वर्तमानको कसीमा संविधानको मस्यौदा

अर्जुननरसिंह के.सी.

“संसदीय प्रणालीको विश्वब्यापी मान्यताअनुसार निरन्तर व्यवस्थापिकाको कार्यपालिकामाथिको नियन्त्रण हो । प्रश्न–उत्तर, अविश्वास प्रस्ताब, महाअभियोगनै व्यवस्थापिकाको अमोधअश्त्र हो । यसलाई २ वर्ष अविश्वास प्रस्ताब राख्न नसकिने, तेस्रो वर्ष प्रस्तुत भएपछि अर्को वर्ष पनि राख्नै नपाउने हास्यास्पद प्रावधानद्वारा कुण्ठित बनाइएको छ । यो सर्वथा निरंकुश कार्यपालिकाको अवधारणा हो ।”

लामो उतारचढाव र रस्साकस्सीपछि हामी संविधान निर्माणको ऐतिहासिक चरण र सुखद क्षणमा पुगेका छौँ । तर संविधानसभाको बार्दलीबाट देशको अवस्थालाई नियाल्दा सुखद क्षणसँगै गम्भीर चिन्ताको अवस्था पनि छ । ‘अपने घर मेँ आग लगा है अपने ही घर के चिराग से’ भनेजस्तो खासगरी मधेस वा ‘थारुवान’ मागिएको क्षेत्रमा आगो सल्किएको छ । देशभक्त, सिदासादा र मिलनसार थारुहरूको काँधमा बन्दुक राखेर अपराधीहरूले आफ्नो स्वार्थको शिकार खेलिरहेका छन् । हिंसात्मक आन्दोलनपछि तराईमा अनगिन्ती सशस्त्र लुटेरा समुह पैदा भएर लामो अवधिसम्म मधेसी समाजलाई नै आतंकित र असुरक्षित बनाएका थिए । अहिले त्यही स्थिति दोहोरिँदैछ, जसको प्रत्यक्ष मार हाम्रा मधेशी दाजुभाई दिदीबैनीहरूमाथि पर्ने निश्चित छ । कदाचित अधिकार खोजीको आन्दोलनको हिंसात्मक परिणति, तराई–मधेस आतंककारीको स्वर्ग हुन नपाओस् भन्ने हेक्का मधेसका साथीहरूले लिनु अत्यन्त जरुरी छ ।

अशान्त र जटिल परिस्थितिलाई वार्ता र सहमतिद्वारा संविधान जारी गर्नुपर्ने वर्तमानमा कसैको अहम् र हठले चल्नु हुँदैन । त्यसैले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका दृष्टिले यो क्षण हामी सबैको परीक्षणकाल भएको छ । राज्य संरचनापछि प्रान्तहरू आपसमा पानी बाराबार गरेर बस्ने होइनन् । यो भ्रममा नपरौँ, कदापि त्यसो हुन पाउँदैन । एउटा प्रान्तको नेपाली नागरिक अर्को प्रान्तमा गएर बसोबास र व्यवसाय गर्न केहीले रोक्नेछैन । त्यसैले प्रदेश निर्माणको प्रक्रियालाई कसैले पनि जीवन–मरणको सवाल बनाउनु किमार्थ उचित छैन । प्रदेश निर्माणमा कहिले ८ त कहिले ६ फेरि ७ प्रदेश तय गर्दा पनि यसलाई अझ जटिल बनाइँदैछ । प्रदेश निर्माणको प्रक्रिया कसैले दिने र कसैले पाउने भन्दा पनि सबैको संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्नतिर उन्मुख हुनु आवश्यक छ । जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई असर पार्ने वर्तमानका गतिविधिहरूले वातावरणालाई सनसनीपूर्ण र जटिल बनाइरहेका छन् । तराईको विद्यमान समस्यामा न्यायोचित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवश्यकता परे संविधान निर्माणको प्रकृयालाई समेत केही दिन ढिलो गरेर केन्द्रीय स्तरमा सर्वदलीय सद्भाव टोली गठन गरी आ–आफ्ना संयन्त्र र प्रतिनिधिहरूलाई खटाएर जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव निर्माण गर्ने पहल र प्रयास तत्काल सुरु गर्नुपर्छ र वार्ताद्वारा नै समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास अनिवार्य छ । समयमै होशियारी अपनाए सबैको भलाइ हुन्छ ।

