: महासमिति सदस्य एवम् पूर्व सभासद नेपाली काँग्रेस
विस २०३३ देखि नेपाल विधार्थीसंघको आन्दोलनबाट मुलुकको राजनैतिक वृतमा होमिएका शोभाकर पराजुली नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य एवम् पूर्व संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ । त्यसोत पराजुलीलाई राजनैतिक वृतमा स्पष्टवक्ताका प्रारुपमा मात्र नभएर त्यसवेला उहाँले काँग्रेस मुख्यालयका मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दाको अवस्थामा होस वा तत्कालीन काँग्रेस संसदीयदको सचेत्तकको भूमिकानै किन नहोस यि दुवै भूमिकामा खरोरुपमा निर्वाह गरेको भूमिका आफैमा स्मरणीय रहेको छ । नेपाल प्रेस युनियनको संस्थापक समेत रहेका पूर्व सभासद् पराजुलीसंग मुलुकको पछिल्लो घटनाक्रमको अवाला केहि समसामायिक प्रसङमा केन्द्रीत रहेर । श्रीजन झाले गर्नुभएको कुराकानीको साराशं
० राष्ट्रिय राजनितीको मुल परिदृष्यबाट ओझेलमा परेको देखिन्छ नी ?
राजधानी धन्दा बाहिर मोफलसमा रहेका साथिहरुसँग भेंटघाट र छलफलको क्रममा छौ । २०३३ साल देखि २०६२/६३ सालको आन्दोलनको क्रममा प्रत्यक्ष १० वर्ष परोपक्ष रुपमा १० वर्ष गरि दुईदशक महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालासंग उहाँको नजिक रहेर काम गरे । अहिले नेपाली काँग्रेसको महासमिति सदस्यको हैसियतमा पार्टीको निर्देशन अनुरुपका कार्य सम्पादन गर्दैछु । समग्रमा भन्ने हो भने आफ्नो भूमिकामा क्रियाशिलनै छु । ओझलमा परेको भन्दा पनि पार्टीको काम गर्ने क्रममा जहाँ पनि जहिले पनि उपलब्ध हुँदै प्रतिवद्धरुपमा लागिनै रहेको छु ।
० मुलुकको विद्यमान स्थितीप्रति यहाँको विश्लेषण कस्तो रह्यो ? कहाँ जाँदै छ मुलुक ?
पहिलो संविधानसभाबाट दुर्भाग्यवस संविधान जारी हुन नसकेपनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि पछिल्लो समय मुलुकका प्रमुख चार राजनैतिकदलवीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि राजनीतिक अवस्था सकारात्मक हुनुको अलावा आम नेपालीले लामो समयदेखि चिन्तन गरेको संविधान जारीहुने दिशा फराकिलो बन्दै गएको छ । त्यस्तै मुलुक अहिलेकै जस्तै सकारात्मक प्रारुपबाट अगाडि बढ्ने हो भने सुनमा सुगन्ध हुनेनैछ । तर यस वीचमा बुझनु पर्ने महत्वपूर्ण प्रसंग के हो त भन्दा नेपाल र नेपाली जनताले अहिले एक थान संविधान भन्दा पनि र्सवस्विकार्य संविधान खोजेको अवस्था छ ।
० सर्वस्विकार्य संविधानको कुरा गर्दै गर्दा सिमाङकनका सवालमा विमतिका आवाज पनि त सुनिएको छ नी ?
मईले अगाडि पनि भने नेपाली जनताले अहिले एक थान संविधान भन्दा पनि र्सवस्विकार्य संविधान खोजेको अवस्थामा संविधान बनाउने विषय अधिकतम सहमतिमानै हुनुपर्छ । तथापी लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र आदर्श यसको विश्वव्यापी सार्वभौम परिभाषा अर्थात संविधानवाद र शक्तिपृथकिकरणको सिधान्तलाई मान्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई लोकतन्त्र मान्नेहरुले त्यो बुझनु जरुरी छ । यो स्पष्ट मान्यता पनि हो । त्यसकारणले हाम्रो देशमा अहिले संघियता कुरा आईरहेको छ । संघीय गणतन्त्र प्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता हो । त्यस अर्थमा पनि सिमाङ्ककनको कार्य बाँकी राखेर संविधान जारी गर्नु भन्दा संघीय आयोग बनाउने जुन कुरा छ त्यो आयोग चाँडै बनाएर त्यसको प्रतिवेदन सहित सिमाङ्कन सहितको संविधान जारी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
“नेपाल र नेपाली जनताले अहिले एक थान संविधान भन्दा पनि
सर्वस्विकार्य संविधान खोजेको अवस्था छ „
० त्यसोत संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा काग्रेसभित्रै बहुदलवादको सवालमा अन्र्तविरोध देखिएको अवस्था छ । कसरी हेर्नु भएको छ ? 
