काठमाडौ भाद्र २१, महाभूकमम्पको समयमा भूकम्प प्रभावितलाई वितरण गनेै सरकारले खरिद गरेको त्रिपालमा व्यापक अनियमितता एवम् भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलगायतका अधिकारीविरुद्व विशेष अदालतमा आइतवार मुद्धा दायर गरेको छ । आयोगद्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार महाभूकम्पको
आहतबाट मर्माहत पीडितजनहरूको पक्षमा निःस्वार्थ सेवाभावले कार्य गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबाट विमुख भई निर्लज्ज ढङ्गले दुःखद घडिलाई आर्थिकोपार्जनको अवसरको प्रयोग गर्दै न्यून गुणस्तर र सानो आकारका त्रिपालहरू आपूर्ति गरी आफूहरूले गैरकानुनी लाभ लिने र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पु-याउने बदनियतले नेपाल सरकारलाई गैरकानुनीरुपमा हानिनोक्सानी पुग्नेगरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको पाइएकाले उक्त कार्यमा संलग्नहरुलाई माग दाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्प पीडितहरुका लागि वितरण गर्न भनी शहरी विकास मन्त्रालयबाट गत वैशाख २० पछि खरिद गरिएका त्रिपालहरुको गुणस्तर परीक्षण गराउँदा बानियाँ ट्रेडर्स, हिमशिखर सप्लाई एण्ड ट्रेडर्स, एस।पी। इन्टरप्राइजेज, रक्की इन्टरप्राइजेज र बाबा इन्टरप्राइजेजले आपूर्ति गरेको रु ११ करोड भन्दा बढि रकमको त्रिपाल कम गुणस्तरको भएको व्यहोरा परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन आएकोले प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयमा लाइ पनि पत्राचार गर्ने जनाउँदै
त्रिपाल खरिद कार्यमा संलग्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव कार्की, सहसचिव बासुदेव गुरागाँई, विशेष खरिद समितिका संयोजक एवं शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन महानिर्देशक शम्भु केसी तथा सदस्यद्वय सिडिई निलमकुमार डङ्गोल र प्रमुख लेखानियन्त्रक नारायण निरौला समेतले आफ्नो पदको दायीत्वअनुसार कर्तव्यपालना गरेको नपाईएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ११ वमोजिम निजहरू उपर विभागीय कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन समेत आयोगबाट निर्णय भएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, खरिद गरिएका त्रिपालहरुको श्रोततर्फ हेर्दा हिमाल टेन्ट्स प्रा।लि। ललितपुर, तथा झङ्कार मल्टिपल कन्सर्न प्रालिबाट अत्यधिक सङ्ख्यामा ११० र १२० जिएसएमका त्रिपालहरु प्रति वर्गफिटको करिब रु। ४ का दरले खरिद आव्हान गरिएकोमा गुणस्तर, परिमाण, साइज, सङ्ख्या र दरसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढाई २०० देखि २५० जिएसएमसम्मको त्रिपाल आपूर्ति गरेको भनि झुठ्ठा कागजात पेश गरी प्रति वर्गफिट रु १४ सम्म दावी गरी बदनियतपूर्ण तवरले खरिद समर्थन गरेको तथा आपूर्ति नै नगरिएका त्रिपालहरुको समेत गुणस्तर परीक्षण गरे गराएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
