शनिबार, मंसिर १७, २०७९

संवाद समितिका सभापति डा भट्टराईद्दारा संविधानसभामा सहमतिसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत

प्रतिवेदन पेस गर्दै डा भट्टराईले भने धेरै अधिकार लिन खोज्दा पाएको अधिकार पनि गुम्ने खतरा देखियो

मधेशीदल र राप्रपा नेपालका सभासद्ले नारा लगाउँदै बेल घेराउ गरी सहमतिको कागज च्यातेर विरोध प्रदर्शन 

  काठमाडौ श्रावण २४,  आज दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको संविधानसभाको बैठक साँझ ५ बजेका लागि सरेको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनका विषयमा छलफल जारी रहेको भन्दै साँझ ५ः३० बजे र त्यस पछि ७ बजे बस्ने समय निर्धारण गरिएपनि ८ बजेमात्र सुरु भएको छ । आजको बैठकमा विशेष गरि संवैधानिक राजनीतिक संवाद  तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराइले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुनु अगावै विभिन्न मधेशीदल र राप्रपा नेपालका सभासद्ले नारा लगाउँदै बेल घेराउ गरी सहमतिको कागज च्यातेर विरोध गर्नुभएको थियो । सो कार्य नियमविपरीत हुने भएकाले त्यस्तो नगर्न पटकपटक सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चेतावनी दिएपछि केहि मथ्थर भएको विरोधका आवाजकावीच सवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’का सभापति डा बाबुराम भट्टराइले प्राप्त जन सुझाव पछि परिमार्जित ‘नेपालको संविधान, २०७२’ प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिवेदन पेस गर्दै धेरै अधिकार लिन खोज्दा पाएको अधिकार पनि गुम्ने खतरा भएकाले संविधान दिनैपर्छ भन्ने अठोटका साथ अधिकतम् लचिलो भएर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनु भएको छ ।

त्यस्तै उहाँले विगतमा आन्दोलनकारीबीच एकता नहुँदा मुलुकमा प्रतिक्रान्ति भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भट्टराईले सामन्ती निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि जनताले गणतन्त्र स्थापनासँगै नयाँ संविधान बनाउने सपनालाई पूरा गर्न चाहेको बताउँदै संविधानसभाको बैठकमा संविधान बन्न नदिन ‘दुःखान्त र हास्यास्पद’ दृष्य देखापरेको जनाउँदै ‘१७ सालका भूतहरु’ ‘कथित राष्ट्रियता’ को खोल ओढेर आफूहरुलाई तर्साउन खोजेपनि यसबाट प्रभावित नभई सतर्कताका साथ संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभियानमा लाग्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।

यसअघि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको विशेष समितिको प्रतिवेदन संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सुझावसहित पारित भएको छ । संविधानको मस्यौदामाथि जनताबाट आएका राय सुझावबमोजिम सहमति गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न यही साउन १४ गते समितिका सभापतिसहित चार प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समिति गठन भएको थियो । विशेष समितिले लामो छलफल र बहसपछि शनिबार राति प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको प्रतिवेदन संवाद समितिमा पेस गरेको थियो । संवाद समितिको आज बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म बसेको बैठकमा ५६ जना सदस्यले सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा सीमाङ्कनमा कतिपय जिल्लाको विवादका सम्बन्धमा बैठकमा जहाँ जहाँ सीमाहरु मिलेका छैनन्, त्यसका लागि हामीले सङ्घीय आयोगको प्रस्ताव गरेका छौँ, आयोगले नमिलेका सीमाहरु मिलाउँछ यसका लागि हामीले सङ्घीय आयोगको प्रस्ताव गरेका छौँ, आयोगले नमिलेका सीमाहरु मिलाउँने र प्रतिवेदन अन्तिम नभएकाले यसमा छलफल र बहस जारी रहने जानकारी गराउँदै सभापति भट्टराईले तत्काल मिलाउन सकिने विषय मिलाउँदै जाने र नमिलेका विषयमा संविधानसभामा छलफल हुने बताउनुभएको थियो ।

प्रतिवेदनमाथि संविधानसभाको श्रावण २६ गते मङ्गलबार बिहान ९ः०० बजे बस्नेबैठकमा थप छलफल गरिने भएको छ ।