गिरिजाप्रसाद कोईरालाले १२ बुँदे समझदारी देखि निरंकुशताको अवशेषको रुपमा रहेको राजतन्त्रलाई नारायणीहिटिबाट रानीबनमा विस्थापित गर्दासम्म उहाँले कुनै आदर्श वा कुनै सिद्धान्तलाई छोड्नु भएन । त्यसकारण अहिले सार्वजनिक भएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा बहुलवादको सवाललाई लिएर कुनै बखेडा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किनकी मस्यौदा प्रस्तावनामा स्पष्ट रुपमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शब्दको उल्लेख छ । जहाँसम्म बहुलवादको कुरा छ अधिकत्तम सहमतिमा संविधान जारी गर्नु पर्ने हाम्रो मुलुकमा काँग्रेसले आफ्नै अडानमा मात्र त संविधान जारी हुन सक्दैन । यद्यपी शव्दको भन्दा पनि त्यसको सारलाई हामीले आत्मासात गर्नुपर्छ । त्यस्तै अवको विश्व परिवेसमा लोकतन्त्रको विरुद्धमा कुनै पनि तानाशाह वा साम्यवादीले नगरे हुन्छ । अहिले जारी भएको संविधानको मस्यौदामा धेरै राम्रा कुराहरु छन् र केही विषयहरु सच्याउनु पर्ने पनि छन् तथापी ती विषयलाई सच्याउनु पर्छ । दुईवटा अर्थ लाग्ने कुरा त्यसमा राख्नु हुन्न । नेपाली काँग्रेसभित्र यो छलफको विषय बनेको छ । छलफलबाट हामी निष्कर्षमा पुग्ने छौ । सबैपक्षलाई विस्तारै लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यतामा डो-याउदै लाने दायित्व पनि नेपाली काँग्रेसकै हो ।
० लोकतन्त्रको प्रतिवद्धतानै बहुलवाद हो र लोकतन्त्रलेनै बहुलवादको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
महानायक गिरिजाप्रसाद कोईरालाले नेकपा माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनितीमा ल्याउँने क्रममा लोकतन्त्रको विचारमा अडिग रहने गरि लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धता सहित त्यसलाई आत्मसात गर्ने सवालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच भएको सहमति र त्यो सहमति (सहमति हुँदै गर्दा म पार्टीको मुख्य सचिवको हैसियतमा आज म मात्र एकजना साक्षी छु ।) प्रति प्रचण्डजीले बाबुरामजीको समेत सहमतिमा व्यक्त गरेको प्रतिवद्धताको मर्म अनुरुपनै क्रमस बहुलवादमा रुपान्तरित गर्दै जाने रहेको छ । त्यस अर्थमा पनि उहाँहरुले लोकतन्त्रप्रति जुन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । हो आज जसले जे भने पनि त्यहि सहमति अनुरुप यहाँ बहुलवाद मुखरित लोकतन्त्रको अभ्यास भईरहेको छ ।
० सिमाङ्कन गर्नु भन्दा अघाडिनै संविधानसभा विघटन हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति नेकपा एमालेको तर्फबाट आएकोे छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
योे प्रसंगमा भन्नुपर्दा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति अथवा दलले संवैधानिक सर्वोच्चताका विषयमा प्रष्टरुपमा जनतामाझ आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु पर्छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएलगत्तै सिमाङ्कन गर्नु भन्दा अगाडिनै संविधानसभा विघटन हुनु पर्छ’ भन्ने जुन नेकपा एमालेको कुरा आएको छ त्यो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । नेकपा एमाललेले संविधानसभा चाँडै किन विघटन गर्न चाहेको हो । सिमाङ्कन भईसकेपछि विघटन गर्दा हुन्छ नि ? त्यस्तै त अर्को व्यवस्था नभएसम्म व्यवस्थापिका संसदले कार्य गरिनै हाल्छ । सिमाङ्कन विनानै संविधानसभा विघटनको अभिमत आउनु भनेको दुःखद विषय हो । नेपाली काँग्रेसको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पनि अधिकांस रुपमा संघीयताको पूर्ण रुपमा सिमाङ्कन कार्य भएपछि मात्रै संविधानसभाको विघटन हुनु पर्दछ भन्ने राय सुझाव हो । तर, नेकपा एमालेको सिमाङ्कन हुनु भन्दा अगाडिनै संविधानसभा विघटन हुनु पर्छ भन्ने बिचार जुन आएकोछ त्यो एकदमै सोचनीय रहेको छ ।
० यसवीचमा संघीयता विनाको संविधान जारी भयो भने त्यसलाइ स्विकार गर्दैनौ भन्दै केहि मधेसवादीदलले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन के भन्नु हुन्छ ?
