काठमाडौ कार्तिक ६, सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुरुप आन्दोलनरत मधेसीमोमोर्चासंग वार्ता गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ताटोली र मधेसी मोर्चाबीच बुधबारदेखि औपचारिक वार्ता सुरु भएको वार्तालाइ निर्णायक वार्ता बनाउँने तयारी भएको छ। बिजुलीबजारस्थित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा गत बुधवार सरकारी वार्ताटोली र मोर्चावीच प्रारम्भिक चरणमा भएको वार्तामा मोर्चाले प्रदेश सीमांकनबारे स्पस्ट र ठोस दृष्टिकोणसहित आउन सरकारी वार्ता टोलीलाई भनेको छ । यस विषयमा अरु दलसँग छलफल गरी धारणा सार्वजनिक गर्ने जवाफ सरकारी वार्ता टोलीले दिएको थियो ।
त्यस्तै अव बस्ने वार्तामा दुवैपपक्ष पूर्णतयारीका साथ आ-आफ्ना एजेण्डासहित वार्तामा बस्ने र उक्त वार्ता सिमाङकनमा केन्द्रित हुने र निर्णायक बनाउने तयारी भएको सरकारी र मोर्चाका वार्ता टोली सदस्यले जनाएका छन् । यसको लागि औपचारीक धारणा तय गर्न सरकारी वार्ता टोली र मधेसवारुदीदल वेग्लावेग्लै रुपमा आज दिउँसो र भोलि बिहान आन्तरिक छलफलमा जुट्दैछन ।
यसैवीच सरकारी वार्ताटोलीले संवैधानिक आयोग बनाएर सीमांकनको विषय टुङ्गो लगाउने तयारी गरेका छन् । त्यस्तै पुरा गर्न सकिने माग तत्काल संविधान संसोधन मार्फत पुरा गर्ने र सीमांकनको विषय टुङ्गो लगाउन संघीय आयोग बनाउने सहमति बनेको बुझिएको छ । स्मरण रहोस संयुक्त मधेसी मोर्चा लगाएत मधेसवादी दलहरुले सिमाङकनको पुर्नबिचार गर्नुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बिषय सच्याउनुपर्ने, समानुपातिक समाबेसी प्रणाली लगाएत बिषयमा केन्द्रीत हुँदै आन्दोलन जारी राख्नुको अलावा मधेसमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई प्रदशेको अडान राखेका छन् । यद्यपी संभवत आगामी आइतवार हुँने भनिएको वार्ता अपेक्षाकृतरुपमा सफल हुँने विस्वास गरिएको छ ।