एकातिर हिंसात्मक वारदातका घटना र अर्कातिर राज्यले प्रहरी बल र प्रशासनिक ढङ्गबाट मात्र समाधान खोज्ने तरिका दुबै गलत हुन् । हिंसात्मक द्वन्द्वको लामो भोगाइ हामीले ब्यहोरिसकेका हुनाले त्यो अनुभवबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ । हिंसाको अनिवार्य परिणति प्रतिहिंसा र सर्वनाश नै हो । सेना परिचालन तात्कालिक उपाय हुनसक्ला, तर दीर्घकालिन समाधान होइन । स्थायी समाधान त राजनीतिक रुपबाट वार्ता र संवादद्वारामात्र प्राप्त हुन्छ । अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेझैँ ‘समस्या खडा गर्ने मानसिकता नछोडी समाधान फेला पर्न सक्दैन’ । त्यसैले वार्ता तत्कालै प्रारम्भ गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीजीले सबैलाई वार्ताका लागि आह्वान र पत्राचार गरिसक्नु भएकोले अबका परिणामहरू वार्ताको टेबुलमै खोजिनुपर्छ, न कि सडकको दङ्गाफसादद्वारा । विद्यमान मधेसी, थारू, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, अल्पसंख्यक आदि सबै पक्षका समस्या र विवादलाई राजनीतिक संवाद र वार्ताद्वारा नै समाधानमा पुग्नु जरुरी छ । भइरहेका हिंसात्मक वारदातको पृष्ठभूमी र भित्री यथार्थलाई जनसमक्ष ल्याउनु पर्छ ।

आन्दोलनकर्ता पक्षमा मात्र होइन, राज्यपक्षमा को कति जिम्मेवार छ, त्यसको पनि यकिन हुनुपर्छ । घरेलु हतियारसहित आएको दशौँ हजारको भीडको वास्तविकता प्रशासनले किन समयमै बुझेन ? श्रृङ्खलाबद्ध रुपबाट तराईमा भइरहेका आन्दोलनमा घुसपैठ गरेका आतङ्ककारी वा अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले के गरिरहेको छ ? कैलाली, दाङ्, सुर्खेत, रुपन्देही, रौतहट, सर्लाही, सप्तरीलगायत देशका विभिन्न भागका आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक वारदातका घटनाहरूको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ । टीकापुरमा भदौ ७ गते नियोजित र आततायी रुपबाट प्रहरीमाथि गरिएको सांघातिक हमला र हत्या, निन्दनीय मात्र होइन आपराधिक र आतंककारी घटना हो, सभ्य समाज र मानवतामाथिको कलंक हो । त्यो हमलामा दुईवर्षे बालक टेकबहादुर साउद मारिनुपर्ने उनको के कसुर थियो ? दूधे बालकको हत्या नै सो हमलाको अमानवीय र आततायी स्तर बुझ्न काफी छ । आतंक वा हिंसा र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक पद्धति र सभ्य राज्यमा यस्तो घटना जति खेदजनक छ त्यति नै लज्जास्पद पनि हुन्छ । आन्दोलनमा परी वीरगति पाएका प्रहरी अधिकृत र जवानहरूले न्याय र तिनका परिवारले राज्यबाट यथेष्ट कदर र सम्मान पाउनुपर्छ । संविधान जारी हुनुभन्दा अघि देशभरि उठेका आवाज र आक्रोसको सकारात्मक न्यायोचित रुपबाट टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ । एउटा पहाडीले मधेसीको समस्या बुझ्नै नचाहने र मधेसीले पनि आफ्नै कुरा मात्र गर्ने हो भने अन्तरजातीय भाईचारा, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव पनि रहँदैन । तसर्थ जातजाति र क्षेत्रीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता, एकता र सामाजिक सद्भावतिर इमानदारीका साथ प्रयत्नरत हुनुमा सबैको भलाइ निहित छ ।

