बुधबार, असार २२, २०७९

सीमावर्ती मधेस क्षेत्रमा निरन्तर रहेको असहज परिस्थितिबारे भारतीय विदेश मन्त्रालय परामर्श

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं आश्विन ६ , भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालमा संविधान जारी भएपछि पनि सीमावर्ती मधेस क्षेत्रमा निरन्तर रहेको असहज परिस्थितिबारे परामर्श गर्दै अहिले जारी संविधानमा जनसंख्या आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने प्रावधान हटाइएकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्रालयमा मंगलबार अपराहन दुवै देशका राजदूतसहित कूटनीतिक अधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न परामर्श बैठकमा नेपाल डेस्क प्रमुख सहसचिव अभय ठाकुरले भारतीय Indian-Flag-700x465चासोबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पहिलो चरणमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित राय र अर्को पटक विदेश सचिव एस। जयशंकरसमेत भारतीय चासो लिएर राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग जाँदासमेत सुनुवाइ नभएको बारे परामर्श बैठकमा छलफल भएको थियो । नेपालको पछिल्लो स्थिति ब्रिफिङ का लागि सोमबार दिल्ली बोलाइएका राजदूत राय र भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका कूटनीतिक अधिकारी सहभागी बैठकमा राजदूत रायले भनेका थिए, ‘भारतसँग जोडिएको सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा देखिएको अशान्ति र असुरक्षाको स्थिति लम्बिँदो छ । यसकारण समस्या समाधानमा आपसी सहमति र परामर्शका लागि पनि तदारुकता खोज्नुपर्छ ।’

‘भारतीय–सरोकारको विषय’ भन्दै उठाइएको एउटा सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा समेत व्यवस्था भएको ‘जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनेछ भन्ने प्रावधान अहिलेको संविधानमा हटाइएकोमा गम्भीर चासो राखिएको छ । अहिलेको संविधानमा भने निर्वाचन क्षेत्रका हकमा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिने भनिएको छ । विशेषतः तराई क्षेत्रमा धेरै जनसंख्या हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रसमेत बढी हुने भएकाले यसमा आवाजहीनरपछौटे समाजको बढी प्रतिनिधित्व रहने भारतीय अधिकारीको दाबी थियो । कधेस तराईको अशान्तिले भारतलाई स्वभावतः प्रभावित पार्ने भन्दै भारतलाई असर पर्नुअघि समाधान खोज्न भारतीय अधिकारीले बैठकमा आग्रह गरेका थिए । नेपालमा राजनीतिक संवाद जारी रहेका कारण केही दिनमै समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता राजदूत उपाध्यायले जनाएका थिए ।

‘मधेसी वा थारू समुदायका सबै सरोकारमा सम्बोधन हुनेछ,’ राजदूत उपाध्यायले विदेश मन्त्रालयको बैठकपछि भने, ‘तर अब पहिलो चरणमा राजनीतिक समझदारी जरुरी छ । त्यसपछि प्रक्रियामा जानैपर्छ । संघीय आयोग भने पनि अथवा अरू सहमतिका आधार भने पनि अब कानुनरनियमावली बन्नैपर्ने हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु

September 2015
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031