बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

सेना परिचालनविरुद्ध दायर रिट निवेदन सर्वोच्चद्दारा खारेज

सेना परिचालन गर्नु संवैधानिक भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौ भाद्र ११,  सेना परिचालन गर्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिको भएको र राष्ट्रपतिको अनुमतिबिना नै सेना परिचालन हुनु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत गत भाद्र ९ गते दायर रित निवेदन सर्वोच्चले आज खारेज गरेको छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर सोमबार कैलालीको टिकापुर रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलङ्गवामा लगायतका जिल्लामा भएको supreme-courtघटनापछि सरकारले सेना परिचालन गर्नु मौलिक हकविरुद्ध भएको र सेना परिचालन गर्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिको भएको र राष्ट्रपतिको अनुमतिबिना नै सेना परिचालन हुनु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताद्दय रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जनले संयुक्तरुपमा सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट उपर सुनवाई गर्दै आज सवोच्चले सेना परिचालन गर्नु संवैधानिक भएको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रचलित संविधान र कानुन विपरीत सेनाको परिचालन गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अनावश्यक रुपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने नकारात्मक कुरा गर्न नहुनेसमेत सर्वोच्चले जनाएको  प्राप्त समाचारमा जनाईएको छ ।