पाँचौँ संविधानसम्म बक्सिसमा दिएको संविधान हामीले भोग्यौँ । छैठौ (अन्तरिम) संविधान पनि दलहरूको सम्झौताको रुपमामात्र छ । यो सातौँ संविधानमात्र ‘जनताको, जनताद्वारा, जनताका लागि’ आउन लागेको हो । संविधानको परिमार्जित मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भइसकेको वर्तमान अवस्थामा संविधान निर्माण प्रक्रिया कसैले रोक्न नसक्ने सुनिश्चित भएकोले यसबारे अझै शंका र भय पाल्नु निरर्थक छ । निर्माणाधीन संविधानमा नै सबैको भावनालाई समेट्दै उच्चतम सहमति जुटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानको मस्यौदामा विषयगत, भाषागत र प्राविधिक धेरै कुरा परिमार्जन गर्न अझै बाँकी छ । थ्रेसहोल्ड न्यूनतम ३ प्रतिशत राख्नु जरुरी छ, तर यसबारे मस्यौदा मौन छ । शब्दजालले भरिएको लामो प्रस्ताबना यथावत राखिएको छ । यसलाई छोट्याउनु आवश्यक छ । जनमत केवल गाईजात्रे नाटक भएको यथार्थ मस्यौदा परिमार्जनमा प्रतिबिम्बित हुन्छ ।

जनताबाट आएका धेरै उपयोगी सुझाब र जनमतलाई ‘परिमार्जित मस्यौदा विधेयक’मा समेटेको पाइएन । जनस्तरबाट आएका पौने दुईलाख सुझाबहरू कहाँ के गरियो, त्यसबारेको उत्तरदायित्व संविधानसभामा आउनुपर्छ । जनताका सुझाब र विचारहरू स्मृति र रेकर्डका रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । संसारभरि गठित संविधानसभाहरूले अपनाएको विधि र प्रक्रिया नै यही हो । परिमार्जित मस्यौदा संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक अधिकारको व्यवस्था छ । मौलिक अधिकार, संविधानले नागरिकका लागि सोझै प्रदान गरेको नैसर्गिक अधिकार हो, केवल सुविधा होइन । संविधानबाट निःसृत हुने यी अधिकारहरू सोझै नागरिकले पाउनुपर्छ, त्यहाँ अधिकार कुण्ठित गर्ने बाध्यात्मक ‘यदि र तर’ तेर्सिनु हुँदैन । यी अधिकारको ग्यारेन्टीका रुपमा धारा १३३ मा उल्लेख भएअनुरुप सर्बोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुनुपर्छ । तर धारा ४७ मा उपरोक्त मौलिक अधिकारहरू ‘संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र आवश्यकताअनुसार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने’ भन्ने प्रावधानले मौलिक अधिकारमाथि कानुन बनाएर बन्देज लगाउने अभिष्ट मस्यौदामा निहित छ भने ‘आवश्यकता’को परिभाषा के हो ? त्यसैले यी मौलिक अधिकार फगत सजावट वस्तु बन्नपुग्ने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, जनताको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर खलल पु-याएको अवस्थाबाहेक व्यक्तिविशेषको मौलिक अधिकारमाथि राज्यको कानुनी नियन्त्रण हुनैसक्दैन । बरू कतिपय मौलिक अधिकार संविधानका निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा राख्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । धर्म र जातको निरपेक्ष र सापेक्षको विवादभन्दा धार्मिक स्वतन्त्रता नै पर्याप्त हुन्छ ।  धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतसम्बन्धी उपधारा ४ मा, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताब राख्न नपाइने बन्देज छ । १ पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताब असफल भएको अर्को १ वर्षभित्र फेरि राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संसदको विशेषाधिकार, सर्बोच्चता र संसदीय पद्धतिलाई राजनीतिक स्थिरताका नाममा कुण्ठित बनाउने आसय देखिन्छ । संसदीय प्रणालीको विश्वब्यापी मान्यताअनुसार निरन्तर व्यवस्थापिकाको कार्यपालिकामाथिको नियन्त्रण हो । प्रश्न–उत्तर, अविश्वास प्रस्ताब, महाअभियोगनै व्यवस्थापिकाको अमोधअश्त्र हो । यसलाई २ वर्ष अविश्वास प्रस्ताब राख्न नसकिने, तेस्रो वर्ष प्रस्तुत भएपछि अर्को वर्ष पनि राख्नै नपाउने हास्यास्पद प्रावधानद्वारा कुण्ठित बनाइएको छ । यो सर्वथा निरंकुश कार्यपालिकाको अवधारणा हो ।