संविधानको प्रारम्भिक मौस्यौदा सार्वजनिक हुदै गर्दा जिम्मेवार भनिएका केहि दल र नेताहरुले संघीयता र सिमाङनको सवालमा सिमाङ्कनको जिम्मा आयोगलाई दिएर संविधान जारी गर्ने र संविधानसभा विघटन गर्ने भन्ने जुन अभिव्यक्तिका कारण कृहि आशंकाको वातावरणले मलजल पाएको अवस्था हो । तर, म भे भन्छु भने उहाँहरुलाई आशंका गर्ने ठाँउ किन दिने । त्यसका लागि संविधान जारी गर्ने तर सिमाङ्कन नहुन्जेलसम्म संविधानसभा विघटन नगरेर कायमै राख्ने । आयोगको सुझाव लिने आयोगको सुझाव लिएर पूर्णरुपमा सिमाङ्कन सहितको पूर्ण संविधान जारी भएपछि संविधानसभा विघटनको कुरा आएको भए स्विकार र अस्विकारको प्रसंग उठ्नेनै थिएन ।
० संविधानको मस्यौदामा हिन्दुराज्यको संवोधन नभएको भन्दै काँग्रेस भित्रबाटै धार्मिक आन्दोलनको कुरा पनि आएको छ नी ?
यो विषयमा मेरो विश्वव्यापी रुपमा दृष्टिकोण रहेकोे छ । धर्म व्यक्तिसँग जोडिएको कुरा हुन्छ भने राज्य जनातसँग जोडिएको हुन्छ । त्यस कारणले धार्मिक स्वतन्त्रता हुनु एउटा कुरा हो । मेरो नीजि बिचारमा भन्ने हो भने विश्वमा कुनै पनि राष्ट्र मुस्लिम, क्रिश्चियन अथवा वौद्ध धर्मको नाममा हुनु हुदैन । किन भने धर्म व्यक्तिसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले राष्ट्रसँग धर्म जोड्नु हुदैन । त्यसैले राष्ट्रमा धर्मको स्वतन्त्रता हुनु पर्छ तर राष्ट्रलाई एउटै धर्ममा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मेरो मान्यतामा तर्कसंगत होइन ।
० पछिल्लो समयमा काँग्रेस भित्रको महाअभियान भनिएको छ नि त ?
पहिलो कुरा यो नेपाली काँग्रेस भित्रको महाअभियाननै होइन । यो केवल काँग्रेस भित्र रहेका केही व्यक्तिहरुको अभियानमात्र हो । काँग्रेस केन्द्रीय समितिले नै सुरु गरेको हो भने काँग्रेस भित्रको महाअभियान भन्न सकिन्थ्यो । तर स्थिती त्यो पनि होईन अव भन्नुस कसरी यो काँग्रेस भित्रको महाअभियान भयो । योत केवल व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै पार्टीका केहि नेताहरुले सुरु गर्नु भएको अभियान मात्र हो ।
० काँग्रेसको १३ औं महाअधिवेशनको सवालमा देखिएको गुटउपगुटको संरचनालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
‘नेपाली काँग्रेसको आसन्न १३ औं महाअधिवेशन मुलुकको विद्यमान राजनैतिक घटनाक्रमको सवालमा राष्ट्रिय मात्र नभई अन्र्तराष्ट्रिय जगतबाट समेत अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको अवस्था छ । त्यस्तै कार्यकर्ता पनि १३ औं महाधिवशनबाट पार्टीमा नयाँ आयाम थपिने विस्वासमा छन । यस वीचमा काग्रेस काग्रेस बन्नु पर्ने हो । तर त्यसको विपरित गुटउपगुटका काँग्रेस हामी बन्ने गर्छौ । त्यो पनि नौलौ कुरा होईन । तर गुटउपगुट केवल महाधिवेशन सम्ममात्र रहनु पर्नेमा यहाँ त महाधिवेशन पछि पनि गुटउपगुटमा विभाजित भईरहने प्रवृति आफैमा घातक सावित भएको अवस्था छ ।
त्यस्तै अबको नेपालको राजनीति प्रत्यक्ष सरोकोर राख्ने काँग्रेसको १३ औं महाअधिवेशन सवालमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाल विश्वको एक एउटा यस्तो देश हो जहाँ कुनै कार्य गर्न नसक्ने समयमा सहि र ठोस निर्णय गर्न नसक्ने पटक–पटक असफल र असक्षम भएका व्यक्तिनै बारम्बार शिर्ष नेतृत्वमा पुग्ने मात्र नभएर पटक–पटक सभापति भएर प्रधानमन्त्री हुँदै लोकप्रियताको उँचाईमा पुगेर असफल भएकाहरुलाई नै फेरी उनैलाई सभापति बनाउने फेरी उनैलाई प्रधानमनत्री बनाउने परिपाटी यो १३औं महाधिवेशनबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने प्रयास पनि नेपाली काँग्रेस भित्र चलेको छ । युवाहरु समेत त्यसैमा लागेका छन् । महाधिवेशनको समय नजिकिदै जाँदा गुट उपगुट यो पक्ष उ पक्ष हुँदै चर्चा परिचर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसमा कुनै आश्चार्य मान्ने विषय छैन जस्तो लाग्छ ।
० त्यसो हो भने अवको कस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने त ?
