काठमाडौ आषाढ ९, आषाढ ४ गते सर्वोच्च अदालतले प्रमुख चारदलबीच गत ज्येष्ठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले चार दलका नेतालाई १ वर्ष कैद र रु १० हजार जरिबानाको मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
यसअघि अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले उक्त चारदलवीच भएको उक्त १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधानको भावना विपरित भएको भन्दै दायर गर्नु मुद्धाको सुनवाई गर्दै अदालतले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आज दर्ता गरिएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्य, संविधानसभा सदस्य तथा संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईलगायतका विरुद्ध यस्तो सजायको माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएको हो ।
त्यस्तै गरि दर्ता गरिएको उक्त मुद्धामा काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, सभामुख सुवास नेम्वाङ, संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतलाई पनि कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
