अर्जुननरसिंह के.सी.
“नेपाली काँग्रेस यतिखेर इतिहासको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिनु छ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक विधिसंगत ढंगले पार्टीलाई जीवन्तता दिँदै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ, ता कि सहभागी साथीहरू तिक्त मानसिकता र निरासा बोकेर होइन, नयाँ आसा र ऊर्जाका साथ फर्कन पाउन् ”
तयारीमा सुस्तता :
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक तथा आधुनिक युगको अधिष्ठाता, नेपाली कांग्रेस आफ्नो तेह्रौँ महाधिवेशनको निकटमा पुगेको छ । देशको अन्तरिम संविधान र पार्टी विधानको निर्देशअनुसार अब महाधिवेशन नगरी कार्यकाल तन्काउन नमिल्ने हुनाले पनि तोकिएकै मितिमा कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न हुनेमा कुनै द्विविधा छैन । तर महाधिवेशनको चहलपहल हुनुपर्ने यो बेला हामी बडो विचित्रको अवस्थामा छौँ । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको महाधिवेशन तयारी जुन प्रक्रिया र गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । पार्टीको महाधिवेशनको प्रक्रिया कम्तीमा पनि तिन÷चार महिनाअघिदेखि सुरु हुनुपथ्र्यो । गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाका अधिवेशनहरू पटकपटक स्थगित हुँदै आएका छन् । महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयन गर्ने काम मात्र नभएर नयाँ नेतृत्वका लागि ताजा नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, सिद्धान्त प्रतिपादन र विधिविधान दुरुस्त गर्ने सामुहिक अभ्यास हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पार्टीको महाधिवेशन, जनतासँग पार्टीको जीवन्त सम्बन्धलाई अझ नवीकरण र सुमधुर बनाउँदै पार्टी–संगठनलाई अझ ब्यापक र विस्तार गर्ने अमूल्य अवसर हो ।
यो बेला त केन्द्रीय कार्यसमितिलाई महाधिवेशन आयोजक मूल समितिमा रुपान्तरण गर्नुपथ्र्यो । तयारी समितिअन्तर्गत पनि विभिन्न उपसमितिहरु गठन हुनुपथ्र्यो । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, व्यवस्थापन समितिलगायत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रस्तावहरुको तयारी उपसमिति गठन गर्ने काँग्रेसको प्रचलन हो । प्रचार–प्रसार कार्यदेखि सहभागीहरूको बसोबास र भोजनको प्रबन्धसम्मका काम यतिखेर शुरू भइसक्नु पर्ने हो । पार्टी विधानलाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए विधान मस्यौदा उपसमिति पनि गठन हुनुपर्ने हो । त्यस्तो उपसमितिले गाउँ, क्षेत्र वा जिल्ला तहबाट पनि राय सुझाब अनिवार्य रुपमा संकलन गर्नुपथ्र्यो । तर, महाधिवेशन जतिसुकै नजिक आएको होस्, तयारी समिति नै गठन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । जब तयारी समिति नै गठन हुन सकिरहेको छैन भने उपसमितिहरु गठनको काम झन् टाढाको कुरा भएको छ ।
महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिले निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने र निर्वाचन समितिले निर्देशिका तयार गरेर त्यसलाई पचहत्तरै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिसहित पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था पनि अझै हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि अत्यन्त ढिलो भइसकेको छ । त्यसैले जुन उत्साहसाथ पार्टी महाधिवेशनको तयारी सुरु भइसक्नुपर्ने थियो, त्यस्तो वातावरण अहिलेसम्म बन्नसकेको छैन । यो बस्तुगत यर्थाथताको आधारमा बर्तमान नेतृत्व फेरी पनि तोकीयको समय सिमा भित्र माहाधिबेसन गर्न इच्छुक र प्रतिबद्यनै छैन भन्ने कूरा प्रमाणित गरेको छ । तोकीयको समयमा माहाधिबेसन नहूनु दुर्भाग्यपूण हो ।
निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति:
