उपत्यकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएसंगै नागरिक अधिकार कटौती
काठमाडौ ज्येष्ठ ३२ , मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले गत बैशाख १२ को महाभूकम्पबाट विस्थापितको उद्धार र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका साथै महाभूकम्पका कारण जोखिमयुक्त 
बनेका घर सहज किसिमले हटाउन र पुनर्निर्माणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उपत्यका अन्र्तगत काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । जोखिम अवस्थामा रहेका उपत्यकाका हजारौँ घर तथा ठूला भवन भत्काउनुपर्ने भएकाले त्यसक्रममा हुनसक्ने अवरोध विश्लेषण गरी दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ को दफा ३ अनुरुप सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको बुझिएको छ । यो घोषणासँगै केही नागरिक अधिकार कटौती हुने भएका छन् ।
त्यस्तै संकटग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले विभिन्न आदेश दिएर सामान्य अवस्थाका केही अधिकार नियन्त्रण गर्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । संकटग्रस्त घोषणा गरिएका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्कुल तथा संघसंस्था बन्द गर्न सक्ने, आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाउने, कुनै पनि व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्ति सरकारले उद्धारमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । बाटो खुलाउने, घर भत्काउने क्रममा हुने विरोध तथा नारा–जुलुस भएमा तत्काल पक्राउ तथा कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित रहेको हुन्छ । त्यस्तै अव मन्त्रिपरिषद्को आइतबारकै बैठकले पारित गरिएको भत्किएका तथा चर्किएका संरचना व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार उपत्यकामा घरहरू भत्काउने भएको छ । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ मा अन्य दफागत व्यवस्था अनुरुप क्रमस निम्नानुसारको अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ ।
क संकटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघसंस्थाहरूलाई केही अवधिका लागि बन्द गर्न सक्नेछन्
ख संकटग्रस्त क्षेत्रमा दैवी प्रकोप उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै कामकारबाही गर्न नदिने
ग सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा संस्थाका कर्मचारीहरूलाई काजमा खटाउने
घ संकटग्रस्त क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा सार्न लगाउने
ङ दैवी प्रकोप उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको चलअचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा तोकिएको अवधिभरका लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने,
च संकटग्रस्त क्षेत्रमा रहेका मालसामानहरू सुरक्षित स्थानमा सार्ने वा सार्न लगाउने
छ सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग गर्ने
ज सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मका लागि नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने,
झ सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तुहरू नियन्त्रणमा लिने र दैवी प्रकोपद्वारा पीडित व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने
ञ संकटग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कल–कारखाना, देव–देवालय तथा धार्मिक स्थल र अन्य यस्तै महत्त्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन उपाय गर्ने,
ट सहयोग टोलीहरू गठन गरी संकटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने
ठ सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाका लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायहरूको व्यवस्था गर्ने
ड नेपाल सरकारले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
