काठमाडौं कात्तिक १४, नेपाल–चीन पेट्रोलियम सम्झौताले सीमावर्ती मधेस क्षेत्रमा जारी आन्दोलन र गतिरोध सुल्झाउन कुनै सहयोग नपुग्ने बताएको छ। जवाहरलाल नेहरू भवनमा शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले सम्झौताबारे भारत सरकारको ध्यानाकर्षण 
भएको भन्दै उक्त धारणा राखेका हुन्। ‘नेपालमा चाहिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये झन्डै ७० प्रतिशतको अनुपात रक्सौल – वीरगन्ज नाकाबाट निर्यात हुँदै आएको अवस्थामा उक्त नाकामा जारी अवरोधका कारण सहज ढुवानी हुन सक्ने अवस्था अझै देखिन्न,’ प्रवक्ता स्वरूपले भने, ‘अहिले भारतीय आयल निगमले अरू नाकाबाट मुस्किलले ३० प्रतिशतको अनुपातमा पेट्रोलियम नेपालतर्फ निर्यात गर्न सकेको छ।’
रक्सौल नाका नखोली अन्यत्र जहाँबाट जसरी पेट्रोलियम पदार्थ ल्याए पनि स्थिति सहज नहुने संकेत गर्दै प्रवक्ताले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव र भारतविरोधी गतिविधिबारे भारत जानकार रहेको बताए। उनले मधेसी मोर्चाले नेपालमा जनाएको संविधानबारेको असहमति र नसुल्झेका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्नै बाँकी रहेको बताउँदै हालै दिल्ली भ्रमणमा आएका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ‘मधेस क्षेत्रमा देखिएको समस्या राजनीतिक भएको र यसलाई राजनीतिक प्रकृतिबाटै सुल्झाइने प्रतिबद्धता जनाएको’ बताएका थिए। प्रवक्ता स्वरूपले अर्को एक जिज्ञासामा भारतमा सेवारत रहेर अवकाशप्राप्त पूर्वगोर्खा सैनिकको पेन्सन वितरण रोक्का भएकोबारे विदेश मन्त्रालयलाई जानकारी नरहेको स्पष्ट पारेका थिए।
नेपाल–भारत सम्बन्ध आफैंमा सांस्कृतिक, सभ्यतागत र ऐतिहासिक पहिचानमा जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, नेपालको मधेस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानमा राजनीतिक तहमा वार्ता सुरु भइसकेको स्थिति छ। आशा छ, दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनस् पुरानै स्थानमा आउनेछ।’ उनले भारतले पछिल्ला दुई वर्षमा २ अर्ब डलरको सहयोग अनुदान उपलब्ध गराएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ‘तर, यो आर्थिक सहयोगका आधारमा मात्रै द्विदेशीय सम्बन्ध निर्धारित हुन नसक्ने’ स्पष्ट पारेको खवर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ ।