पार्टीका सीमित पदाधिकारी अँध्यारो कुनामा बसेर तिलश्मी तरिकाले निर्णय गर्ने र त्यसैलाई ‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय’ भनेर लाद्ने, काँग्रेसको संस्कार र परम्पराबिपरीतको प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । पार्टीमा विचार र बहसको अनिकाल छ । लोकतान्त्रिक विधि र विचारका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने वा निर्णय लिने परिपाटी खोज्ने कार्यकर्ता कताकता नेतृत्वको आँखाको कसिंगरजस्तो हुनथालेका छन् । खासगरी १२औं महाधिवेशनपछि मौलाउन थालेको यस्तो परिपाटी अलोकतान्त्रिक र पार्टीको विधानविपरीत त छँदैछ, पार्टीभित्र यसले गलत परिपाटी बसाल्नुको साथै विश्वासको संकटलाई पनि बढावा दिएको छ । देशकै सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र यस्तो अपसंस्कृति अत्यन्त दुःख र खेदको विषय भएको छ । पार्टी–विधानले पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको भए पनि पदाधिकारीलाई कुनै संस्थाका रुपमा विधानले परिभाषित गरेको छैन । एमाओवादीको पदाधिकारीसहित सचिवालयको हेडक्वार्टर संस्थागत रुपमै परिभाषित देखिन्छ ।
हाम्रो विधानले भने केन्द्रिय कार्य समितिको अनुपस्थितिमा आवश्यक निर्णय गर्न कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो समिति १२औं महाधिवेशन पछिको पाँच वर्षमा कहिल्यै गठन भएन । यस्ता गतिविधिबाट नेतृत्वको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता किमार्थ देखिन्न । पार्टीभित्र नीतिमुखीभन्दा नेतामुखी र नातामुखी प्रवृत्ति हाबी हुँदैगएको छ । संस्थामुखी हुनेभन्दा पनि व्यक्तिमुखी हुने प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाइरहेको छ । पार्टीलाई संस्थागत प्रक्रिया र विधिसम्मत ढंगबाट सञ्चालन गर्नेभन्दा ‘कोठेशक्ति र ओठेभक्ति’ मा रमाउने परिपाटी मौलाइरहेको छ । यस्तो अपसंस्कृतिलाई १३ औं महाधिवेशनबाट जसरी भए पनि तोडिनुपर्छ ।
पार्टीसामु खडा भएका अनेकौँ गम्भीर समस्या र चुनौतीबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक गम्भीरतापूर्वक लाग्नै पाएन । पहिलो कुरा त, बैठक बोलाएर छलफल र निष्कर्ष बनाउने कुरामा नेतृत्वको तत्परता नै देखिन सकेन । सबैको दबाबपछि बल्लतल्ल बैठक बोलाइहालिए पनि १५ मिनेट, आधा घन्टा वा एक घन्टाको अत्यन्तै छोटो समयको सूचना दिएर केही औपचारिक कर्मकाण्डीय विधि पूरा गर्नका लागि मात्र बैठक बसालिन्छ । समसामयिक परिस्थिति, संविधान निर्माणको गतिविधि, सरकार सञ्चालन, आगामी महाधिवेशन, महाधिवेशनमा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिगत अवधारणाबारे कत्ति पनि जिम्मेवारीको ब्यवहार देखाइएको छैन । खालि सीमित व्यक्तिहरू बसेर गरिएको कोठे निर्णय पार्टीको आधिकारिक धारणा वा निर्णयका रुपमा तल्ला निकायसम्म बाध्यकारी रुपमा लागू गराउने काम हुँदै आएको छ । कार्यकर्तालाई आज्ञापालक र विचारविहिन समुह बनाउने यस्तो निरङ्कुश प्रवृत्ति कुनै अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन र यसलाई स्विकार्न पनि सकिँदैन ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको अवस्था :
आसन्न महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्ने विषयमा पार्टीको विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा यसको टुङ्गो लगाइनु पर्छ । अहिले कतिपय जिल्लाहरुमा क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी विवादहरु उत्पन्न भएका छन् । विवाद टुङ्ग्याएर गाउँ एकाइको अधिवेशन, त्यसपछि क्षेत्रीय र जिल्ला अधिवेशन गराउनुपर्छ । ती अधिवेशनहरुबाट प्रतिधिनिधि चयन गर्ने क्रममा आदिवासी, दलित, मधेसी, महिला, सीमान्तकृत समुदायसमेतको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ, जुन आवश्यकतालाई पार्टी विधानले निर्दिष्ट गरेको पनि छ । महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिनिधि चयनको विधान र परम्परा यही हो ।
भदौको पहिलो साता गाउँदेखि जिल्ला अधिवेशनहरु टुंग्याइसक्ने तयारी गरेका भए पनि कतिपय जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई लिएर विवाद उत्पन्न भयो । अर्कातिर साउन मसान्तभित्रै संविधान निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जुन अठोट लिइएको छ, त्यसले गर्दा पनि पार्टीका स्थानीय इकाइहरुका अधिवेशनका लागि आवश्यक समय दिन सकिएको छैन । त्यसैले आगामी १७ भदौदेखि तल्ला निकायहरुको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी केही दिनका लागि अधिवेशनको मिति सारिएको हो ।
