काठमाडौ आषाढ २५, नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा’बारे नेपाली नागरिकको सुझाव सङ्कलन कार्ययोजना संविधानसभाको विहिवारको र्बठकबाट पारित भएपछि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बारे नेपाली नागरिकको सुझाव सङ्कलनका लागि आजदेखि सुझावका लागि खटिने टोलीलाई आआफ्ना सुझाव 
उपलब्ध नागरिकले इमेल गरेर पनि पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको संविधानसभा सचिवालयलले जनाएको छ । सचिवालयले यसका लागि संविधानसभा सचिवालयको वेबसाइट www.can.gov.gov.np/draft मा पढ्न र हेर्न सकिनेछ भने इमेल comt.crcs@gmail.com मा इमेलमार्फत सुझाव दिन सक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै मस्यौदामा चित्त नबुझेका विषयमा नागरिकले पोष्ट बक्स नं २००९९, फ्याक्स नं ४२००१९४, ४२०००५३, ४२००१४१ र पैसा नलाग्ने टोल फ्री नं १६६००१२२३४४ मा फोन गरेर आफूलाई लागेको सुझाव दिन सक्नेछन भने मुलुकभित्रका नागरिक र विदेशमा रहेका नागरिकले पनि सोही वेबसाइटमा अध्ययन गर्न सक्ने र उल्लेखित इमेलमा पनि nparl.international@can.gov.np मा इमेल गर्न सक्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै गरि संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले ७५ जिल्ला र २४० निर्वाचन क्षेत्रमा संविधानको पहिलो मस्यौदाबारे सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत सुझाव लिने भएको छ । आजदेखि १५ दिनसम्म निरन्तर अगाडि बढ्ने कार्ययोजनामा जिल्लाभित्रका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपलब्ध गराउने, आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने, सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्ने र सुरक्षा व्यवस्था प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा र यसका विशेषतालाई विभिन्न एफएम रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया र पत्रपत्रिका सञ्चार माध्यमले आजैदेखि निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने समिति सभापति प्रमिला राणाले बताउँनु भएको छ । तर राजधानीको हकमा भने समितिले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार यही असार २६ देखि २९ गतेसम्म संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामाथि अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी र नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसिएसन, बुद्धिजीवी, पेसागत सङ्घसङ्गठन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामा जनताको राय सुझाव सङ्कलन गर्ने र यसवीचमा प्राप्त भएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन लेखनको काम पनि सोही दिनदेखि नै सुरु गरि आगामी श्रावण ७ गते जनताको राय सुझाव वा प्रतिक्रिया समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समितिले जनाएको छ ।
