शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

राष्ट्रपति यादवद्दारा सरकारको तर्फबाट एक सय २० बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक( पूर्ण पाठसहित )

भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन,वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सामाजिक सचेतना कार्यक्रम,भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिई त्यस विरुद्ध सबै उपाय अवलम्बन गरिने ,अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगलाई सुविधा सम्पन्न बनाईने ,राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको क्षमता बढाइने छ ,-सन २०२२ भित्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दिशामा काम गरिने छ,राजस्वको नयाँ क्षेत्रको पहिचाना र दायारा बढाइने ,सम्पति सुधिकरण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने 

काठमाडौ आषाढ २३, व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक सय २० बुँदे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको निति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ आवश्यक काम तत्काल अघि बढाउने घोषणा गर्दै डा यादवले नेपाली जनताले चाँडै नै President-Rambarnआफैले निर्माण गरेको संविधान पाउने बताउनुभएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपतियादवले संविधान निर्माणका लागि हालै विकसित भएको राजनीतिक सहमति र तदनुरुप सुरु गरिएको संविधान निर्माणको कामले देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली जनता र विदेशी मित्रहरूमा आशा र विश्वास जगाएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रवद्र्धनात्मक एवम् निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बताउँनु भएके छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उर्जासंकट गर्ने विषयमा पनि थुप्रै घोषणा भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोत ऐन परिमार्जन गरिने तथा लोडसेडिङलाई सुख्खायाममा ८ घण्टामा झार्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रपति कृषि पुरस्कार कार्यक्रम विस्तार, कृषि चुन उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन, १४ जिल्लामा भू–मापन नक्सा तयारी, भूमिसेवामा विद्युतीय प्रणाली जडान, सिँचाइ क्षेत्रको सुधार, अन्तर जलाधर क्षेत्रको विकास, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, भेरी बबईलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताईएको छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामुदायिक वन विस्तार, तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा कृषि वन कार्यक्रमको निरन्तरता चुरे क्षेत्र गुरुयोजना कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको छ भने    मेट्रो रेल, मोनो रेल, केबलकार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा दिँदै नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सामाजिक सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइनेछ भने काठमाडौँ उपत्यकामा जारी सडक विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन, सबै मित्रराष्ट्र र खासगरी छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई पारस्परिक हित, समानता, सहयोग र सौहार्दताका आधारमा अझ सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिबीच सामञ्जयता कायम गर्ने तथा कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ मा सामयिक संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट गरिएको छ । राष्ट्रपति यादवको एक घण्टा पाँच मिनेट लामो सम्बोधन गर्दै गर्दा बैठकमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्रीद्वय, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सभासद्, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीको उपस्थिती रहेको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठसहित