बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

घोचपेचको राजनितिले आक्रान्त संसदीय व्यवस्था

       gd -गौतम डंगोल “सन्देश”

“सत्तामोहको मदिरापानले लठ्ठ भएका तत्कालीन सरकार प्रतिपक्षी दल आफैमा मौन रहे”

२०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यो । देशमा ठुलो परिवर्तन भयो । आजको स्वतन्त्र शक्तिशाली प्रेस, विकशित सञ्चार, शिक्षामा स्वदेशी आत्मनिर्भरता आदि त्यहि परिवर्तनको उपज हो । यद्यपी नेपा���ी जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप गरीब जनताको जीवनोस्तर उकास्ने तिर भने उल्लेख्य परिवर्तन हुन सकेन । विकट गाउँ बस्तीका गरिव बस्तीमा सरकारी आँखा पुग्न सकेन । राजनिति काठमाडौ केन्द्रीत भएर बस्यो । गाउँ झन झन उपेक्षित भइरहे । परिवर्तनले अपेक्षाकृत थोरै सकारात्मकताकावीच थुप्रै विकृति विसंगतिलाई पनि आत्मसात गरेर अघि बढेको देखियो । राजनिती चरम भ्रष्टाचारको भुमरीमा रुमलियो , दण्डहिनताले प्रश्रय पायो, स्वतन्त्रताको नाममा अरुको स्वतन्त्रता हनन हुने थुपै्र प्रकरण दिनानुदिन मौलाउँदै गए ।

०४६ सालको वलिदानी आन्दोलपछि भएको मुलुकमा विद्यमान दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भयो जसको फलस्वरुप व्यक्ति विशेषका नाममा  नेपाली जनतामा दलगत गुटबन्दीको सुरुवात भयो । हिजो फलाना व्यक्ति पक्षधर भनिने अब यो पार्टी  र त्यो पार्टीका सर्मथक, कार्यकर्ताका रुपमा रुपान्तरित हुनथाले । जनआन्दोलनमा सहभागिता जनाएका दलहरुका अलावा यसवीचमा तिनै दलबाट चोइतिएर केही नयाँ दलहरु बने भने पञ्चायत इतरका समूह पनि छुट्टै दल गठन गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका लागि अगाडि आए । बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनले नेपाली जनमानसमा ठुलो आशाको विगुल फुकको थियो । जनतामा ठुलो उत्साह थियो । परिवर्तन संगै देश र जनताले उन्नतिको फड्को मार्ने आशा बिस्वासका साथै त्यसवेलानै नयाँ नेपालको सपना सजाएका थिए । केहि समय त्यही सेरोफेरोमा जनताको त्यही उत्साह र उमङगकाबीच ०४७ सालको संविधान बन्यो । संविधान प्रदत्त चुनाव भयो जसले नेपाली काँग्रेसलाई बहुमत सहितको म्यान्डेट दियो र सरकार बनाउने अवसर दियो भने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले लाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भुमिका प्रदान गर्यो । र यहि मेसोमा कोरिन सुरु भयो भयो नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको इतिहास ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैमा सर्वोेत्कृष्ट वा निकृष्ट  हुँदैन । हरेक व्यवस्थाका आ-आफ्नै सबल तथा दुर्वलपक्ष हुन्छन् । जसले ती व्यवस्थाका सबल पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै दुर्वल पक्षलाई सहि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न सक्छन् कुनै व्यवस्था घनिभुत सफल भएका छन् भने त्यही व्यवस्था अर्को मुलुकका सञ्चालकले त्यो व्यवस्थामा अन्र्तनिहित सवल पक्षलाई आत्मसात र विद्यमान  दुर्वलतालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा असफल भएको दृष्तान्त हामीसंग प्रशस्तै छन् । यस अर्थमा पनि कुनै पनि व्यवस्था राम्रो, नराम्रो, सफल, असफल हुनका लागि व्यवस्था हाँक्ने संवाहकको नियत, क्षमता र शोेचले पनि अहम भुमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । ०४६ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको संसदीय व्यवस्थाकै कुरा गर्नुपर्दा कति मुलुकहरुमा यो व्यवस्था अत्यन्त सफल र फलदायी सिद्ध भएको छ भने कति मुलुकमा अफाप सिद्ध पनि नभएको भने होइनने । यस अर्थमा पनि हामी सहजै भन्न सक्छौ कि व्यवस्था आफैमा सफल वा असफल कदापि हुन्न बरु त्यो व्यवस्थालाई परिचालन गर्ने अर्थात गाडि जुनसुकै मोडलका किन नहोस यदि त्यो गाडिको चालक राम्रो भएन भने दुर्घटनाको संभावनालाई कसैले पनि नर्कान सकिन्न ।  हो नेपालको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागु भएको छ भन्दा सायदै अत्युक्ति होला । कल्पना गरौं नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठित बहुमतिय सरकारले पुरा अवधि काम गर्न पाएको भए, उसले अघि सारेको  विकासका अवधारणाले पुर्णता पाएको भए, भ्रष्टाचारको जालोलाई चिर्दै प्रतिपक्षीको विश्वास लिएर अघि बढ्न सकेको भए,अझ भनौ प्रतिपक्षीले पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षीको रुपमा पेश भई सिर्जनात्मक भुमिका निर्वाह गर्न सकेको भए यो मुलुकले प्रगतिपथमा अपेक्षाकृत छलाङ्ग मारिसकेको हुन्थ्यो र नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले राम्रो प्रारुप धारण गरीसकेको हुन्थ्यो । तर त्यसको ठीक विपरीत एकपछि अर्को गर्दै सरकार .भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिंदै जानु, आफ्नै पार्टी भित्र भयंकर गुटबन्दी मौलाउँनुले नै नेपालमा महान सहिदहरुको बलिदानीबाट प्राप्त संसदीय व्यवस्थामा एक पछि अर्को गर्दै ग्रहणका धब्बा देखिन थाले । त्यतिमात्र नभएर दलहरुबीच वैमनश्यता यति चुलिंदै गयो कि एक अर्काको कुनै पनि काम राम्रो नराम्रो भन्ने प्रश्नै रहेन । आफुले गरेको सबै काम ठीक अनि अरुले गरेको सबै काम बेठिक केलाउनुमा नै दलहरुले आफ्नो अधिकतम समय खर्चे ।  यसरी त्यस वेला सिर्जना भएका यि र यस्ता घिर्नित राजनैतिक व्यथिती एवम सत्ता लोलुपत्ताको चरम पराकाष्ठा झांगिएका कारण जनतामा एक किसिमको राजनैतिक वितृष्णा देखिन थाले । त्यसपछि क्रमस जनतामा जागेका आशाका त्यान्द्रा सुक्दै गए नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले गर्दा बहुमत प्राप्त सरकार ढल्न पुग्यो र देश मध्यावधि चुनाव तिर ढकेलियो ।