भागबन्डाको अपसंस्कृति :
राणा शासनमा ‘छआना चारआना’ को भागबण्डा जस्तो पार्टीभित्र ६०/४० को भागबन्डाको जुन डरलाग्दो अपसंस्कृति मौलाएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न अब महाधिवेशन/महासमिति सदस्यहरुले विवेक पु-याउनुपर्ने बेला भएको छ । यो अपसंस्कृति हटाउन गाउँ एकाइदेखि नै गुट उपगुट हेरेर होइन, कार्यकर्ताको व्यक्तित्व, विचार र क्षमता हेरेर प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्छ । व्यक्तिको चित्र हेरेर होइन, उसको चरित्र र नीति हेरेर, को सत्ता र शक्तिको नजिक छ भनेर होइन, को सत्यको नजिक छ र जनता र स्थानीय तहसँग भिजेको छ भन्ने हेरेर महाधिवेशन सदस्यहरुले प्रतिनिधि चयन गर्न सक्नुभयो भने पार्टीभित्रको भागबन्डाको मौलाउँदो अपसंस्कृति एक हदसम्म स्वतः कमजोर हुनेछ ।
सत्यका लागि निरन्तर लड्दै आएको, जनतामाझ भिजेर काम गर्दै आएको, पार्टी हितमा लगातार काम गर्दै आएको, नेतापे्रमी होइन जनतापे्रमी र नीतिप्रेमी व्यक्तिलाई प्रतिनिधि चयन गर्न सकेमा स्थानीय तहका कार्यकर्ताले नै यो भागबन्डाको कुप्रथालाई मेटाउन सक्नुहुन्छ । तल्लो निकायका कार्यकर्ताले बुद्धि पु-याइदिने हो भने यो ६०/४० भागबन्डाको डरलाग्दो अपसंस्कृति स्वतः मेटिने छ । अब यसलाई सदाको लागि निर्ममताका साथ अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यस कार्यमा कार्यकर्ता साथीहरूलाई सहयोग पु¥याउन हामी सबै सक्रियतासाथ लागिपर्ने समय आएको छ । तेह्रौँ महाधिवेशन पार्टीलाई नयाँ दिशा दिनका लागि वैचारिक पुनर्जागरण र वैचारिक अभियानलाई गति दिने पार्टीलाई नीतिमुखी र संस्थामुखी बनाउँदै एकताको महाधिवेशनका रुपमा उन्नत बनाउनुपर्ने अवाश्यकता छ ।
गतिशील पार्टी पद्धतिको निर्माण:
वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भएगरेका जेजस्ता त्रुटि छन्, आइन्दा त्यस्ता त्रुटी वा कमजोरीको पुनरावृत्ती हुन नदिने, नयाँ पद्धति, विधि र प्रक्रियाबाट पार्टी परिचालन गर्ने र नयाँ विश्वास, दृढता र उत्साहपूर्ण ऊर्जा थप्ने काम पार्टीको आसन्न तेह्रौँ महाधिवेशनले गर्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र सूचना प्रविधिको प्रचलन अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । आजको जमानामा सूचना प्रविधि नै मानिसका यावत गतिविधि र लक्ष्यप्राप्तिलाई सार्थक र सफल बनाइदिने अपरिहार्य आधार हो । जुन पार्टीले सूचना प्रविधिको जति बढी उपयोग गर्नसक्छ, त्यो पार्टी जनता माझ त्यति नै सार्थक, लोकप्रिय र प्रभावशाली हुन्छ । भारतमा भाजपालाई चुनाबी सफलता मिल्नुको मूख्य कारण त्यसले सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेकोले पनि हो । तर हामीकहाँ एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि पार्टी केन्द्र र जिल्ला, क्षेत्र एवं गाउँ तहबिच सम्पर्क र समन्वयको अभाव छ । नेतृत्व र कार्यकर्ता वा तल्लो एकाईबीचको सम्बन्ध तार छिनेको टेलिफोनजस्तो छ । यसलाई अत्याधुनिक सूचना र प्रविधिको उपयोगद्वारा तोड्न सक्नुपर्छ । कमसेकम केन्द्रका हरेक नीति र निर्णयलाई तत्काल जिल्ला र क्षेत्र हुँदै गाउँगाउँसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ ।
नेपाली काँग्रेस यतिखेर इतिहासको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिनु छ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक विधिसंगत ढंगले पार्टीलाई जीवन्तता दिँदै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु छ, ता कि सहभागी साथीहरू तिक्त मानसिकता र निरासा बोकेर होइन, नयाँ आसा र ऊर्जाका साथ फर्कन पाउन् । अब पनि बासी विचार, पुरानै ढर्रा, अलोकतान्त्रिक अपसंस्कृतिलाई बढावा दिएर बैचारिक पुनर्जागरणको आवश्यकतालाई दबाउने हो भने जिम्मेवारी बोकेकाहरूलाई न जनताले माफी देलान् न कार्यकर्ताले सहज रुपमा लिन सक्छन् ।
(arjunnkc@gmail.com
केसी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् हुन्)