अवको नेतृत्व भनेको गुटउपगुटको धरातल भन्दा माथि उठेर राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छे राज्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्दै काँग्रेसलाई काँग्रेस बनाउँने सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता रहन्छ । जुन नेतृत्वले यो खेमाको त्यो खेमाको काँग्रेस भन्दा पनि कार्यकर्ताहरुलाइ काँग्रेस भएर बाँच्न सक्ने वातावरणको निमार्ण गरोस ।
० जारी प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रेसमैत्री हुन नसकेको भन्दै संञ्चारजगत पनि आन्दोलनको मनस्थितीमा पुगेको छ के भन्नु हुन्छ ?
हेर्नुस, तपाईको आशय अनुरुप भन्ने हो भने अन्तरिम संविधानमा नै व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्तत्राको सवालमा कुनै थपघट गरिरहनु पर्ने अवस्थानै थिएन । तर यहाँ कुनै न कुनै कोणबाट प्रेसमाथि अंकुस लगाउँनु योजना अनुरुप मस्यौदामा होस वा निति तथा कार्यक्रममा नै किन नहोस केहि चलखेल भएको देखिन्छ । यद्यपी लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको प्रेस माथिको कुनै पनि चलखेल स्विकार्य हुन सक्दैन । यस अर्थमा पनि नेपाली प्रेसले आपत्ती प्रकट गरेका ति दफागत व्यवस्थाहरु अविलम्ब र र्शित रुपमा संशोधन गरिनु पर्छ । म पनि स्वतन्त्र प्रेसको पक्षधर भएका कारण नेपालका सबै राष्ट्रिय राजनीति दलहरुको बैठकमा सञ्चार माध्यमलाई निर्वाध रुपमा प्रवेश पाउनु पर्छ भनेर यो विषयमा मैले धेरै अगाडि नेपाल पत्रकार महासंघले राखेको बैठकमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेको थिए । नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषयलाई कतिको अगाडि बढायो अथवा कतिको पहल भयो मलाइ जानकारी भएन । तर, सबै राष्ट्रिय राजनीति दलहरुको बैठकमा सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश किन न दिने ? दलहरुको केन्द्रीय समितिको बैठकमा देश र जनताका लागि भनेर गरिने प्रत्येक छलफल र भएका निर्णय र सूचनाहरु किन लुकाउने ती सूचना बाहिर जनतामा ल्याउनु पर्छ । सूचनाको हकको कुरा गरिरहँदाको अवस्थामा प्रेसमाथिनै अंकुश लगाउँनु खोज्नु कुनैपनि अर्थमा न्यायोचित होइन । अहिले जुन कुरा आएको छ त्यो सञ्चार क्षेत्रलाई दबाउने, सञ्चार क्षेत्रमा अंकुश लागाउने, ताना शाह र अधिनायकबाद हो । यस्ता विषयहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्यता दिनु हुदैन अथवा लागु गर्न दिनुहुदैन । त्यसका लागि सञ्चारकर्मी आन्दोलित हुनैपर्छ । यस विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियले चाडै भन्दा चाडै पहल गरोस भन्ने मेरो अनुरोध छ ।
प्रस्तुत वार्ता आजको जनमञ्च साप्ताहिकमा पनि प्रकाशित रहेको छ