तथापी आशाको धिप्धीपे बालेर बसेका नेपाली जनता मतदानमा लाम लागे । निर्वाचन पछि ठुलो पार्टीका रुपमा उदाएको ने.क.पा. एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो । उसले पनि विकासका अवधारणा अघि सारेकै हुन् । केहि आशाका दियो बालेकै हुन् तर  पालाको  पैचौको मानसिकतामा पुगिसकेका दलहरुको सोचमा परिवर्तनको कनै गुञ्जायस देखिएनन । अब एमालेले प्रतिपक्षमा हँुदा जे गरे कांग्रेसले पनि हुबहु त्यही गर्यो र बदलाको मज्जा लिन थाल्यो । त्यसवीच सांसद किनबेचको कुप्रथाको थालनी भयो र यहीबीच एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने चुनौती आइपर्यो । जीवनको अन्तिम घडिमा अस्पतालको शैयामा विमारीले थलिएर मृत्यु संग अन्तिम संघर्ष गरीरहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको त्यो अवस्थालाई समेत बेवास्ता गरी अत्यन्त अमानविय ढंगले फगत दुई दिनको समय समेत नकुरी अस्पताल शैयाबाटै उनलाई राजीनामा दिन लगाउने घिनौना गतिविधि समेत भए ।
दलहरु एकातर्फ पार्टी भित्रको अन्तरकलहमा अल्मलिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ अन्तरपार्टी संघर्षले रचनात्मकतालाई पूर्णविराम लगाएर केवल घोचपेच र खिचातानीमा केन्द्रीत हुँदै  आरोपप्रत्यारोपकाबीच नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बिना कुनै सैद्धान्तिक मतभेद विनानै फगत ब्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थपरक विभाजन आयो । यहाँसम्मकी संसदमा दुई तिहाइको योगफल तयार गर्ने हैसियत राख्ने जनआन्दोलका सहयात्री दुई ठुला पार्टी  नेपाली काँगे्रस र नेकपा एमाले त्यसपछि सत्ता प्राप्तिकालागि उहि पञ्चायत इतर पार्टीमा आश्रित हुन थाले । सरकार गठनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चलेका दलमा सिद्धान्त र निष्ठाको कुनै ख्याल बाँकी थिएन । तिनलाई जसरी जे गरेर पनि सत्तामा जाने हतारोले सताउन थालेको थियोे । परिणामत जनआन्दोलनका सहयात्री दुई ठुला दलले पञ्चायत इतर पार्टी जसको संसदमा झीनो उपस्थिति थियो तिनको नेतृत्वमा सरकारमा गएर सत्तामोहको नाङ्गो नाटक प्रर्दशन गर्न  पनि पछि परेनन ।  जसका विरुद्ध जनताले आफ्ना प्राण आहुति दिए तिनकै नेतृत्व स्वीकार गरेर जनआनदोलनले स्थापित गरेका दलहरुले जनताको त्यो त्याग, बलिदान अनि रगतको ठूलो अवमुल्यन गरे । पञ्चायत इतर ती साना दलको छातामुनि बसेरै भएपनि सत्तामै जान तल्लीन भए प्रजातनत्रवादी भन्ने दलहरु । त्यसवीचमा जनआन्दोलनका सहयात्री दलबीच सहयात्राको कुनै सोच पलाएन । दलिय खिचातानीले हरेक पार्टीमा विभाजन सिवाय अरु कुनै रचनात्मक कार्य सम्पादन हुँन सकेनन ।  यसरी असफलता, निराशा, आक्रोश र राजनैतिक खिचातानीकाबीच माओवादी विद्रोहको आगो सल्कीन पुग्यो । देशको पश्चिमी पहाडबाट सल्केको माओवादी विद्रोह, जनतामा झांगिएको गरीबी, निराशा, असन्तोष, ग्लानीभाव, आक्रोशलाई इन्क्यास गर्दै बिस्तारै फैलिंदै गयो र त्यसले देशव्यापी रुप धारण गर्योे । यो वा त्यो वहानामा जनता मार्ने श्रृखलाले प्रशय पाउँन थाले । बाध्यात्मक परिस्थीमा जनतालाइ विस्थापित हुन बाध्य पारियो । तर पनि सत्तामोहको मदिरापानले लठ्ठ भएका तत्कालीन सरकार प्रतिपक्षी दल आफैमा मौन रहे ।

