शनिबार, मंसिर १७, २०७९

मुलुकलाई धर्मसापेक्ष बनाउन माग गर्दै काँग्रेस नेता खड्का नेतृत्वको टोलीले अध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाए विरोधपत्र

काठमाडौ आषाढ २१, नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा धर्मनरपेक्षता राखिएकोमा विमति जनाउँदै नेपाली काँग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्का नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानको तर्फबाट आम जनताको चाहना विपरित नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कायम गर्न गरेको प्रस्ताव मान्य नहुँने भन्दै संविधानसभाध्यक्ष सुवासनेम्वाङ लाई सातबुँदे लिखित सुझाव सहितको विरोध पत्र बुझाएको छ। अपरान्ह मुरलधारे वर्षाकावीच पैदल नै हिँडेर 11117700_10202940851200968_470540503_nसंविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा पुगेर मुलुकलाई धर्मसापेक्ष बनाउन नेता खड्का नेतृत्वको टोलीले सुझाव सहितको विरोध पत्र संविधानसभाध्यक्ष नेम्वाङलाई उक्त पत्र बुझाउँनु भएको हो ।

के छ सहमति सहितको सातबुँदे विरोध पत्रमा ?

१. विगत सात/आठ वर्षदेखि थातिरहेको संविधान निर्माण प्रकृयाले एक्कासी गतिलिएको देखिन्छ । संवैधानिक समितिले संविधानको एकिकृत मस्यौदा संविधानसभा समक्ष पेश गरेपछि लामो समय देखि नयां संविधानको पर्खाईमा रहेका आम नागरिकहरुमा उल्साहको संचार भएको छ ।
संविधान देश र जनताका लागि लेखिने दस्तावेज हो। त्यसैले संविधानलाई आम नागरिकको आस्था र विश्वाशको धरोहर मानिन्छ। देश र जनताका इच्छा आकांक्षा एवं भावना प्रतिकुल संविधान निमार्ण हुन गएमा त्यस्तो संविधानले जिवन्तता प्राप्त नगर्ने मात्र होइन देश र जनताका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ।
गलत नियत र मनसायले निमार्ण गरिएका संविधानले देशकै अस्तित्व समाप्त पारेका विश्व दृष्टान्तहरु छन। राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, अखण्डता र स्वधर्म जस्ता विषयहरुको संरक्षण गर्नु संविधानको प्रमुख दायित्व हो । नागरिकहरुको मौलिक स्वधर्म, संस्कृति, आस्था र विश्वाश समाप्त हुनेगरि लेखिएको संविधान वास्तवमा देशको मुल कानून नभएर देशको बर्बादीको कारक बन्न सक्छ।
२. संवैधानिक मस्यौदा समिति द्धारा संविधानसभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको नयां संविधानको एकिकृत मस्यौदामा समेटिएका धारा ४ र ३१ का कतिपय प्रावधानहरु नेपाल र नेपालीको मौलिक पहिचानको रुपमा रहेका सनातन धर्म संस्कृति विरुद्ध सुनियोजिन ढंगले प्रस्ताव गरिएका छन् ।
त्यस्ता प्रावधान नयां सविधानमा नपरुन भनी विगत सात /आठ बर्ष देखि नेपाली जनताले निरन्तर आवाज उठाउंदा पनि त्यसको अपहेलना गर्ने दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यस्ता प्रावधानहरु तत्काल खारेजगर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।
३. प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ४(१) मा नेपाल राज्यको परिभाषा अन्तर्गत उल्लेख गरिएको “धर्मनिरपेक्ष” शब्दप्रति आम नेपाली जनताको गंभिर असहमति र आपत्ति रहेको छ । २०६२।६३ सालकाजनआन्दोलनमा कुनैपनि नेपाली जनताले उच्चारण सम्म नगरेको त्यो विषयलाई षडयन्त्रमुलक ढंगमा २०६३ जेष्ठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणा पत्रमा समावेश गरियो। जनइच्छा विपरित नै अन्तरिम संविधानको धारा ४ मा समेत यसको उल्लेखन गरियो ।
यसको विरोध आम नेपालीले आजसम्म गर्दै आएका छन्। जनदबाव र जनआंकाक्षालाई मध्यनजर राखी धर्मनिरपेक्षको पुनरावृत्ति नयां संविधानमा हुने छैन भन्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट व्यक्त सार्वजनिक प्रतिवद्धताका वावजुद यस्तो राष्ट्रविरोधी विषय मस्यौदामा उल्लेख हुनुले आम नेपाली जनता मर्माहत भएका छन् ।   अतः धर्मनिरपेक्ष शब्द धारा ४(१) बाट हटाई ९४ प्रतिशत भन्दा बढि ॐकार परिवारका सदस्य रहेका नेपाली जनताको चाहनाको कदर गर्दै नेपाल राज्यको परिभाषामा “धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र” भनी उल्लेख गर्न जोडदार माग गर्दछौ।
