गठबन्धन सत्ता र जिम्मेवार प्रतिपक्ष

– अर्जुननरसिंह केसी

लोकतन्त्रमा हुकुमी वा हैकमी शैलीकोभन्दा बिल्कुल फरक, नेतृत्व हस्तान्तरणका लोकतान्त्रिक मान्यता, प्रक्रिया र काइदा–कानुन हुन्छन् । निरंकुशताको तीतो राजनीतिक, कानुनी र मनोवैज्ञानिक भोगाइ र अनुभवसँगै खारिएका हामी सबै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले निर्दिष्ट गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रबन्ध अपनाउन प्रतिबद्ध छौँ । संवैधानिक परिधिभित्र प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाबाटै जे–जस्तो सत्ता समीकरण र सरकार गठन भएको छ, योसँगै नेपाली काँग्रेसको भूमिकाउपर केही प्रश्न उठाईँदैछ । जिल्लाका साथीहरूबाट पनि मलाई यसबारे गम्भीर प्रश्नहरू नआएका होइनन् । ‘भद्र सहमति’ (जेन्टलम्यान्स् एग्रीमेन्ट) लाई काँग्रेसले किन तोडेर पार्टी सभापतिलाई नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा उभ्याएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रश्नसँगै मिसिएका भ्रम निवारण गर्दै यथार्थमाथि प्रकाश पार्नु हाम्रो उत्तरदायित्व हो ।  यो परिवेशलाई समष्टिगत रुपमा हेर्ने हो भने विगत ९ वर्षको अवधिलाई ‘सहमतिको युग’ भन्न सकिन्छ, जुन कालखण्डमा मौखिक सहमतिको गिन्ती छोडौँ, करिब २ हजार बुँदामा अनेकौँ लिखित सहमति भए । तर गरिएको सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्नेभन्दा आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुने सहमतिका बुँदा मात्र ग्रहण गर्ने, दायित्व बहनका बुँदा पालनको सट्टा विवाद र बखेडा झिक्ने, अपब्याख्या गर्ने र भइसकेको सहमतिको बिरुद्ध अर्को सहमति गर्ने विसंगत परिपाटी नै चल्यो । ‘भद्र सहमति’ को एउटा ज्वलन्त उदाहरण सम्झन्छु, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर गरिएको भद्र सहमतिमा, म पनि सरिक थिएँ कसले तोड्यो ?
यतिबेला ‘भद्र सहमति तोडियो’ भनेर नारा घन्काउनेहरूबाट त्यो सहमति तोड्नुको कारण आजसम्म खोलिएको छैन । भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेशलाई ऐनद्वारा स्थापित गर्ने औपचारिक सहमतिको विधेयक पारित गर्न किन आनाकानी गरियो ? प्रमुख दलकाबीच जनप्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भौगोलिक आधारलाई नछुटाई जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नेबारे भइसकेको सहमति अनुरुप प्रस्ताब प्रस्तुत गर्न किन आलटाल गरियो ? तर यसको अर्थ, सहमति पालन नगरिएको हुँदा संविधान निर्माणपछि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्ने भनिएको ‘भद्र सहमति’ जवाफी कारवाहीका रुपमा तोडिएको भन्ने कदापि होइन । वचनमा दृढता नै इमानदारीको पहिलो विशेषता हो भन्ने मेरो विश्वास हो । तर नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने भद्र सहमति गर्नुभएको भन्ने जानकारी पार्टीमा कहिल्यै आएन । सो कथित सहमति अन्तरिक्षमा गरिएको थियो कि समुद्रको पिँध वा धरातलमाथि ? पार्टीमै जानकारी नभएको कुराको उत्तरदायित्व कसरी रहने रु जब कि स्वयं सभापतिजीले नै ‘सहमति’ भएकोबारे पार्टी केन्दीय कार्यसमितिमा कहिल्यै बताउनु भएन । लिखित सहमतिकै खुलेआम उल्लङ्घन भइरहेको अवस्थामा कथित ‘भद्र सहमति’को खोजी कसले गर्ने?

गत  आश्विन  २० र २१ गते भएको नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा ८३ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आ–आफ्ना विचार राख्ने क्रममा अत्यधिक सदस्यहरूले पार्टीले नै नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसर हुनुपर्ने औचित्य प्रस्तुत गरेका थिए । सदस्यहरूको भावनालाई मुखरित गर्दै ‘संस्थागत रुपबाटै यसको छिनोफानो हुनुपर्छ, संंस्थागत निर्णयको अन्यथा म मान्न तयार छैन’ भनी मैले बोलेकै हो । प्रधानमन्त्रीका लागि २ जना साथीहरू आकांक्षी देखिनुभयो । ‘सभापतिजीसहित उम्मेद्वारीको विषयलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ’ भन्दै उहाँहरू बैठकबाट बाहिरिनुभयो । भोलीपल्ट बिहान ११ बजे मात्र अचानक सभापति कोइराला नै प्रधानमन्त्रीका लागि लडने मैले थाहा पाएँ । यस्तो तिलश्मी निर्णयमा म संलग्न छ्रैन ।
अन्तिम घडीमा आएर समयको दबाबमा निर्णय गर्ने गम्भीर त्रुटी हाम्रो संक्रामक रोग नै भइसक्यो । यसैको प्रतिफल हो यो परिणाम । जे भएको होस्, तर काँग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संस्कृति र पार्टीको परम्परालाई अपनाएर नै उम्मेद्वारी दिने संस्थागत निर्णय गरेको हो । प्रतिष्पर्धालाई सहमतिको बाधक ठान्नु वा जनआन्दोलनकारी शक्तिका बीच सहमतिको सम्भावना नै नदेख्नु आफैमा  दृष्टिदोष हो । हिजो जसलाई ‘पागल’ भन्दै ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा शारीरिक र मानसिक उपचारको सिफारिश गरिएको थियो, त्यसको जवाफमा ‘एमाओवादी हावा भरिएको तर तौल नभएको त्यस्तो पार्टी हो जसलाई एउटा छेस्कोले घोच्नासाथै फासफुस भएर झर्छंं…………..जस्ता वाणीका बाण चलाएकाहरू बीच र त्यसमा थपिएका अन्य पक्ष ,जो एक अर्कालाई निषेध गर्दैआएका उग्र विरोधी थिए, तिनैले आज राजनेता भनिरहेका छन् भने सहमतिको सम्भावना कहाँ सकिएको छ ! यस्तै सत्ता समीकरण काँग्रेसले गरेको भए ‘अप्राकृतिक अपवित्र गठबन्धन’ जस्ता शब्दाबलीले सत्तो–सरापजन्य प्रपोगण्डका कर्कश स्वर उराल्न के मात्र बाँकी राखिन्थ्यो होला ? तर हामी प्रजातन्त्रवादीहरू यसलाई सहज लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रुपमा लिन्छौँ र हार्दिक बधाई तथा सफलताको शुभकामना दिन्छौँ ।
आफ्नो ६५ वर्ष लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संघर्षशील जीवनमा नेपाली काँग्रेसले सबैजसो कालखण्डमा सशक्त प्रतिपक्षकै रुपमा लोकतन्त्रको चुरो बचाईराख्यो । यस अवधिमा काँग्रेसले धेरैवटा सम्झौता वा सहमति ग-यो, तर आफ्ना मान्यता र आदर्शको मूल्यमा होइन । लोकतान्त्रिक आदर्श र मूल्य पालना गर्ने सवालमा हामी न कहिल्यै चुक्यौँ, न कसैसमक्ष झुक्यौँ, न झुक्छौँ । काँग्रेसले थुप्रै असफलता भोगेको छ, तर हारेको छैन । पार्टीले सस्तो लोकप्रियता र सत्ताको लागि आफ्नो आत्मा र विवेक कहिल्यै बन्धक राखेन, न त स्वाभिमान र गौरबको नैतिक पूँजी । जनमुखी, परिणाममुखी र भविष्यमुखी भएर अघि बढ्ने उर्जा र इच्छाशक्ति हामो अजेय स्रोत हो । ‘खेप जाँदैमा जिन्दगी जाँदैन’ भनेझैँ एउटा हारले पार्टीलाई खासै असर पर्दैन ।

२००७ सालदेखि नै प्रत्येक क्रान्ति, आन्दोलन, संघर्ष र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक नेतृत्व काँग्रेसले नै गरेको छ । चाहे २०१५ सालको संविधान निर्माणमा होस् वा २०४७ सालको संविधान वा २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दा, सबै उपलब्धी काँग्रेसकै नेतृत्वमा हासिल भएका छन् । हर युगान्तकारी परिवर्तनका कदमलाई टेक्ने धरातल काँग्रेसले नै दिएको छ । इतिहासका यी उपलब्धी काँग्रेसका लागि गौरव र उत्साहको विषय हो । काँग्रेसले पद हार्दै गर्दा पनि संविधानको जीत गराएकै छ । संविधान र संविधानसभा नै बहिस्कार गरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधानको दायराभित्र आउनु संविधानकै उपलब्धी हो । त्यसैले काँग्रेसका कुनै पनि सदस्यले तात्कालिक घटनाविशेषलाई लिएर मनोबल गिराउनुपर्ने वा निरास हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । यस्ता पटके घटना र क्षणिक मामिला पानीको फोका जस्तै क्षणिक हुन् । यसले काँग्रेसको गन्तब्य र लक्षमा बढ्ने गतिलाई केही फरक पार्दैन ।

