सेना परिचालन गर्दा आन्दोलनकारीको मनोबल थप उत्तेजित हुने अधिवक्ताद्वय झा र योन्जनको ठहर
काठमाडौ भाद्र ९. संविधान निर्माणका क्रममा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर सोमबार कैलालीको टिकापुर रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलङ्गवामा लगायतका जिल्लामा भएको घटनापछि सेना परिचालन गर्नु मौलिक हकविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ताद्वयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गृहमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उक्त रिटमा सेना परिचालनले आन्दोलनकारीको मनोबल थप उत्तेजित हुनुको अलावा नागरिकको मौलिक हकमा आघात पर्ने र शान्ति सुरक्षा अझ बिग्रने जिकिर गर्दै सेनालाई फिर्ता बोलाउन आदेश माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गृहमन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सोमबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले कैलालीको टीकापुर, रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलङ्गवामा सेना परिचालनको निर्णयले नेपाली नागरिकको हकअधिकारमा आघात पुग्ने दाबी गरिएको छ ।