काठमाडौँ श्रावण २४, 
संविधानसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु शाहको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकले बसुन्धरा पार्कदेखि विश्वशान्ति स्तूपासम्मको १ दशमलव ३ किलोमिटर दूरीमा केवुलकार निर्माण गर्न मनकामना केबुलकार सञ्चालन गरिरहेको चितवन कोईबीच भएको सम्झौता र उक्त सम्झौता अनुरुप डिपिआर तयार पार्ने कार्यारम्भ हुँदै गर्दा अप्रत्यासितप्रारुपमा स्थानिय देखि सभासदसम्मले विरोध गर्दै बन्दै गरेको विकास निर्माणको श्रृखलामा विराम लगाउँने तयारी गरेका छन् ।
चितवन कोईले केबुलकार निर्माणका लागि प्रक्रियाको कार्यारम्भ सुरु गर्दै गर्दा स्थानीयस्तरमा फेवातालमाथी केवुलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरिरहेकै बेला सार्वजनीक पार्क मासेर केवुलकार निर्माण गर्ने योजना पर्यटकिय, वातावरणिय र कानुनी रुपमा पनि गलत रहेको भन्दै कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ११ सभासदले समितिको बैठकमा फेवातालको संरक्षणका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको ताल किनारको बसुन्धरा पार्कमा निर्माण हुन गईरहेको केबुलकारको प्रक्रिया तत्काल रोक्नु पर्ने भन्दै विरोध गरेको निहुँमा बसुन्धारा पार्कको जग्गा लिजमा दिने सम्झौता हुँदा सरोकारवाला मन्त्रालयले कुनै छलफल नगरेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्ने निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिए पछि यस्तो स्थिती सिर्जना भएको हो ।
एकातर्फ समितिले पूर्वाग्रही ढङगमा निर्णय गनु अर्को तर्फ यो वा त्यो बहानामा स्थानीयको विरोधका कारण त्यस क्षेत्रमा बन्दै गरेको केवुलकार संरचना आफैमा प्रभावित बन्न पुगेको छ । समितिको बैठकले केवुलकार निर्माण हुँदैमा बसुन्धरा पार्कमा वातावरण प्रभावित हुँने र फेवाताल पनि प्रदूषित हुँने जस्ता अर्नगल प्रचार लाई चिर्दै केवुलकारको निर्माण संगै पार्कमा पर्याप्त खाली ठाउँ रहनुको अलावा अहिलेको भन्दा अझै सुधारिएको पार्क बन्ने यथार्थलाई समेत समितिले नजरअन्दाज गर्दै सरकारले स्थानीयसँग २०३८ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा मापदण्ड मिचेर केबुलकार बनाउन दिइएको भन्दै 
विरोधमा उत्रेका सभासद र स्थानीयलाई बसुन्धरा पार्क कुनै कम्पनीलाई भाडामा दिन लागिएको नभई निश्चित समयसम्म सञ्चालन गर्न पाउने र पछि सरकारलाई नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नेगरी निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौता भएको बुझाउँनु पर्नेमा यर्थाथसमेतलाई समेत ओझेलमा पार्दै सम्झौता निर्णयनै बदर गर्ने सम्बन्धमा दिएको निर्देशन आफैमा दुरासाययुक्त मात्र नभई विकास विरोधी काम भएको सहजै बोध गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मापदण्डको नै कुरा गर्ने हो भने पोखरामा त्यस्ता थुप्रै संरचना त्यो पनि निहितस्वार्थमा नवनेका भने होईन तर ति संरचनाका सवालमा भने सरोकारवाला सभासद सव मौन रहनु र पोखरा क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्धनमा समेत टेवा पुयाउँने साझा लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको केवलकार निर्माण योजनालाई पूर्वाग्रहीरुपमा निरुत्साहित गर्नु आफैमा अन्यौलको प्रसंग सावित भएको छ । 
त्यस्तै क्षेत्र विकासको नाममा राज्यसंग करौर्डौ रुपैया माग गर्ने सभासदहरुले राज्यसंग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रको तर्फबाट हुन गईरहेको विकासको मार्ग चित्रमा भाँजो हाल्दै बदनियतरुपमा यस्तो निर्णय गर्नु आफैमा नित र चासोको विषय भएको भन्दै आज जनजनले सभासद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति समेतले यर्थाथ नबुझै गर्दै यस्तो निर्णय किन गर्यो भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन ।
