बिहिबार, असार २३, २०७९

महासंघ भक्तपुरले प्रजिअ मार्फत संविधानसभामा बुझायो आफ्नो सुझाव

काठमाडौं आषाढ २८, पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा भक्तपुरले संविधानसभामा प्रस्तुत नेपालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा माथि आफ्नो सुझाव बुझाएको छ । महासंघले आफ्नो सुझाव आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत संविधानसभा अध्यक्ष सुभासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको हो ।
123मस्यौदामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी नभएको, प्रेस माथि अंकुश लगाउने आशयका धाराहरु उल्लेख भएको, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित विचार र अभिव्यत्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने कानुन बनाउने उल्लेख भएकोले सच्चयाउन सुझाव दिएको अध्यक्ष अमर भुजुले बताउनुभयो । सुझावमा अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा नै “पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता” भन्ने वाक्यांश रशेकोमा मस्यौदामा पूर्ण शब्द हटाउँदा पहिले दिइएको स्वतन्त्रामा अंकुश लगाउन खोजिएको हो की भन्ने सन्देश गएकाले पूर्ण शब्द थप गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै मस्यौदाको धारा २२ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकसम्बन्धी प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न सक्ने भएकाले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय सुरक्षा वा व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु¥याउने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । त्यस्तो कानुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुकूल हुनुपर्नेछ । भन्ने वाक्यांश राख्न सुझाव दिइएको छ ।

महासंघले सुझावमा धारा २४ मा आमसञ्चारसम्बन्धी हकमा रहेका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्ड, प्रेस स्वतन्त्रताका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्याससँग मेल नखाने टिप्पणी गर्दै उपधारा २ मा रहेको यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनैकिसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन भन्ने वाक्यांश हटाउन सुझाव दिएको अध्यक्ष भुजुले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै उपधारा ४ मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त आमसञ्चारको हकमाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणको कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ । त्यस्तो कार्यबाट पीडित पक्षलाई कानुनबमोजिम उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने वाक्यांश थप गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धी धारा ३२ मा कतिपय विषयहरु ऐनमा व्यवस्था गरेपनि उपयुक्त हुने महासंघले जनाएको छ । आमसञ्चारसम्बन्धी व्यवस्था अलग्गै उल्लेख भैसकेकोले संसदको विशेषाधिकारअन्तर्गत प्रकाशन–प्रसारणको विषयलाई उल्लेख गरिराख्नुको औचित्य नहुने भएकाले धारा १०७ को विशेषाधिकारको उपधारा ३ मा संघीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका–टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी–जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै कार्य गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख गर्न सुझाव दिइएको छ । मस्यौदाको संकटकाल धारा २६८ को उपधारा ९ मा संकटकालमा आमसञ्चारको हक निलम्बनको व्यवस्था राखिरहन उपयुक्त नहुने तर्क गर्दै महासंघले निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्था राख्नै पर्दा आमसञ्चारमाध्यम र साधनलाई अवरोध गर्ने तथा आमसञ्चारमाथिको हस्तक्षेप वा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई संकटकालीन अवस्थामा संकुचन वा बन्देज गर्दा संविधानको अरु प्रावधानले प्रत्याभूत गरेका बन्द, जफत तथा दर्ता खारेजी विरुद्धको हकको उपभोगमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने र यो अधिकारको प्रतिकुल पर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायाले सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकार र संविधानसभा उदार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महासंघको सुझाव संविधानसभा समक्ष पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै संविधानसभाले आम नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत आफ्ना सुझाव पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरेकाले सो सम्बन्धमा सञ्चार जगतले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको प्राप्त समाचारमा उल्लृख गरिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु