काठमाडौं श्रावण ५, नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी टिप्पणी तथा सुझावहरू संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिमा आज प्रस्तुत गरेको महासंघका सचिव ध्रुव लम्सालद्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञप्तिमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका केही बुँदाहरू बहुअर्थी र प्रेसलाई अंकुश लगाउने गम्भीरखालको भएकोले सञ्चारक्षेत्रका विशेषज्ञ, कानुनविद एवं सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा गएको एक 
प्रतिनिधिमण्डलले संविधानसभा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका सभापति प्रमिला राणालाई आज भेटेर टिप्पणी तथा सुझाव बुझाएको जनाएको छ ।
सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष डा. विष्टले संविधानको मस्यौदाको प्रस्तावना र धारा २२ स्वतन्त्रताको हक, २४ आमसञ्चारको हक, ३२ सूचनाको हक, १०७ संघीय संददको विशेषाधिकार, १८६ प्रदेश सभाको विशेषाधिकार र धारा २६८ संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत उल्लेख भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आमसञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्थाका केही बुँदाहरूले व्यापक अर्थ लाग्नेमात्र नभई भविष्यमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि संकुचन लगाउने खतरा रहेको प्रष्ट्याउँदै नयाँ संविधानलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा समितिका सभापति राणाले महासंघले पेश गरेको सुझाव तथा टिप्पणीलाई समितिले यथारूपमा संविधानसभासमक्ष पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष विष्टका साथै महासंघका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि महासंघका देशभर रहेका जिल्ला शाखाहरूले पनि जनमत संकलन गर्न गएका सभासदरूमार्फत संविधानसभालाई मस्यौदामाथि हिजो र आज यस्तैखालका सुझाव बुझाएका छन् । महासंघले यसअघि पनि गत असार २७ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङमार्फत केन्द्रमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत जिल्ला–जिल्लाबाट सुझावहरू बुझाएको थियो ।