४. प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१(१) मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत राखिएको “कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ”भन्ने प्रावधानले धर्मपरिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ। नेपाल र नेपाली समाजको संवेदनशीलतालाई ध्यानमै नराखी धर्म जस्तो यति संवेदनशील विषयमा मस्यौदाकारहरुले गरेको खेलवाड प्रति हाम्रो गंभिर आपत्ति छ। यस्तो प्रावधान संविधानमा रहन गएमा यसले नेपाल र नेपालीको धर्मसंग जोडिएको सांस्कृतिक पहिचान मात्र मेटिने नभई धार्मिक द्वन्द र धार्मिक युद्धतर्फ मुलुक जान सक्नेछ। अतः धर्म परिवर्तनलाई एक वा अर्को नाममा प्रोत्साहन गर्ने कुनैपनि प्रकारका शब्द र प्रावधान संविधानमा रहनु हुंदैन ।
प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१(१) मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्र्तगत राखिएको “कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ”भन्ने प्रावधान तत्काल खारेज गरिनुपर्दछ। प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ३१ को स्थानमा यीनै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ ले प्रत्याभूत गरेको धर्मसम्बन्धी हकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्दछ।
५. मस्यौदाको धारा ४ (१) मा उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष भन्ने विषय २०६३ जेष्ठ ४ देखि नै चर्को विवादमा रहेको विषय हो। तर मौलिक हकको रुपमा रहने धर्म सम्बन्धि हकको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २३ को व्यवस्था सर्वस्विकृत भईसकेको परिप्रेक्षमा यसलाई यथावत राखिनुपर्छ।
उक्त व्यवस्थाको उपधारा (१) मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं साँस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वकालदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अबलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन ।” भन्दै उपधारा (२) मा “प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ।”भनिएको छ ।
धर्म जस्तो संवेदनशिल विषयमाथि अनावश्यक चलखेलबाट देश झन झनै विवादमा परि देशको शान्ति व्यवस्ता संगै राष्ट्रिय एकता र अखण्डता समेत कमजोर हुदै जानेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ।
६. बि.स. १९९७ साल देखि आजसम्म नेपाली जनताले गरेको सबै सफल राजनीतिक क्रान्तिहरु जनप्रतिनिमुलक बहुदलीय संसदीय शासन व्यवस्थाको स्थापनाको लागि भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग हुंदाहुदै सो विषयलाई मस्यौदा संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा राखिएको छैन। यसबाट नेपाली जनताले आजसम्मका क्रान्तिबाट प्राप्त गरेको प्रमुख उपलब्धिलाई खेलवाड बनाई भविष्यमा लोकतन्त्रका विरोधीहरुले यसलाई समाप्त पार्नसक्ने मार्ग खोलिएको छ।
यसले प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जिवन गुमाएका हजारौ शहिदहरुको घोर अपमान हुनुको अतिरिक्त लाखौं प्रजातन्त्रवादी योद्धाहरुको अवमूल्यन भएको छ। तत्काल यसमा सुधार गरि बहुदलिय संसदीय शासन व्यवस्थालाई मस्यौदा संविधानको अपरिवर्तनीय धारामा समावेश गरिनुपर्छ ।
मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा अनावश्यक र अश्वभाविक ढंगले आफैमा विरोधाभाषपूर्ण रहेका धेरै शब्दावली राखिएको भएपनि बहुदलीय शासन व्यवस्थाको आत्मा बहुलवाद सुनियोजित ढंगले छुठाइएको छ । यसको घोर विरोध गर्दै प्रस्तावनामा बहुलवाद अनिवार्य रुपमा राखिनुपर्ने माग गर्दछौ।
७. संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागी हुनपाउने जनताको अधिकार स्वरुप मस्यौदामा माथि उल्लेखित प्रावधानहरुका सन्दर्भमा दिईएका सुझावहरुलाई ग्रहण गरि सो अनुरुप संविधानको मस्यौदामा सुधार नभएमा त्यस विरुद्ध नेपाली जनताले गर्ने प्रतिरोध, प्रतिबाद र विरोधको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु, संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष सहित माननीय सभासद्हरु रहनुहुने व्यहोरा यसै सुझाव सहितको विरोधपत्रबाट अवगत गराउन चाहान्छौं।
देशको मुल कानून लेख्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी विरलै कुनै पुस्ताका केहि भाग्यमानी व्यक्तिले प्राप्त गर्दछन्। नेपालको इतिहासले सम्झने यस्तो जिम्मेवारी पाईरहनुभएका संविधानसभाका सभासद्हरुले पक्कैपनि यसको महत्व र गांभिर्यतालाई महशुस गर्नुहुनेछ। नेपाल र नेपालीको मौलिकता र मर्यादा अक्क्षुण रहने गरि यसको स्वधर्म र संस्कृति प्रति गंभिर हुन हामी पुनः सबैसंग आग्रह गर्न चाहान्छौ ।