सभामुखद्दारा तराई–मधेसकेन्द्रित चार दलको निर्णय उपर आवश्यक छानबिनको लागि संसद्को सम्बन्धित समितिलाई निर्देशन
काठमाडौं भाद्र ४, व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक सभासदहरुद्दारा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै आएका असन्तुष्ट तराई–मधेसकेन्द्रित चार दलले आन्दोलनमा सहभागी भई ज्यान गुमाउनेलाई ५० लाख दिने सम्बन्धमा गरेको विवादास्पद 
निर्णयको् सवालमा उठाइएका जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उप तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनमा लाग्दा मृत्यु हुनेको परिवारलाई रु ५० लाख दिने भनी गरेको घोषणा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
यस अघि तराई– सभामुखद्दाराले भाद्र २ गते तराईका जनतालाई स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता विपरीत आन्दोलनमा आउन आमन्त्रण गरेको र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएमा रु ५० लाख दिलाउने भनी गरेको निर्णय अहिले चौतर्फी चर्चाको विषय भएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री गौतमले जनतालाई सहादतका लागि प्रोत्साहन गर्ने काम गैरकानुनी भएको प्रष्ट पार्दै तराईका केही जिल्लामा जातीय र सामाजिक सद्भाव भड्काउने काम भइरहेको जिकिर गर्दै सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रयत्नशील रहेको जनाउँदै उहाँले सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने काम नगर्न र नगराउन संसद्ले पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । त्यसक्रममा मन्त्री गौतमले
तराई–मधेसकेन्द्रित चार दलद्दारा जारी विज्ञप्तिको प्रति सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाउँदै तराई–मधेसकेन्द्रित चार दलको विवादस्पद निर्णयमा संघीय समाजवादी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादवले हस्ताक्षर गरेको जानकारी बैठकमा दिनु भएको थियो ।
यसैवीच सभामुख नेम्वाङले तत्काल गृहमन्त्रीबाट स्पष्टोक्तिसहित आएको मोर्चाको निर्णय र दस्तावेजलाई आवश्यक अध्ययन, छानबिन र निष्कर्षमा पुग्न संसद्को सम्बन्धित समितिलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
