काठमाडौ श्रावण ४, नेपाली सेनाले ‘नेपालको संविधान, २०७२ (प्रारम्भिक मस्यौदा)मा उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालगायत आफ्ना सरोकारका विषयमा आईतवार शीतल निवासमा सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपति 
समेत रहेका डा रामवरण यादवलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै प्रधान सेनापति गौरवशम्शेर जबराले बुझाएको सुझावमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति, नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायत नेपाली सेनाको सरोकारका अन्य विषय रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै निर्देशनालयलका अनुसार मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा देश जाँदा नेपाली सेनाको भूमिका, जिम्मेवारी तथा कार्य राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट थप महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुने हुँदा नेपाल सरकारबाट दिइने उक्त जिम्मेवारीलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पन्न गर्न सहज होस् र राष्ट्रका महत्वपूर्णहितमा अझै राम्रोसँग संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग स्वरुप प्रस्तुत सुझावमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति, नेपाली सेनाको परिचालन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लगायत नेपाली सेनाको सरोकारका अन्य विषय रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापति सदस्य हुनुपर्ने, नेपाली सेनाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सैनिक ऐनअनुसार हुने भएकाले यसमा लोक सेवा आयोगको संलग्नता आवश्यक नरहेको, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने, सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिलाई सैनिक ऐनअनुसार नै कडा कारबाही हुने भएकाले दोहोरो दण्ड सजाय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबिपरित हुनेहँुदा उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गरिरहनु नपर्ने मान्यता सुझावमा प्रस्तुत गर्नुको अलावा राष्ट्रिय सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेना भविष्यमा सङ्घीय संरचनामा देशजाँदा प्राप्त हुने जुनसुकै भूमिका तथा जिम्मेवारी र कार्यलाई समेत सदाझैं जिम्मेवारीपूर्वक र व्यवसायिकरुपमा निर्वाह गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि निर्देशनालयले जनाएको छ ।
