– जगत प्रजापति
प्रस्तुत नेपालको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनानै सा-है भद्दा प्रकृतिको रहेको छ । मस्यौदा अहिलेसम्म कै कमजोर संविधान भएको छ ।
मस्यौदाको अनुसूची ४, ५, ६ र ७ कतैपनि पत्रपत्रिका र अनलाईन सञ्चारमाध्यमको उल्लेख नभएकाले पत्रपत्रिका र अनलाईन सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार कस्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भन्ने अन्योल देखिएकाले पत्रपत्रिका र अनलाईन सञ्चारमाध्यम पनि एफ एम, टेलीभिजन र रेडियो जस्तै प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने गरि उल्लेख हुनुपर्दछ ।
नेपालमा वि. सं. २००४ सालमा पहिलो संविधान लेखिएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेर राणाले नेपालीलाई पहिलो पटक संविधान दिएका थिए । त्यसपछि २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्रको उदय भए पश्चात २००७ सालको अन्तरिम संविधान हुँदै २०६३ सालको अन्तरिम संविधानसम्म आईपुग्दा मुलुकले यो ७५ वर्षको अवधीमा d’n’sn] सात वटा संविधान पाईसकेको छ ।
संविधान देशको मुल कानुन हो । संविधानको प्रस्तावनाले मुलुकको कार्यादेश र मुलुकको भविष्यको बाटो पहिल्याउन सक्नु पर्दछ । त्यसैले प्रस्तावनाले प्रष्टसँग सन्देश बोकेको हुनुपर्दछ । तर संविधानसभामा प्रस्तुत नेपालको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावना नै सा-है भद्दा प्रकृतिको रहेको छ । संविधानविज्ञहरुका अनुसार संविधान लेखनको भाषा र शिल्पको हिसावले संविधानको मस्यौदा अहिलेसम्म कै कमजोर संविधान भएको छ ।
मस्यौदामा अनावश्यकरुपमा शब्दको संख्या थपिनुले प्रस्तावना नै भद्दा भएको उनीहरुको तर्क रहेको छ । प्रस्तावनामा उल्लेख भएको “सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै” भन्ने वाक्यांशले २००७ सालपछि अझ विशेष गरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा प्राप्त अधिकारलाई अस्विकार गरिएको उनीहरुको ठहर रहेको छ । त्यसैले यस्ता वाक्यांश राखिनुको औचित्य नरहेको उनीहरुको दावी रहेको छ । त्यस्तै प्रस्तावनामा बहुलवादलाई स्विकार नगरिनु र समाजवादलाई लोकतान्त्रिक समाजवाद उल्लेख नगरिनुले भविष्यमा नेपालमा एकदलिय शासन व्यवस्था लागु हुने खतरा समेत देखिएको छ ।
मस्यौदाका प्रस्तावना, कतिपय धारा उपधारामा व्यवस्था गरिएको विषय वस्तुलाई अध्ययन गर्ने हो भने संविधान आपैmमा अन्योलपूर्ण रहेको पाईएको छ । प्रस्तावनामा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरी भन्ने वाक्यांश राखेर नेपाल बहुधार्मिक राज्य भएको स्विकार गरिसकेपछि धारा ४ को नेपाल राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्ष भनिरहनुको अर्थ रहँदैन । सो शब्दको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गरिए बहुसंख्यक जनताको भावना समेटिने देखिन्छ ।
त्यस्तै यो संविधानको मस्यौदा नेपालको २०४७ साल र हालको अन्तरिम संविधान भन्दा पनि धेरै अर्थमा पश्चगामी संविधानको रुपमा आएको देखिन्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै सवालमा यो संविधान धेरै पछि हट्ने प्रयास गरेको छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामै “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” उल्लेख भईसकेको विषयलाई मस्यौदामा “स्वतन्त्र प्रेस” मात्र उल्लेख गरेको छ । यसले २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिकाको अवमूल्यन भएको छ । यसमा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रस्तुत सुझावलाई अक्षरसः पालना हुनुपर्ने देखिन्छ ।
मस्यौदामा संघिय संसदको निर्वाचनको मिति कसले तोक्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको पाईंदैन । सो सम्बन्धमा संघिय संसदको समयावदी सकिने ६ महिना अघि प्रधानमन्त्रीको सिफारिषमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ । त्यस्तै निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन संसद निर्वाचनको मिति घोषणा भएको एक महिनाभित्र स्वतन्त्र बुद्धिजिवीहरु समावेश भएको स्वतन्त्र सरकार गठन हुनुपर्ने र सो सरकारले निर्वाचन पछि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । जुन व्यवस्था प्रदेश सभाको निर्वाचनको हकमा पनि लागु गरिनु पर्दछ । मस्यौदाको भाग ८ व्यवस्थापिका अन्र्तगत धारा ९१ को सदस्यको लागि आवश्यक योग्यता उपधारा १ मा (च) सांसद वा सभासद हुन कम्तिमा दश जोड दुई उत्तीर्ण भएको थप गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि पदमा बसेर कार्य गर्न शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने तर २१ औं शताब्दीमा पनि सांसद जस्तो मुलुकको कानुन बनाउने, मुलुक हाँक्ने ओहोदामा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता नतोक्नु हाँस्यास्पद भएकोले सो व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
त्यस्तै विगत डेढ दशकदेखी मुलुकका जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुले स्थानीय निकायलाई उपेक्षा गर्दै आईरहेको छ । आफु सत्तामा जानको लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने तर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनीधि विहिन बनाउँदै आएको तथ्य जगजाहेर छ । दलहरुले पटक पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैलै स्थानीय निकाय गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लापालिकाको निर्वाचन निर्वाचन आयोगले तोक्ने र निश्चित ५÷५ वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सुनिश्चितताको लागि संविधानमा नै यस सम्बन्धमा व्यवस्था हुनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र जुनसुकै परिस्थितीमा पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनीधि विहिन हुनसक्दैन । मस्यौदाको भाग १७ स्थानीय व्यवस्थापिका अन्र्तगत स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा स्थानीय निकाय गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यो जायज र व्यवहारिक नभएकोले मतदाताबाट सिधै वडा अध्यक्ष चुन्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । मस्यौदाको अनुसूची ४, ५, ६ र ७ कतैपनि पत्रपत्रिका र अनलाईन सञ्चारमाध्यमको उल्लेख नभएकाले पत्रपत्रिका र अनलाईन सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार कस्को कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भन्ने अन्योल देखिएकाले पत्रपत्रिका र अनलाईन सञ्चारमाध्यम पनि एफ एम, टेलीभिजन र रेडियो जस्तै प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने गरि उल्लेख हुनुपर्दछ ।
लेखक: न्यूज अफ साप्ताहिका सम्पादक हुँनुहुन्छ ।
