बिहिबार, चैत्र १५, २०८०

प्रेस स्वतन्त्रताको प्रस्तावित प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग

  काठमाडौ आषाढ ११,  नयाँ संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रस्तावित प्रावधानमा व्यापक अर्थ लाग्ने र कतिपय अवस्थामा संकुचन गर्ने खालका भएकोले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने खाँचो संविधानविद् तथा सञ्चारकर्मीहरूले औंल्याएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले आज शुक्रबार राजधानीमा Press_matter_11_asarआयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले विगतदेखिका संविधानमा उल्लेख भएका प्रेस स्वतन्त्रताको प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विश्लेषण गर्दै हालको पछिल्लो प्रस्तावित मस्यौदा बहुअर्थी, अस्पष्ट र कतिपय अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने खालको भएकोले यसमा पुनर्लेखनको माग गर्नुभयो । उहाँले संविधानमा छापामाध्यमलाई भएको सुरक्षासमेत प्रसारणमाध्यमलाई नभएको, प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशहरूमा अनावश्यक कुराहरू पनि उल्लेख गरिएको पनि बताउनु भयो ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अन्तरिम संविधानको विद्यमान व्यवस्था नै अपूर्ण रहेकोमा नयाँ मस्यौदामा प्रतिवन्धात्मक बुँदाहरू अझ बढाएर संविधानको स्तर र स्वतन्त्रता कायम हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको बताउनु भयो । संविधानसभा सदस्य बद्री पाण्डे, नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पाखरेल, कानुनविद्हरू डा.रामकृष्ण तिमल्सेना, रामकृष्ण निराला, दीनामणि पोखरेललगायतले पनि संविधानको विद्यमान मस्यौदामा पुनर्लेखन जरूरी रहेको पक्षमा अभिमत प्रकट भएको  महासंघका महासचिव उजिर मगरद्दारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्य, सल्लाहकार पोषण केसी, पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासंघका महासचिव उजिर मगर, पत्रकारहरू विनोद ढुंगेल, प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष इश्वरी ओझालगायतले पनि प्रस्तावित मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दा नियन्त्रण गर्ने खतराका बुँदाहरू बढी समेटिएको बताउनु भयो । महासंघले छलफलमा प्राप्त सुझावसमेतलाई समेटेर चाँडै नै संविधानसभामा आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।