पत्रकार महासङ्घको टिप्पणी तथा सुझाव आषाढ २७ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र जिल्लामा शाखा तथा एसोसिएट संस्थाले सोही दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभालाई बुझाउने निर्णय
काठमाडौं आषाढ २४, नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपालको संविधान–२०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल पत्रकार महासङ्घको टिप्पणी तथा सुझाव आषाढ २७ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र जिल्लामा शाखा तथा एसोसिएट संस्थाले सोही दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संविधानसभालाई बुझाउने 
निर्णय गरेको छ । आज बसेको महासङ्घ बैठकले संविधानसभा सदस्यलाई जनताका राय सङ्कलन गर्न आएका बखत सङ्कलनस्थलमै महासङ्घको अवधारणा बुझाउने निर्णय गरेको महासङ्घ द्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहको छ।
विज्ञप्तिमा बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरिएक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकारको आचारसंहिता सरकारले संशोधन गर्ने विषय आपत्तिजनक रहेको भन्दै महासङ्घले आचारसंहिता नेपाल पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले संयुक्तरूपमा जारी गरेको स्वबन्धन भएकाले आचारसंहिता संयुक्तरूपमै पुनर्लेखनको गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । त्यस्तै विज्ञप्तिमा अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने प्रेस कानुनले हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टै कानुनको उल्लेख गरिनु रहस्यमय र शङ्कास्पद भएको भन्दै राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अवधारणा महासङ्घले नै अघि सारेको जनाउँदै निरन्तरको मागपछि प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रसंग अघिल्लो आवको बजेट भाषणमा राखिएको स्मरण गराउँदै अवधारणा र कानुनी मस्यौदा नै तयार गरी बुझाए पनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन हुँन नसकेको जनाएको छ ।
पत्रकार आचारसंहिता सरकारले संशोधन गर्ने होइन काउन्सिलले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ : अध्यक्ष कार्की
यसैवीच प्रेस काउन्सिलेपालले सरकार बुधवार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७७ मा ‘अनलाइन मिडिया सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने र सञ्चार जगत्को आचारसंहितामा संशोधन गरी सूचनाको सम्प्रेषणलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाइनेछ’ भन्ने वाक्याम्स उल्लेख गर्दै पत्रकार आचारसंहिता संशोधन सरकारले गर्ने उल्लेख भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको सन्दर्भमा सो संशोधन सरकारले नभई प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताएको छ ।
काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले आचारसंहिता सशोधनको विषय आफूहरुको कार्ययोजनामा रहेको र त्यसबारेमा सरकारलाई सुझाव दिइएकाले नीति कार्यक्रममा परेको हुनसक्ने ब��ाउँदै काउन्सिलले नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहमतिमा पत्रकार आचारसंहिता, जारी र कार्यान्वयन गरिने अभ्यास रहेकाले त्यसलाई कायम राखिने भएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