त्यसैले काँग्रेस साथीहरूले  आत्तिनु  र अब काँग्रेस समाप्त भयो  भनेर कसैले  मात्तिनु जरुरी छैन  । काँग्रेसका साथीहरू आसन्न १३ औ महाधिवेशनलाई ऊर्जावान र सशक्त बनाउँदै लोकतान्त्रिक, संस्थागत र विधिसंगत ढङ्गले पार्टी सञ्चालनका लागि वैचारिक पुनर्जागरणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । प्रजातन्त्रवादीले तीनै काल र चारै दिशा हेरेर आफ्ना कदम चलाउनुपर्छ । संविधानका अक्षर लोकतान्त्रिक भएर मात्र पुग्दैन, ती अक्षर र भावनाको गलत अभ्यास गरियो भने त्यसैबाट हिटलर जस्तो खुँखार तानाशाह जन्मिन सक्छ भन्ने उदाहरण, १९१९ मा जर्मनीमा जारी गरिएको ‘वाइमर संविधान’ को संज्ञाले चिनिएको, जर्मनीलाई राजतन्त्रको अन्त्य गरी ‘लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्र’ संस्थागत गरेवाइमर संविधान पनि ‘जर्मन भन्ने ध्येयले थ्रेसहोल्ड बिनाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, जसमा ०।४ प्रतिशत मत पाउने पार्टीले जर्मन संसदमा एक सिट पाउँथ्यो । हिटलरको उदय हुने कालसम्ममा त्यहाँ यसै कारण २८ राष्ट्रिय सभा’ले निर्माण गरेको थियो । यसका लाक्षणिक कमजोरी हाम्रो नयाँ संविधानमा पनि देखिन्छ । जस्तै वाइमर संविधानले कुनै मत पनि खेर नजाओसवटा दल बनिसकेका थिए । पूर्ण बहुमत कसैको नहुनाले राजनीतिक अस्थितरता व्याप्त थियो भने भर्साइल सन्धीले लादेको वैदेशिक दबाब त्यत्तिकै जबरजस्त थियो । न बलियो सरकार न जिम्मेवार प्रतिपक्ष । राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता यति बढेको थियो कि १९१९ देखि ७ वर्षको बीचमा ११ वटा सरकार बन्दै भत्किँदै गरे । आखिर १९३२ को निर्वाचनमा पुग्दा सबैबाट निरास भएका जर्मन जनताले हिटलरलाई चुनाबकै बाटोबाट सत्तामा पु-याए । स्थिरता दिने कर्मठ सरकार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएको भए हिटलरको उदयको सम्भावना थिएन ।को संविधानबाट शिक्षा लिनु उचित हुन्छ ।

हामीकहाँ पनि विगत वर्षहरूमा संविधानसभा/ संसदको कार्यकालभरि संसदीय बैठकमा भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहिनता, अराजकता, अशान्ति, असुरक्षा, महँगी, बेरोजगारीजस्ता आमजनताले भोगिरहेका समस्यामाथि कहिल्यै गम्भीरताका साथ छलफल भएन । प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको एमाओवादीले त्यतातिर कहिल्यै पनि तत्परता र अग्रसरता देखाएन, सक्षम प्रतिपक्ष भएन । त्यो जिम्मेवारी अब नेपाली काँग्रेसको काँधमा आएको छ । संविधान निर्माण जति जटिल र कठिन प्रक्रिया हो, त्योभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण कार्य मधेश तथा थरुहट/थारुवान्, जनजाति लगायतका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै यसलाई पूर्णता दिँदै यसको सार्थक र सफल कार्यान्वयन गर्नु हो । यसमा काँग्रेसको सदैव अग्रणी र दृढ सहयोगी भूमिका रहनेछ । ‘सहमति’का नाममा ‘खिचडीतन्त्र’ चलाउँदा महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सत्ताको नेतृत्व लिनुभएका के।पी ओलीजीको लागि पनि ‘चतुरमुखी’ साझेदारभन्दा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकाले नै सहयोग पुग्नेछ । प्रतिपक्षको रचनात्मक खबरदारी भनेकै सत्ताको नेतृत्वलाई सहयोग हो ।

सत्तालाई संविधानको पालन गर्न गराउन जनताको सर्बोच्चतासहित जनमुखी निर्णय लिन बाध्य बनाउनु प्रतिपक्षको नाताले हाम्रो मूख्य कर्तब्य हुनेछ । भूकम्पको बिनासबाट पीडित देशले हाल भोग्नु परिरहेको सीमानाका व्यवधान, नून–तेल, पेट्रोल, डिजेल, ग्यास लगायत खाद्यान्नको अभावले ल्याएको असह्य वेदनाको यथाशिघ्र उपचार हुनुपर्ने आजको पहिलो अभिभारा हो । सच्चा नेतृत्व प्रियतावादी ९पपुलिस्ट० होड होइन, जनउत्तरदायित्वको प्रतीक हो । संविधानलाई एकातिर पन्छाएर र जनताको इच्छा तथा आवश्यकतालाई तिलान्जली दिएर कसैको एकलौटी चल्नु हुँदैन । नेपाली काँग्रेसले प्रतिष्पर्धाको यही मार्ग अपनाएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सत्ताका गतिविधि र प्रतिपक्षको खबरदारी दुवै किसिमका भूमिकाले जनता सशक्त र लाभान्वित होउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हुनेछ । वास्तबमा संविधानको पूर्णता र कार्यान्वयन लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र दलीय भूमिकाको शुद्धीकरण तथा नेपाली जनताको सर्बोत्तम हित र जनताका दुःखकष्टहरूको समाधान नै हाम्रा पुनीत ध्येय हो ।

लेखक :केसी व्यवस्थापिका संसदका सदस्य एवम् नेकाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ
प्रतिक्रियाका लागि :arjunnkc@gmail.com