काठमाडौ अषाढ ११, वैदेशिक रोजगार विभागमा स्वीकृति प्रदान गर्ने क्रममा गलत कागजात पेस गरी गर्नेहरुलाई पनि स्वीकृति दिएको भन्दै विभागका १२ जना कर्मचारी र गलत कागजात पेस गरी स्वीकृति लिने १९ जना म्यानपावर सञ्चालकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज मुद्धा दायर गरेको छ । कर्मचारी र म्यानपावर सञ्चालक गरी ३३ जना उपर कुल बिगो रु ३३ लाख ७३ हजार ५०० र हदैसम्मको सजाय माग दाबी गर्दै आज विशेष अदालत काठमाडौँमा 
मुद्धा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा मुद्धा दायर गरिएका व्यक्तिहरुमा विभागका उपसचिव रामजीप्रसाद दाहाल, अधिकृतहरु सिद्धराज चटौत, गम्भीरसिंह विष्ट, पृथुराज तिवारी, तीर्थराज पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदर नेपाल, जयराज श्रेष्ठ, नायबसुब्बाहरु कविराज उपाध्याय र पदमबहादुर शाही रहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी म्यानपावर सञ्चालकमा जस्मिन ओभरसिजका रामहरि भण्डारी, न्यु ग्लोबल म्यानपावरका निशान्तराज पौडेल, पश्चिम नेपा ओभरसिजका ईश्वर केसी, आर एण्ड आर जब ट्र्याकर किशोर तामाङ, पेसिया लिङ्क सर्भिसका मिलन कटेल, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिसेजका विष्णुप्रसाद बस्याल, रहेका छन् ।
अन्य म्यानपावर सञ्चालकहरुमा युनाइटेड एचआर सोलुसनका विशाल पराजुली, अक्टोपस ओभरसिजका अर्जुन रिजाल, ग्रेटर भिजन ओभरसिजका प्रमोद घर्ती, गुरुङमगर ओभरसिजका सञ्जीवकुमार पुलामी, इन्फीलिटी रिक्रुमेन्टका चूणामणि पोखरले, स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सका मिनप्रसाद तामाङ, मोभिरा एचआर सर्भिसेजका बेनुकुमार राई, सेफल्याण्ड ओभरसिजका रामकृष्ण लामिछाने, डिजाइन इम्प्लोइमेन्टका सुरेशकुमार राई, रिलाइन्स नेपाल इन्टरनेसनलका वीरबहादुर बुर्जामगर, अलकार्तिस ओभरसिजका आशाष शर्मा र राजेन्द्र अधिकारी, युनाइटेड इन्टरनेसनल प्रालिका जयराम अपाङ्गी र बुद्धिबहादुर तामाङ रहेका छन् ।
म्यानपावर सञ्चालक उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, को दफा ३(२), कर्मचारीसम्म घुस रकम पु-याउन रकम दिने एकजना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, को दफा ३९३० र नक्कली कागजातहरु बनाइदिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग पु¥याई मतियारको काम गर्ने नेपाल निक प्रेसका सञ्चालक शेरबहादुर महर्जनमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, को दफा २२ बमोजिम मुद्धा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले गत वर्ष फागुन र चैत महिना र यस वर्षको वैशाख महिनामा १०२ म्यानपावरको विभागबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको फाइल झिकाई अनुसन्धान गर्दा अधिकांश फाइलका कागजातहरु नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरण हेरफेर गरिएका एवम् सच्याइएका गलत कागजहरुबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिन आएको आयोगले जनाएको छ ।