धारा २१५ को ‘गाउँपालिका’ को सट्टा ‘ग्रामपालिका’, धारा २२० को ‘जिल्लासभा’ र ‘जिल्ला समन्वय समिति’ को सट्टा ‘जिल्लापालिका’ को व्यवस्था गर्नु पनि आवश्यक छ । मस्यौदा संविधानले जिल्लास्तरीय निकायलाई मान्यता दिइसकेको छ । संवैधानिक अंगका रुपमा रहने आयोगहरू धेरै छन्, तर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सूचनाको हक र व्यवसायसँग सरोकार राख्ने निकाय ‘सूचना आयोग’ र सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका साझा मामिलामा काम गर्ने ‘श्रम आयोग’को आवश्यकता नयाँ संविधानको मस्यौदामा खट्किएको छ । यी दुई आयोग अत्यन्त आवश्यक छन् । ‘विशेष, संरक्षित क्षेत्र’ र ‘स्वायत्त क्षेत्र’ भनी धारा २८९ मा उल्लेखित प्रावधानको परिभाषा हुनु जरुरी छ । यसबाट पनि आज उब्जेका समस्या समाधानको बाटो निकाल्न सहज हुनसक्छ । संक्रमणकालिन धारा २९२ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति ७ दिनभित्र, सभामुख/उपसभामुख २० दिनभित्र र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हास्यास्पद म्याद किन तोकियो ? यस धाराले संविधान ‘फास्ट ट्राक’ बाट जारी गर्ने आवाजको उद्देश्यलाई उजागर गरेको छ । यी सबैको निराकरण एकमहिनाभित्र गरिसक्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संविधानले लोकतान्त्रिक र वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेमा मात्र त्यो सबैका लागि मान्य हुनेहुँदा मैले प्रक्रियामा जोड दिँदैआएको हूँ । संविधान निर्माणमा लोकतान्त्रिक प्रकृया र विधि, इच्छा लागे मान्ने, इच्छा नलागे नमान्ने ऐच्छिक कुरा होइन । विधि, नियम र प्रक्रिया नपु¥याई जारी गरेको संविधानले सामाजिक न्यायपूर्ण, समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्न सक्दैन । संविधान कुन प्रक्रियाबाट आउने भन्ने गम्भीर विषयले नै संविधानसभा जन्माएको हो । साध्यको सर्वमान्यता र साधनको पवित्रताले नै लोकतन्त्रको स्थायीत्वलाई सुनिश्चित गर्छ । यदाकदा असल साध्य प्राप्त गर्न अलोकतान्त्रिक प्रकृया र साधन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । यो सर्वथा अराजक र अलोकतान्त्रिक मान्यता हो ।
संविधान राष्ट्रका विद्यमान समस्या समाधानको औजार हुनुपर्छ, समस्यालाई यथावत राखेर वा कार्पेटमुनि थन्काएर समाधान खोजिनुहुन्न । संविधान निर्माण हुनेबित्तिकै यसले सर्वसमर्थन पाइहाल्ने र सबै समस्या एकसाथ समाधानको आसा गर्नु पनि व्यर्थ हो । विरोधका स्वरहरू स्वाभाविक हो । विरोध अस्थायी हुन्छ, समाधान स्थायी हुनुपर्छ । संविधानलाई सबैले आफ्नो अनुहार देखिने ऐनाको रुपमा खोजेका छन् । म फेरि पनि दोहो-याउँछु, हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम कहिँबाट हुनुहुन्न । अहिले हासिल भएका उपलब्धीलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै उत्तरोत्तर उपलब्धीको दिशामा उन्मुख हुनु आजको आवश्यकता हो । ‘भुँईको गेडा टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोको नउम्कियोस्’ भन्ने सावधानी पनि सबैले अपनाउनु नै बुद्धिमानी हो ।

(केसी संविधानसभा सदस्य हुनुहुँन्छ ,प्रतिक्रियाको लागि: arjunnkc@gmail.com )