यसवीचमानै जनताका प्याराराजा विरेन्द्रको हत्यासंगै मुलुकमा नयाँ राजैनैतिक परिघटनाको सूत्रपात सहित ज्ञानेन्द्र नयाँ राजाका रुपमा दोस्रो पटक गद्धिआसिन भए । आफु भित्रको बल्दो महोत्वाकाँक्षा र चाकडिबाज आसेपासेको उक्साहटवाट हौसिएका राजा ज्ञानेन्द्रले  दलबीच चर्किरहेको चरम लुछाचुडी अनि चरम मतभेदकाबीच शासन सत्ता हत्याउन पुगे । यति भइसक्दा त दलिय नेताको  घैटोमा घाम लाग्ला कि भन्ने थियो तर लाजशरमको पराकाष्ठा नाघेर केहिले भेटि चढान त केहिले प्रतिगमन आधा सच्चिएको प्रहसन रचे  । एवम रितले बहुदलीय व्यवस्थाका संवाहकको अकर्मण्यता, तल्लो स्तरको लोभलालच, घोचपेच, अनेकन दाउपेचले जनताको यति ठूलो त्याग र वलिदानवाट प्राप्त बहुदलीय संसदिय व्यवस्था असफल भएको दलिल प्रस्तुत हुन थाल्यो । २०६२/६३ सालको अर्को जनआन्दोलनले राजतन्त्र पूर्णरुपमा निर्मुल भएको घोषणा गरी देशलाई संघीय गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको अवस्था छ भने संसदीय व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको नयाँ नाम दिएर अवलम्वन गर्ने सहमतिमा दलहरु अगाडि बढेका छन् । उही दल, उहि मानसिकता, उही नेतागण अनि सुधारिएको भनिएको संसदीय व्यवस्था । जनता रनभुल्लमा परेका छन् । अत्यन्त सशंकित छन के देश अबका दिनमा सहि ढंगले अगाडि बढ्ला त भन्ने कुरामा । तर कुरा कुनै व्यवस्था बिशेषको छैन यहाँ बरु त्यो व्यवस्था हाँक्नेहरुको छ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था संग संगै सुधारिएको संसदीय ब्यवस्थाका संवाहकको तड्कारो आवश्यकता छ आज देशलाई ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र हुनुपर्छ नै तर प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्यो । सत्तामा बस्नेले प्रतिपक्षीको रचनात्मक भुमिकालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिपक्षीको पनि न्युनतम विश्वास लिएर अघि बढ्नु पर्यो । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अहंकार त्यागेर राष्ट्रिय हितका सवालमा सबैलाई सहमतिमा लिएर अघि बढ्ने परीपक्वता दल र दलका नेता देखिनु पर्यो  । प्रतिपक्षीले पनि सत्तापक्ष सँग रचनात्मक सहयोग तथा विरोधको भुमिका निर्वाह  गर्नु पर्दथ्यो   जिम्मेवार प्रतिपक्षका रुपमा तर त्यो अहिले पनि हुँन सकिरहेको  अवस्था छैन ।   सैद्धान्तिक बहस र विरोधबाट सत्ता परीवर्तनका सवालको निक्र्याैल हुनुपर्दछ न कि व्यक्तिगत शक्ति मोहबाट । ब्रिफकेशमा आफ्नै मोलमोलाई गरेर सत्ता परिवर्तनका लागि आफ्नै पार्टी भित्र कु गर्ने खेल बन्द हुनुपर्दछ ।  सत्ताको बागडोर सम्हालेका दलले आफ्नो सम्पुुुर्ण शक्ति तथा ध्यान विकास निर्माण, शान्ति सुव्यवस्था, सहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हुने बहस विशुद्ध राजनैतिक बहसमा सिमित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । संसदमा हुने घोचपेच, व्यक्तिगत आक्षेप, लाञ्छना जस्ता कुुुुसंस्कारबाट संसदीय राजनितिलाई अछुटो राख्नुपर्दछ । आफु जहिं को तहिं बस्ने र अर्को पक्षलाई तल गिराएर आफुमाथि पर्ने घिनलाग्दो खेल छोडेर अरुको वास्ता गर्न छोड्ने र आफु अरुको भन्दा राम्रो काम गरेर माथि पुग्ने सकरात्मक प्रतिस्पर्धी सोचको विकास नभएसम्म संसदीय व्यवस्था होस वा अन्य जुनसकै व्यवस्था आओस त्यसले सफल हुने गुञ्जायस राख्दैन ।

NTA

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु