शनिबार, मंसिर १७, २०७९

मन्त्रालयका उच्चअधिकारीनै मल माफिंयाको उठबसमा, मन्त्रीपरिषदको निर्णयनै मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट ओझेलमा पारियो

मल विक्री वितरणमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्दै निमुखा किसानको मेहनतको पसिना चुस्ने तयारी

पहिलो चौमासिक अन्र्तगत ५० हजार मेट्रिक टन मलको खरिदविक्रीको लागि दिने त्यसपछि दोस्रो चौमासिक अन्र्तगत बाँकी मल विक्री वितरणको लागि दिने तयारी : मन्त्रालय

काठमाडौ श्रावण २८, कृषि प्रधान मुलुकका किसानहरुले समयमा नैं गुणस्तरिय रासायनिक मल सहज रुपमा पाउन सकोस भन्ने लक्ष्य अनुरुप तत्कालीन वावरुाम भटटराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकबाटै नितिगत निर्णय गर्दै यसवीचमा आपुर्ति एव्म वितरणमा देखिएको असहज परिस्थती तथा व्याप्त रासायनिक मलको हाहाकारको अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्नुका अवाला मल विक्रीवितरणमा हुने गरिेको मल माफियाको चलखेललाई निस्तेज गर्न साल्ट टेूडिङ्ग कर्पोरेशनलाई रायानिक मल खरिद गरी विक्री गर्न पाउने कार्याधिकार दिएको थियो ।
प्रस्तुत कार्याधिकार अन्र्तगत मुलुकमा कृषि क्षेत्रको प्रयोजनार्थ ल्याईने कुल परिणामको युरिया लगायतका रासायनिक मल मध्ये साल्ट टेूडिङ्ग कर्पोरेशनले विगत दुईवर्ष देखि नियमित ८५ हजार मेट्रिक टन मलको सहज तथा नियमन रुपमा विक्रि वितरण गर्दै आएको थियो । जसले गर्दा विगतमा जस्तो मल खरिद विक्रिमा हुँने गरेको अनियमितता र हसहज स्थितीको प्राय अन्त्यनै भएको सम्वद्ध स्रोतले बताएका छन ।

कृषि विकास मन्त्रालय मातहतमा रहको कृषि सामाग्री कम्पनी मार्फतमात्र विगतमा मल किसानसम्म पु-याउँदै गर्दा हुने गरेको नियोजित रुपमा सिर्जना हुने गरेको असहज र हाहाकार वातावरण मात्र नभएर मल माफियाको चलखेलको कार हजारौं किसान मारमा पर्ने गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मल विक्री वितरणका लागि बैकल्पीक संस्थाको रुपमा पहिचान गरिएको संस्था साल्ट टेूडिङ्गलाई प्रदान गरिएको ८५ हजार मेट्रिकटन मल विक्री वितरणमा यो वा त्यो बहानामा कृषि विकास मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई उल्टयाउँदै मन्त्रीस्तरिय निर्णयको नाममा ८५ हजार मेट्रिकटन मलमात्र विक्री वितरणको कोटा कम गर्दै ५० हजार मेट्रिकटन मलमात्र विक्री वितरण गर्न दिने नियोजित परिपञ्चको सुरुवात सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीनै मल माफियासंगको उठबसमा रहेको बुझिएको छ ।

 saltसमाचार स्रातका अनुसार यो चखलेलमा मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीनै मल माफियाको चङगुलमा पर्दै साल्ट टेूडिङ्गलाई प्रदान गरिएको ८५ हजार मेट्रिकटन मल विक्री वितरणको कोटा कम गर्दै त्यसमध्यको ३५ हजार मेट्रिकटन मल विक्री वितरणमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्दै फेरिपनि बजारमा मलको हाहाकार कायम गर्दै निमुखा किसानको मेहनतको पसिना चुस्ने तयारीमा लागेको सम्वद्धस्रोतको दावी रहेको छ ।  इदि यस्तो स्थिती कायम भयो भने राज्यले किसानको वर्गीय कल्याणको लागि सरकारी अनुदानमा ल्याएको अनुदानको मल जुन मूल्यका किसानहरुले पाउनु पर्ने थियो त्यो मूल्यमा पाउन कुनै हालतका सक्दैन । तसर्थ मल विक्रीवितरणको परिणाम बढाउँनु पर्नेमा कम गर्दै जानु भनेको आर्थिक चलखेलको पराकष्ठानै हो ।

यद्यपी प्रस्तुत प्रसंगमा मन्त्रालयका उपसचिव भगवान खतिवडा संग जिज्ञासा राख्दा उहाँले प्रस्तुत प्रकरणमा मल माफियाको चलखेल नहोला भन्न सकिन्न । तर जहाँ सम्म साल्ट टेूडिङ्ग कर्पोरेशनले विगत दुईवर्ष देखि नियमित ८५ हजार मेट्रिक टन मलको खरिदविक्री गर्दै आएको र त्यसमा कटौटी गर्दै गरेको भन्ने सवालमा भने यो सव भ्रामक हल्ला मात्र भएको र अहिले केवल साल्ट टेूडिङ्गलाई पहिलो चौमासिक अन्र्तगत ५० हजार मेट्रिक टन मलको खरिदविक्रीको लागि दिने त्यसपछि दोस्रो चौमासिक अन्र्तगत बाँकी मल विक्री वितरणको लागि दिने तयारी भएको बताए । यदि योवीचमा पनि बाँकी मल मात्र होईन नपुग भए थप अर्को मल पनि ल्याउँन सक्ने स्थिती रहेको उहाँले बताए ।