बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

श्रमजीवी पत्रकार ऐन अक्षरसः पालना गराउने हो भने….विद्यमान प्रक्रिया र पद्धतीमा आमूल परिवर्तनको जरुरी

समाचार विश्लेषण

phanindra  फणीन्द्र फुयाल  /  नेपाल पत्रकार महासंघको पाँचौ  केन्द्रीय वैठक भूकम्प प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सदरमुकाम चौतारामा सम्पन्न भएको छ । उक्त वैठकले गरेका निर्णंयहरु आम श्रमजीवी पत्रकारका लागि स्वागत योग्य छन् जसले गर्दा मूलधारको  पत्रकारिता  गरिरहेका र यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न इच्छुकहरुका लागि उत्साहित बनाएको छ । उक्त वैठकले गरेको सवै भन्दा लोकप्रिय निर्णंय भनेकै आम श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक शतप्रतिशत बृद्धि गरी रु २० हजार पु-याउन सम्वन्धित पक्षसंग आग्रह गर्नु हो । पत्रकार महासंघले यसअघि श्रमजीवी पत्रकारको लागि तोकेको रु १२ हजार त सवै सञ्चार गृहले पत्रकारहरुलाई दिन सकिरहेका छैनन् भने मासिक रु २० हजार कसरी देलान् ? यो कार्यान्वयन होला भन्नेमा आम पत्रकार साथीहरु नैं विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । निर्णंय कार्यान्वयन भए त खुसिको कुरा हो । यदि सो कार्यान्वयन हुन सकेन भने पत्रकार महासंघ र यसका पदाधिकारिले गरेको निर्णंय हाँस्यास्पद नवनोस् ।

कुनै पनि संघसंस्थाले गरेका निर्णंय हचुवा, र अपरिपक्व हुनु हुदैन । त्यसले अरुका सामू आफैलाई आलो काँचो संस्थाका रुपमा परिचित गराउँछ र पत्रकार महासंघप्रतिको जुन आम मानिसको धारणा र विश्वास छ त्यसमा कमि आउन सक्छ ।  नेपाल पत्रकार महासंघले आम पत्रकारको हितका निम्नि काम गर्ने हो । यसमा कसैको दुई मत छैन । तर विगतमा भएको कुनैपनि निर्णंय नैं कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको यो सन्दर्भमा महासंघले पुनः पत्रकारको तलव रु २० हजार पु–याउने निर्णंय गरेको छ, यो भोलिका दिनमा अक्षरसः कार्यान्वय होला हुन्छ भन्दा पनि नहोला भन्नेमा पक्षमा आम पत्रकारहरु रहेका छन् । सञ्चार गृहका मिडिया मालिकले पत्रकारलाई सो परिश्रमीक दिए त अति राम्रो तर यदि दिएनन् भने…………..?  नदिनेलाई महासंघले कस्तो प्रकारको कारवाही गर्ला र उक्त निर्णंय अक्षरसः पालना गराउन महासंघ कति सक्षम होला त्यो त आगामी दिनमा पत्रकारले हेर्दै अनि मूल्याँङ्कन गर्दै जाने विषय हो ।1503420_782758845128423_321749907591644723_n

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार गृह नैं बाधक रहेको देखिएको छ । पहिलो कुरो त सरकारी सञ्चार गृहहरु राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संथान, नेपाल टिभी र रेडियो नेपालमा जसरी स्ट्रिन्जर पत्रकार नियुक्ति गर्ने चलन, प्रक्रिया र पद्धती छ त्यो नैं अन्त्य गरी आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको म देख्छु । सरकारी सञ्चारगृहमध्ये राससमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वय किन हुन सकेको छैन, भएन, र हुँदैन, म त्यसका बारेमा केहि तथ्य पेश गर्न चाहन्छु । राससमा कार्यरत आम स्ट्रिन्जर पत्रकारहरुका समाचारलाई क, ख र ग बर्गमा बर्गिकरण गरिएको हुन्छ र उनीहरुले त्यसै अनुसार रकम भनौं या पारिश्रमीक वा तलव पाउँने गरेका छन् । क बर्गको समाचारले रु दुई सय प्राप्त गर्छ । यो बाईलाइन समाचार हुन्छ । ख वर्गकोले रु १७५ र ग बर्गकोले रु १५० प्राप्त गर्छ । त्यसैगरी फिचर अर्थात, आलेख समाचारले रु ६०० पाउने गर्छ । त्यसैगरी प्रयोग भएको फोटोको रु १०० र प्रति अडियो क्लिप्सको रु ७५ दिईन्छ । तर स्ट्रिन्जरको समाचारमा सम्पादहरु प्रसस्तै मात्रामा खेल्ने गरेका छन् । उनीहरु आफ्नो दल वा संगठन निकटको पत्रकारले लेखेको भए त्यसलाई समाचार बुलेटिनमा प्रबेश गारउँछन होइन भने त्यो समाचार डालोमा फ्याँकिने गरिन्छ ।

सम्पादकले समाचार छापिदिए न पत्रकारले पारिश्रमीक पाईने हो । सम्पादक नैं समाचार भ्यालु बुझ्न तिर नलागी पत्रकारप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह साँध्न थाल्छ भने त्यो पत्रकारले कति पारिश्रमीक बुझ्ला ? यो कुरा नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेश चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ, क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, प्रेस युनियन, मधेसी पत्रकार, प्रेस चौतारी, जनजाति पत्रकार संघलगायतका भातृ संगठनले पनि बुझ्न अत्यन्तै जरुरी रहेको छ ।  यहाँ समाचारमा नातावाद र कृतावादमा रमाउनेहरु काईतेहरु धेरै छन् । श्रमजीवी पत्रकारले लेखेका सवै समाचारहरु सहि, सत्य र तथ्यपरक छन् भने पनि सम्पादकहरु ती समाचार छुट्टाछुट्दै शिर्षकअन्तर्गत प्रकाशन गर्दैनन्, यस्तो लाग्छ ती समाचार प्रकाशन भएवापत उनीहरुले आफ्नो खल्तिबाट पैसा झिकेर दिनुपर्नै जस्तो । त्यसैले श्रमजीवि पत्रकार ऐन अक्षरसः पालना गर्न सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचारगृहका नीति, नियम, विद्यान र कानून नैं बाधक रहेका छन् । ती पश्चगामी, पञ्चायती, पुराना नीति नियमको सफेद परिवर्तन नगरेको खण्डमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन यो देशमा कुनै पनि हालतमा पालना हुदै सक्दैन यो, यो ठोकुवा हो ।  samabeshi@gmail.com