अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गर्न संविधानसभाको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं आषाढ २७, नेपाल प्रेस युनियनले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २२ को उपधारा २ मा ऐन बनाएर विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गर्न संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्पन्न युनियन केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै युनियनले प्रस्तावित मस्यौदामा झुटो समाचार लेखेको आधारमा सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाउनु स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ । युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलको सभापतित्वमा सम्पन्न बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित आचारसंहिता संशोधन गर्ने भन्ने वाक्यांशप्रति युनियनले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकारलाई उचित सुझाव दिन नसकेको ठहर गरेको छ ।
युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–हाम्रो पटक–पटकको दबाबपछि न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको नयाँ पारिश्रमिकको सिफारिसप्रति खुसी व्यक्त गर्दर्छाै । नयाँ मापदण्ड लागू गरी उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न युनियन सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ । नेपाल पत्रकार महासंघका संस्थापक सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री स्व कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान यथाशक्य गठन गर्न युनियनले सरकारसंग माग गरेको छ । भूकम्प पीडित जिल्लामा युनियनका सदस्यको एक वर्षको नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दैै बैठकले पत्रकार महासंघलाई समेत एक वर्षको नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न आग्रह गरेको छ । युनियनले संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशील सञ्चारकर्मीको संस्था ‘संसदीय मामिला पत्रकार समाज’को विशेष भेलाप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । समाजमा क्रियाशील २ सय ९ सदस्यमध्ये १ सय ४६ जनालाई पत्तै नदिई गरिएको भनिएको विशेष भेलाको वैधानिकता नहुने धारणा व्यक्त गरेको छ ।
उपचाररत युनियनका सचिव सूर्यकुमार क्षेत्रीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सचिव दीपा आले र केन्द्ररीय पार्सद् याम प्रधानको स्वास्थ्योपचारमा सहयोग गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले अध्यक्ष सिग्देलको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यको नेतृत्वमा अनुशासन, उपाध्यक्षहरु ईश्वरी ओझाको नेतृत्वमा प्रशिक्षण, रमेश पौडेलको नेतृत्वमा आचारसंहिता तथा अनुगमन, बाला अधिकारीको नेतृत्वमा महिला, विजय सन्तोषी राईको नेतृत्वमा आदिवासी/जनजाति, महासचिव सिवाकोटीको नेतृत्वमा सङगठन विभाग गठन गरेको युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ।
यस्तै उपमहासचिवद्वय प्रेम केसीको नेतृत्वमा सञ्चार संस्था समन्वय, भीष्मराज ओझाको नेतृत्वमा मिडिया अनुगमन, सचिवहरु खिला कार्कीको नेतृत्वमा प्रचार, सूर्यकुमार क्षेत्रीको नेतृत्वमा सम्पादन, दीपा आलेको नेतृत्वमा सचिवालय व्यवस्थापन, केवी रानाको नेतृत्वमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारीको नेतृत्वमा आथिर्कलगायत विभाग गठन गरेको छ । बैठकअघि युनियनलाई थप गतिशील बनाउन तथा समसामयिक पेशागत तथा अन्य मुद्दामा सुझाव लिन युनियनका पूर्व केन्द्रीय सभापति र पत्रकार महासंका पूर्व सभापतिबीच छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा महासंका पूर्व केन्द्रीय सभापतिहरु हरिहर विरही, किशोर नेपाल, सुरेश आर्चाय, विष्णुु निष्ठुरी र युनियनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्षहरु रमेश तुफान, कुलचन्द्र वाग्ले, मुरारीकुमार शर्मालगायतले प्रेस युनियनको ट्रेड युनियनको आर्दश, मूल्य मान्यतामा सम्झौता गर्न नमिल्ने धारणाँ राख्दै युनियनको पेसागत उचाई थप बढाउन सल्लाह दिए ।
