शनिबार, बैशाख ८, २०८१

छलफल पछि जनसुझाव सहितको प्रतिवेदन संवाद तथा सहमति समितिमा

 सभाध्यक्षको उपस्थितिमा शीर्ष नेतावीच श्रावण मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने पुनःप्रतिबद्धता

काठमाडौ श्रावण १३, संविधानसभाको आज बसेको बैठकले संविधानसभाले संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि जनताले दिएका रायसुझाव र प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आज संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको छ ।
बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानको परिमार्जित विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्न संविधानसम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदा, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधाान सुझाव समितिको जनताको प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेimagesदन, २०७२ र सभाको निर्देशनलगायतका सम्पूर्ण कागजातसहितको विवरण संवैधानिक– राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदा त्यसलाई बहुमतले स्विकृत प्रदान गरेपछि उक्त रायसुझाव र प्रतिक्रियासम्बन्धी प्रतिवेदन संवाद तथा सहमति समितिमा पठाएको हो ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा भोलिदेखि छलफल हुनेछ । संविधानका अन्तर्वस्तुमा दलहरुबीच देखिएको कतिपय असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्न समितिले चार दिनको समय सिमा तोकिएको छ । त्यस्तै छलफलमा समितिमा भोलिदेखि असहमतिका विषयलाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्ने सिलसिलामा चौविसै घन्टा छलफल, संवाद र सहमतिको प्रयास गरिने र संवाद समितिले सहमति गरेर पठाएका विषयलाई बढीमा चार दिनभित्रै संविधान मस्यौदा समितिले टुङग्याई सक्ने गरी संविधानसभाले समय प्रदान गर्ने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको सभाध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि संविधानसभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको उपस्थितिमा आज चार दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफल भएको छ । छलफलमा चारदलका शिर्ष नेताहरुले श्रावण मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने पुनःप्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै छलफलमा भोलिदेखि असहमतिका विषयलाई सहमतिमा रुपान्तरण गर्ने सिलसिलामा चौविसै घन्टा छलफल, संवाद र सहमतिको प्रयास गरिने र संवाद समितिले सहमति गरेर पठाएका विषयलाई बढीमा चार दिनभित्रै संविधान मस्यौदा समितिले टुङग्याई सक्ने गरी संविधानसभाले समय प्रदान गर्ने विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको सभाध्यक्ष नेम्वाङले जानकारी दिनुभयो । आजको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवैधानिक राजनीतिक समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराई, संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौला तथा प्रमुख तीन दलका संसदीय दलका सचेतक सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।