काठमाडौ अषाढ ४, ४ राजनीतिक दहरूबीच गत ज्येष्ठ २५ गते भएको सोह्रबुँदे सहमतिविरुद्ध अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को 
कार्यालयलाई समेत विपक्ष बनाई दायर गर्नु भएको दायर रिट निवेदनमा आज सर्वोच्च ले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले जारी गर्नु भएको उक्त आदेशमा संविधानसमेत विवादास्पद हुने, राष्ट्रको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने भन्दै अघिवक्ता कर्णको मागदावी अनुरुप १६बँुदे सहमतिको बुँदा नं १, २, ३, ५, र १३ संविधानविपरीत भएको उल्लेख रहेको छ ।