निर्णयको पूर्ण पाठ
१ संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाः संबिधान सभाबाट पारित संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले प्रेस स्वतन्त्रताको संबैधानिक सुनिश्चितता कायम गर्न सक्नेमा प्रश्न उव्जाएको छ । संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा २२को उपधारा २मा ऐन बनाएर विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थामा संशोधनका लागि युनियनको यो वैठक संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गराउँछ । त्यसैगरि युनियनको यो वैठक धारा २४मा उल्लेखित आमसञ्चारको हकमा गरिएको व्यवस्थाको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंको संसोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दछ । साथै आमसञ्चारको हकमाथि हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न नपाइने व्यवस्थाका लागि यो वैठक संविधानसभा र त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलहरुसँग माग गर्दछ । त्यसैगरि अन्तराष्टिय अभ्यास अनुसार सञ्चारमाध्यमका विषयबस्तुमा प्रश्न उठाउन सकिने भएपनि सञ्चारमाध्यमका उपकरण तथा अन्य साधन जफत गर्न सकिने कानुन बनाएर सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रतालाई चुनौति दिने र कानुनी व्यवस्था देखाएर राज्यले सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाउन सक्ने व्यवस्थाको अवस्था आउन नदिन पनि युनियनले स्रविधानसभालाई सचेत गराउँछ । धारा १०७को संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्थामा गरिएको प्रकाशन-प्रसारणु हटाउन माग गर्दै युनियनले मोफसलको पत्रकारीतालाई थप अंकुश लगाउन सक्नेगरि प्रस्ताव गरिएको धारा १८६को प्रदेश सभाको विशेषाधिकारमा रहेको प्रेस स्वतन्त्राविरोधी व्यवस्थाको संसोधनको पनि युनियन माग गर्दछ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा झुटो समाचार लेखेको आधारमा त्यसलाई टेकेर सञ्चारमाध्यममा बन्देज लगाउने कुरा स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा विपरित रहेको युनियनको ठहर छ । झुटो समाचार भएमा सच्याउने अधिकार रहने विश्वव्यापी मान्यतालाई पनि यो मस्यौदाले अवमुल्यन गरेकोले यसलाई सच्याउन युनियन माग गर्दछ । आम नागरिक र आमसञ्चारकर्मीको माग अनुसार तत्काल प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतान्त्रिक संबिधान जारी गर्ने प्रत्याभुतिका नभएसम्म युनियनले आफ्ना संयन्त्र मार्फत दवाव अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ । साथै यसबारेमा थप छलफल गरेर अझ एकिकृत धारणा सार्वजनिक गर्न तथा संविधानसभालाई सुझाव दिनका लागि असार मसान्तभित्रै काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ ।
२ आचार संहिता निर्माणः पत्रकार आचार संहिता निर्माणको बिश्वब्यापी सैद्धान्तिक मान्यता, नेपालको बिगतको अभ्यास बिपरित सरकारले आचार संहिता परिमार्जनको कुरा सार्वजनिक गरेकोमा युनियनको यो बैठक असहमति जनाउँदछ । सरकारले केहीदिन अघिमात्र सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पत्रकार आचार संहिता परिमार्जन गर्ने भनी उल्लेख गरेको कुरालाई सच्याएर सबै सरोकारवाला पक्षहरुसंगको परामर्समा प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रकार महासंघ मार्फत् आचार संहिता निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने स्थापित ब्यवस्थालाई नकुल्चन सरकारलाई सचेत गर्दछ । साथै प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिताको विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्न लगाएर आचारसंहिता बनाउन आग्रह गर्ने कार्यको युनियन आपत्ति जनाउँछ । प्रेस काउन्सिलका सदस्यका हैसियमा रहनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघका सभापतिको यस विषयमा आएका प्रतिक्रिया हतारको प्रतिक्रिया रहेको ठहर गर्दै यस्ता विषयमा छलफल गरेर मात्र धारणा सार्वजनिक गर्न काउन्सिलको वोर्डलाई युनियन खबरदारी गर्दछ ।
