शनिबार, मंसिर १७, २०७९

मन्त्रिपरिषद्को आम माफीको निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन

काठमाडौं श्रावण १३, मन्त्रिपरिषद्ले यही supreme-court-nepal  ८ गते २१ जनाको कैद माफी दिने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तीन जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । अधिवक्ता रोशनकुमार झा, सुरेश महतो र प्रभुचन्द्र झाले संयुक्तरुपमा दायर गरेको रिट निवेदनमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेलाई दिइएको माफी कानुन बिपरित भएको दाबी गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय ममिला मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकार आफैँले बनाएको मापदण्ड र भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिविरुद्ध माफी दिएकाले मन्त्रिपरिषद्को यही श्रावण  ८ गतेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा माफी दिने कार्यले समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गर्न मनोबल बढ्ने हुँदा सो निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको  छ । eheraldpost.com बाट