काठमाडौं भाद्र १९, नेपाली पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले संविधानको परिमार्जित विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खतरा रहेको औंल्याउँदै प्रस्तावनामा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना अनुसार धारा १७ र १९ लगायतका अन्य धाराहरू पनि संशोधन गर्न अति 
आवश्यक भएकोले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिदिन राजनीतिक दल तथा सभासदहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्र, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वब्यापी मान्यता एवं नेपालको अन्तरिम संविधानसमेतबाट प्रत्याभूत भई प्रचलनमा रहेका व्यवस्था विपरित स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने गरी राखिएका प्रावधानहरू हटाई प्रेसमा सरकारी नियमन नभई स्वनियमनको प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने एबं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी कुनै पनि कानुन नबनाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले महासंघले यस क्षेत्रका सवै संघसंस्था र विज्ञहरुसँग वृहत छलफल गरी तय गरिएका अत्यावश्यक संशोधनका विषयहरु राजनीतिक दल, सभाध्यक्ष, विषयगत समितिका सभापति एवं सभासदहरुमार्फत बुझाइएको र संशोधन गरी मिलाउने पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त भएको स्मरण गर्दै त्यसलाई उपेक्षा गरिएकोमा आपत्ती पनि जनाउनुभएको छ । महासंघले संविधानको पछिल्लो विधेयकको धारा १७ मा उल्लेखित स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकको प्रतिबन्धात्मक खण्डलगायतमा संशोधनको माग गरिरहेको छ ।
विज्ञप्तिमा मुलुक संवेदनशील घडीमा रहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक मुद्दालाई संवादको माध्यमबाट राजनीतिकरूपमै हल गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रोत्साहन नगर्न, पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि पक्षबाट आक्रमणको निशाना नबनाउन एबं राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै २०६२/६३ को आन्दोलनबाट स्थापित परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न व्यापक सहमतिमा चाँडो संविधान निर्माण गरी मुलुकलाई दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, र सम्बृद्धिको दिशामा अघि बढाउन राजनीतिक दलका साथै मिडिया जगत र सम्बद्ध सवैप्रति अपील पनि गरिएको छ ।