३ न्युनत्तम पारिश्रमिकः न्युनत्तम पारिश्रमिक बृद्धिका सन्दर्भमा नेपाल प्रेस युनियनको नवलपरासीको अमलटारीमा २०७१ कार्तिकमा भएको बैठकले निर्णय गरेसँगै पटक पटक दिइएको दवावपछि न्युनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसप्रति खुसी व्यक्त गर्दछ । यद्यपी यसअघी निर्धारण गरिएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा समेत चुनौती सामना गर्नुपरेका पृष्ठभुमिमा न्युनत्तम पारिश्रमिकको नयाँ मापदण्ड लागु गरि कार्यान्वयन गराउन युनियनको यो वैठक सरकारसँग माग गर्दछ । न्युनत्तम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको पछिल्लो सिफारिस सरकारी सञ्चार माध्यमबाट सुरु गरी निजी सञ्चार माध्यममा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग सहित कार्यान्वयनका लागि दबाव सिर्जना गर्ने यो वैठक निर्णय गर्दछ ।
४ राष्ट्रिय सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानः नेपाल पत्रकार महासंघका सस्थापक सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्राईका नाममा राष्ट्रिय सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनका लागि नेपाल प्रेस युनियनले गरेको मागको यथाशक्य सुनुवाईका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
५ महासंघको क्रियाकलापको बारेमाः नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २४ औ महाधिबेशनपछिका महासंघका क्रियाकलाप, कार्यक्रम तथा नेतृत्वका शैली महासंघको गरिमा बिपरित भएको युनियनको यस बैठकले ठहर गरेको छ । बर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीले महासंघको हालसम्मकै इतिहासबाट बनेको साख गिराउने भएकाले सो सच्याउन यस बैठकबाट नै चेतावनी दिईएको छ । महासंघलाई राजनीतिक दलको भातृसंगठन बनाउन उद्धत नेतृत्व तथा नेतृत्वकर्ता संगठनहरु तत्काल सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएर संस्थापक सभापति एवं सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको स्मृतिमा स्थापित पुरस्कार बितरण रोकिनु खेदजनक छ । युनियनको यो बैठक तत्काल पुरस्कारलाई निरन्तरता दिन महासंघको ध्यानाकर्षण गराउँछ । नयाँ संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने खालका प्रावधानको सर्वत्र विरोध भइरहँदा संविधानसभाको प्रस्ताव पठाउने समितिका सभापति बृन्दा पाण्डेले महासंघ नेतृत्वको सुझाव अनुसार नै आएको प्रस्ताव आएको भन्ने भनाइले महासंघ नेतृत्वको दोहोरो भुमिका शंकास्पद रहेको छ । संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा महासंघको धारणा र भूमिकासमेत अस्पष्ट र दोहोरो देखिएकोले केन्द्रीय समितिको यो वैठक महासंघ नेतृत्वको आलोचना गर्दछ ।
६ संसदीय मामिला पत्रकार समाजका बारेमाः संसदीय पत्रकारितामा क्रियाशिल पत्रकारहरुको संस्था संसदीय मामिला पत्रकार समाजको भएको भनिएको विशेष् भेलाप्रति युनियनको यो बैठक आपत्ती प्रकट गर्दछ । समाजमा क्रियाशिल २०९ मध्ये १४६ जनालाई पत्तै नदिइ गरिएको भनिएको विशेष भेलाको वैधानिकता रहनुहुँदैन भन्नेमा युनियन रहेको छ । संसदीय रिपोर्टिग गर्दै आएका पत्रकारहरुलाई सदस्यता नविकरणको मौकासमेत नदिइ गरिएको भनिएको भेलालाइ वैधता प्रदान नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा पत्रकार साथीहरुलाई आग्रह गर्दै सबैले थाहा पाउने गरि अधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न वैठकले आह्वान गर्दछ ।
