कारवाही गर्ने निकाय मौन आखिर किन ?
काठमाडौ अषाढ २, अपार धनजनको क्षति हुनेगरि गत बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प र त्यसपछि श्रृखलावद्ध रुपमा गईरहेको पराकम्पलाई ध्यान दिदै सरकारले गत ज्येष्ठ ४ गते उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा अषाढ मसान्तसम्म भवन निर्माण तथा नक्सा पास बन्द गरिए पनि पछिल्लो समय सरकारको उक्त निर्णयको वेवास्ता गर्दै राजधानीमा नयाँ भवन बन्ने र तला थप्ने प्रक्रिया रोकिएको छैन । सरोकारवाला निकायमा विगतमा जस्तै अनुगमन गर्ने प्रवृतिमा आएको उदासिनताका कारण यसवीचमा पनि पनि नयाँ भवन बन्ने र तला थप्ने प्रक्रिया नरोकिनु भनेको सरकारी निर्णको अवमुल्यण मात्र होईन अको विनाशकारी धनजन क्षतिको आमन्त्रण भएको सहनै बोध गर्न सकिन्छ । किनकी एकातर्फ आजको मितिसम्म पनि भूकम्पको पराकम्प जाने क्रम रोकिएको छ न त सरकारको निर्णय वेवास्ता गर्दै मापदण्ड विपरीत धमाधम नयाँ भवन निर्माण गर्ने वा तला थप्ने प्रक्रियानै ।
आखिर किन यसमा सरकार र यस मातहतका निकायले कुनै चासो देखाउँदैन यो आफैमा अन्यौलको विषय बनेको छ । एकातर्फ सरकार आफै राजधानी लगायतका क्षेत्रमा अषाढ मसान्तसम्म भवन निर्माण तथा नक्सा पास बन्द गरि नयाँ भवन बन्ने र तला थप्ने प्रक्रिया रोकेको निर्णय सार्वजनिक गर्छन अर्को तर्फ निर्णयको ठाडो उलङघन गर्दै नयाँ भवन बन्ने र तला थप्ने प्रक्रिया भईरहदा पनि महानगरपालिका र यस अन्र्तगतका वडा समितिहरु मुकदर्शक बन्दै कुनै अनुगमन नगरी बस्छन भने त्यो निर्णय गर्नुको औचित्यनै के रह्यो भन्दै जनजनको प्रश्न र यो संगै थुप्रै गुनासोहरु हामीलाई प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै प्रस्तुत प्रसङगमा स्थानीयवासीले आक्रोश सहित गुनासो सरोकारवाला निकायमा राख्दा गुनासोको सम्बोधन गर्नुको अलावा गुनासोनै नसुनेझै गर्नेमात्र होईन निर्वादरुपमा ससाना र पूराना घरलाई धराप हुने गरि टोल–टोलमा विना रोकतोक तला थप्ने र यो वा त्यो बहानामा जमिन खन्ने काम भईरहेको हामीलाई प्राप्त गुनासोमा उल्लेख गरिएको छ । यसैक्रममा काठमाडौ महानगरपालिका अन्र्तगतका वडा न १९ ,२० लगायतका धेरै वडा समितिमा अनाधिकृत मात्र होईन नक्सा विपरित पराकम्पको बेला पनि स्थानीयवासीले तला थप मात्र होइन नयाँ घर समेत बन्दै गरेको गुनासो गर्दा त्यो अनाधिकृत कार्य रोक्ने हिम्मत र अनुगमन गर्न हिच्किच्याईरहेका छन वडा सचिवले । हुनत स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ भवन निर्माण गर्नेलाई कडा कारबाही हुने चेतावनी दिदै सवै नगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको बताउँदै गर्दा नत नियम कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही भएको छ नत अनुगमननै ।
त्यस्तै राजधानीमा मात्र होईन उपत्यकाका नवघोषित नगपालिकामा पनि भवन निर्���ाण प्रक्रिया नरोकिएको गुनासो हामीलाई प्राप्त भएकोछ । त्यस्तै चार तलाको नक्सा पास गर्ने अनि सात तला बनाउँने त्यो पनि मुलुकमा यस्तो विनाशकारी विपत्ती आईलागेको बेला । कसैले मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरे तुरुन्त भत्काइने सूचना जारी गर्ने राज्यले आफैले गरेको निर्णयको उलङघन गर्दा पनि कुनै कारवाही प्रक्रिया सुरु नगर्नु, अनुगमन नर्गनु र प्राप्त गुनासोको सम्बोधन नर्गनु भनेको हदैसम्मको सरकार र सरकार मातहतका निकायको लाचारीपन भएको एक स्थानीयले बताए ।
त्यस्तै महानगरकापालिकाका एक अधिकृतले भने निर्णयको अवज्ञा गर्दै यसवीचमा तला थप गर्ने वा नयाँ घर निर्माण गर्नेलाई कडा कारबाही गने बताइरहँदा महानगरपालिका मातहतका वडा समिति यो सवालमा हदैसम्म गैरजिम्मेवार हुनुको अलावा कतिपय वडा समितिका सचिव त युटुवमा भिडियो हेरेर बस्ने गरेको बुझिएका छ ।लापरबाहीको पनि हद हुन्छ, अब पनि लापरबाही गर्ने मन्त्रालयको निर्णयविपरीत तला थप र घर निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुको अलावा प्रोत्साहित गर्छ भने यो सरकार जनउत्तरदायि कसरी मान्ने आज जनजनले यो प्रश्न गर्न थालेको छन ।
अनि यो पनि अषाढ मसान्त सम्म नयाँ भवन निर्माणमा प्रतिबन्ध (१६ बुँदे विज्ञप्ति सहित)
