काठमाडौ भाद्र १०, नेपाल पत्रकार महासङ्घले देशव्यापी अभियानमार्फत नयाँ संविधानलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गर्दै गर्दा पनि संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ मा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने खालका प्रावधान अझै कायमै राखिएको 
भन्दै आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घद्दारा आज आयोजित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमममा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउँन हरसंभव प्रयास अन्र्तगत राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, सभाध्यक्ष, विषयगत समितिका सभापति र सभासद्लाई कुरा राखेको तथा सबैबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवाहरमा मुखरित नभएको भन्दै मुलुकका राजनैतिकदल प्रेसमत्री बन्न नसकेको बताउँनु भएको हो ।
त्यस्तै छलफलमा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले विधेयकमा काउन्सिलबाहेकको अर्को नियमनकारी निकाय खडा गर्न खोजिएको आभास भएकाले संशोधनका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँनु भएको महासङ्घका महासचिव उजिर मगरद्दारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै विज्ञप्तिमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष मोहन चापागाईंले गालीबेइज्जतीको विषयलाई समेत संविधानमा राखेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो भने उज्यालो एफएम’का कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईंले मस्यौदा विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कडाइ गर्ने कुनै पनि प्रावधान हुन नहुनेतर्फ सचेत हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको उक्त छलफलमा मिडिया सोसाइटी नेपालका उज्ज्वलराज गौतमले प्रदेशलाई रेडियो, स्याटेलाइट र टिभीको लाइसेन्स दिने अधिकार दिन नहुने बरु केन्द्रमै राख्नुपर्ने जिकिर गर्नु भएको थियो । त्यस्तै फोनिजका सचिव मनोज घर्ती मगरले संविधानको मस्यौदा विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था भएको भन्दै हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभएको उल्लेख गरिएको छ ।