७ नविकरण शुल्क मिनाहा सम्वन्धमाः भुकम्पपिडीत प्रभावित जिल्लामा रहेका प्रेस युनियनका सदस्यहरुको एक बर्षको नविकरण शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दै यो वैठक नेपाल पत्रकार महासंघलाई समेत एक बर्षको नविकरण शुल्क मिनाहा गर्न आह्वान गर्दछ ।
८ भुकम्पमा जीवन गुमाएका पत्रकारहरुका सम्वन्धमाः २०७२ वैशाख १२ गतेको भुकम्प र त्यसयता आएका पराकम्पहरुमा परि जीवन गुमाएका पत्रकार सुमन वम्जन, पत्रकार साथीहरुका आफन्तहरु तथा भुकम्पमापरि जीवन गुमाएका सबै नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दै उनीहरुका आफन्तप्रति समवेदना व्यक्त गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ । साथै वैशाख १२ गतेको भुकम्प र त्यसयता आएका पराकम्पहरुमा परि घाइते भएकाहरुप्रति युनियन सहानुभुति व्यक्त गर्दछ । साथै भुकम्पपीडित पत्रकारहरुका लागि सहयोग पुर्याउने नेपाली काँग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख डा मिनेन्द्र रिजाल महेन्द्रनारायण निधी प्रतिष्ठानका संरक्षक विमलेन्द्र निधी युएस खबर डटकमका लोकराज अधिकारी लगायतलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने वैठकले निर्णय गर्दछ ।
९ स्वास्थ्यलाभको कामनाः नेपाल प्रेस युनियनका सचिव सूर्य कुमार क्षेत्रीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै सचिव दीपा आले र केन्द्रिय पार्सद याम प्रधानको उपचारमा सहयोग गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत प्रधानको उपचारका लागि सहयोग गर्न उपाध्यक्ष विजयसन्तोषी राइको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्ने निर्णय वैठकले गरेको छ ।
१० विभाग गठन सम्वन्धमाः नेपाल प्रेस युनियनको विधानमा पदेन व्यवस्था भए अनुसार अनुसासन समिति बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्यको नेतृत्वमा, संगठन विभाग महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीको नेतृत्वमा रहने बाहेक अन्तराष्ट्रिय सम्वन्ध विभाग केन्द्रिय अध्यक्ष बद्रि सिग्देलको नेतृत्वमा रहने, प्रशिक्षण विभाग उपाध्यक्ष इश्वरी ओझाको नेतृत्वमा रहने, महिला विभाग, उपाध्यक्ष वाला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने, आचार संहिता तथा अनुगमन विभाग उपाध्यक्ष रमेश पौडेलको नेतृत्वमा रहने, आदिवासी जनजाती विभाग उपाध्यक्ष विजयसन्तोषी राइको नेतृत्वमा रहने, सञ्चार संस्था समन्वय विभाग उपमहासचिव प्रेम केसीको नेतृत्वमा रहने, मिडिया अनुगमन विभाग उपमहासचिव भिष्म ओझाको नेतृत्वमा रहने, प्रचार विभाग सचिव खिला कार्कीको नेतृत्वमा रहने, अतिरिक्त क्रियाकलाप विभाग सचिव केबी रानाको नेतृत्वमा रहने, सम्पादन विभाग सचिव सूर्य कुमार क्षेत्रीको नेतृत्वमा रहने, सचिवालय व्यवस्थापन विभाग सचिव दिपा आलेको नेतृत्वमा रहने, आर्थिक विभाग कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारीको नेतृत्वमा रहने, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था समन्वय विभागमा केन्द्रिय सदस्य पवन श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहने, दलित विभाग केन्द्रिय सदस्य हिरालाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहने, मधेशी विभाग केन्द्रिय सदस्य विजय कुशवाहको नेतृत्वमा रहने, अल्पसंख्यक र अपाङगता विभाग केन्द्रिय सदस्य माधव चम्लागाईको नेतृत्वमा रहने, दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्र विभाग केन्द्रिय सदस्य दयाराम पण्डितको नेतृत्वमा रहन, डिजिटल मिडिया विभागको नेतृत्वमा केन्द्रिय सदस्य युवराज गौतम रहने, प्रकाशन विभागको नेतृत्वमा केन्द्रिय सदस्य कल्पना शर्मा रहने, विपद व्यवस्थापन विभाग केन्द्रिय सदस्य माधव धितालको नेतृत्वमा रहने निर्णय यो बैठक गर्दछ । विभाग विस्तारको अनुमोदन कार्यसम्पादन समितिबाट गर्ने निर्णय समेत वैठकले गरेको छ ।
