बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा शब्द संसोधन वा पुनःलेखन नगरिए आन्दोलन

काठमाडौ आषाढ २२, प्रेस चौतारी नेपालद्वारा राजधानीमा सोमवार आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा सञ्चार विज्ञहरुले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को ठाउँमा प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ मात्र राखिएको सवालमा सभासद्ले कुरा नउठाएको भन्दै Nepal (1)गुनासो प्रस्तुत गरेका छन् ।  अन्तरसंवादमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले महासंघको तर्फबाट यसअभिनै प्रस्तुत सवालमा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराईकसेको तर पनि सभासद्ले कुरा नउठाएको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै होइन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्द नै हुनु पर्ने माग गर्दै शब्द संसोधन वा पुनःलेखन नगरिए विरोधमा जानुको विकल्प नभएको बताउँनु भएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा केही सकारात्मक जस्तो देखिएपनि हेर्दै जादाँ गम्भीर र डर लाग्दो व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

त्यस्तै संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लिखित भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई हटाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र समावेश गर्नु प्रेसको अधिकारलाई न्यूनिकरण गर्ने प्रयासको श्रृखला भएको सभासद्् तथा मस्यौदा समितिका सदस्य प्रकाश ज्वालालले प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।  तर प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले मस्यौदामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ नराख्दैमा मस्यौदा प्रेस विरोधी नै नहुँने तर आवश्यकता अनुरुप शब्द संसोधन वा पुनःलेखन गर्दा राम्रो हुँ आशय व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य , आयोजक संस्था प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नयाँ संविधानमा समेत प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार खोस्न नमिल्ने व्यवस्था कायम गरिनु पर्नेमा विशेष जोड दिनस भएको प्राप्त समाचारमा उल्ल्ेख र्गिएको छ ।