-मनीषा अवस्थी
यतिबेला मुलुकका प्रमुख दलहरु विगत ७ वर्षदेखि विवादित विषयमा सहमति जुटाई संबिधान जारी गर्ने भन्दै लागिपरेका छन् । योसँगै संविधान बन्ने आशा आम नेपालीसामु जागेको देखिन्छ । अब संविधान बनेर राजनितिक स्थिरता र त्यसपछि आर्थिक विकास दु्रत गतिमा अघि बढ्नुपर्छ, यो आम नेपालीको चाहना हो ।
नेपाल एक विकासोन्मुख मुलुक हो त्यसैले विकासको गतिमा विस्तारै अघि बढ्ने चेष्टा गर्दैछ । तर २०७२ सुरुवातीसँगै आएको विनाशकारी भूकम्पले आर्थिक विकासलाई १ दशक पछाडी धकेलिदिएको भन्न थालिएको छ । यद्यपि यसलाई नया संरचना निर्माण गर्नका लागि अवसरको रूपमा लिएर विकासलाई झनै तिब्र पार्न भने असम्भव छैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, जनताको आय–आर्जन बढाउने र दिगो आर्थिक विकास गर्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाई उचित सदुपयोग गर्न जरुरी छ यी कुरा सञ्चारगृह र पत्रकारको उपस्थितिमा मात्रै सम्भव छन् । किनभने विकासले आर्थिक कारोबारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ र यस्ता क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार छ । सूचना जस्तो अवस्थामा छ, त्यस्तै अवस्थामा उपलब्ध गराएर वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउनु पत्रकारको दायित्व हो ।
योजना तयार गर्न कार्यान्वयन गर्दा व्यक्तिगत र संस्थागत आवश्यकता तथा प्राथमिकतालाई ध्यान दिन, तत्काल रोजगारी दिने, आय–आर्जन बढाई जीवनस्तर सुधार्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने खालका कार्यक्रम, लक्षित वर्गका उचित पहिचान गरी सबै क्षेत्र र वर्गको सन्तुलित र न्यायपूर्ण विकासमा जोड दिन सबै क्षेत्रलाई घच्घच्याउनु पनि पत्रकारकै दायित्व हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सकारात्मक वा नकारात्मक परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमको ठूलो रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यहि लागु हुन्छ । पत्रकारिताको सोझो परिभाषा दिदा सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्ने र कानून सम्वत रूपमा सहित गलतको खबरदारी गर्ने पेशा पत्रकारिता हो ।
नेपाल अहिले विकासका लागि १३ औं योजनाको चरणमा रहेको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पु¥याउने र गरिबीलाई १८ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, रोजगारी वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत, मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने जस्ता कार्यक्रम योजना लक्ष्य हासिल गर्न पनि सरकारले पत्रकारलाई सदुपयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सञ्चार माध्यमले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन र देशमा भइरहेका विकास क्रियाकलापहरुको साथमा जनताको समझदारी र सहभागितामा प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपर्दछ । एउटा पत्रकारले लेखेको सानो समाचार भोली इतिहासको खेस्रा बन्ने भएकाले विकास के हो ? र विनाश के हो ? राम्रोेसँग बुझी कलम चलाउनु पर्छ । नयाँ र दिगो विकासको सम्भावना पनि खोज्नु पर्छ । कुनै पनि ठाउँमा बजेट खन्याउदैमा विकास हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण हामीसंगै छन् । पहिलो कुरा विकास निर्माणका लागि छुट्टाइएको बजेट खर्च गर्ने व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सोही विकास निर्माणमा सरकारले बनाएको नीति नियम अनुसार सहि प्रयोग भए नभएको छुट्टाउने ठूलो दायित्व पत्रकारको हुनुपर्छ ।
विकास पत्रकारिताको प्रभावकारी सक्रियता र सहभागितामा रोजगारी, साक्षरता, सडक विस्तार गर्न निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिन सके सहस्राब्दी लक्ष्य पनि सहजै हासिल गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा पत्रकारिताको प्रष्ट नीति नै छैन । जसका कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सहि प्रयोग भइरहेको देखिदैन । जस्तोसुकै व्यक्ति पनि सञ्चार माध्यममा आवद्ध भएर पत्रकार बन्न पाइरहेका छन् । सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेर काम सुरु गर्ने पत्रकार बिरलै भेटिन्छन् । पत्रकारितालाई पढ्ने बेलाको गोजी खर्च धान्ने माध्यम बनाइरहेको देखिन्छ । संवेदनशील पेशालाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउन न त सरकारले चासो देखाएको छ नत सञ्चारगृहका मालिकले नै । वरू जिम्मेवार निकायमै बसेका बसेकाहरूले पत्रकारलाई हाँसोको पात्र बनाइरहेको सुन्न र देख्न सकिन्छ । आफुलाई सञ्चामैत्री भन्ने राजनितिक दलहरूले पनि भनाईमा मात्रै सिमित राखेका छन् । पंङ्तिकारले यी कुराको लेख्नुको अर्थ सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको बौद्धिक विकास नहुँदा सम्म नेपालको विकासले भने र सोचेजस्तो गति लिन सक्दैन । सवै क्रियाकलापको मुल्याङ्कन र खबरदारी गर्र्ने अधिकार पत्रकारसँग छ तर हामीसँग रहेका पत्रकारमा त्यो क्षमता भने छैन ।
– सञ्चारप्रतिष्ठान कुनै पनि राजनितिक आस्थाका आधारमा देखिने गरी नदेखियोस ।
– अनुमति दिँदा कुन क्षेत्रमा कति सञ्चारप्रतिष्ठान आवश्यकता छ र बजारले कति धान्न सक्छ भन्ने कुरा राज्यले ख्याल गरोस ।
– पत्रकारकारिताको आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यता, लाइसेन्स लगायतका व्यवस्थाका लागि सरकारले ध्यान दिओस ।
कुनै पनि निकायलाई दायित्व सुम्पिदा कानूनी रुपमा पनि उत्तिकै संवेदनशील बन्न जरूरी छ । त्यसैले आगामी संबिधानमा सञ्चारमैत्री भन्ने कुरा मात्रै सिमित नरहोस् पत्रकारलाई साँच्चिकै जिम्मेवार बनाइयोस । यसका लागि सरकारले स्पष्ट प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ ।
