विस ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका युवा राजनितिज्ञ एवम नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद धनराज गुरुङ नेपाली राजनैतिक वृतमा प्रखर वक्ताका रुपमा चिनिन्छ । प्रष्ट विचार र अडिग निर्णयका पक्षधर युवा नेता गुरुङ आफु आवद्ध पार्टी नेतृत्वका सरकारले गत बैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्प पछि पिडित जनताको राहत तथा पुर्नस्थापनाको पक्षमा सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुबाट भएको कार्यप्रति असन्तोषको अभिव्यक्ति प्रकट गनु्ृ हुँन्छ । त्यस्तै आवश्यकता परेको बखत देश र जनताको लागि काम गर्न सक्दैन भने उसले राजनिती गर्नुको कुनै औचित्य नभएको विचार व्यक्त गर्नु हुन्छ । महाविनाशकारी भूकम्प पछि निरन्तर राहत तथा पुर्नस्थापनाको लागि क्रियाशील नेता गुरुङ सङग श्रीजन झाले मुलुकको जटिल परिस्थतीको अवाला समसामायिक प्रसङमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानीको साराशं
सन २००१मा छिमेकी राष्ट्र भारतको गुजरात राज्यमा गएको महाभूकम्प र त्यस्तै गरि २०१०मा हाईटीमा गएको अर्को महाभूकम्पलाई हेर्दैगर्दा गत बैशाख १२ मा हाम्रो मुलुकमा गएको महाभूकम्पका कारण मुलुक आफैमा दोसाँधमा रुमलिएको अवस्था छ । अर्थात अव मुलकले विनास सङगै मौलाएको विकास भनेजस्तै गुजरातले अङिकार गरको मार्ग पहिल्याउँने कि हाईटीमा जस्तै त्रासदीको वातावरण कायम नै राख्ने भन्ने दुविधाबाट गुज्रिरहको अवस्था विद्यमान रहको छ । यसवीचमा महाभूकम्प र त्यसपछिका श्रुखलावद्ध पराकम्पनबाट अत्तालिएका आम नेपालीका वीच मुलुकको नेतृत्वले हामीले पनि मुलुकलाई गुजरात राज्यले जस्तै यावत एवम् अनेकन चुनौतिका वावजुद पनि सफलता चुम्न सक्छौ भन्ने सन्देश दिनु पर्नेमा हामी अहिले सम्म पनि विदेशी सहयोगका अपेक्षा गर्दै कसैले गरिदेला भनेर उनिहरुको मुख ताकेर बस्ने प्रवृतिले बढावा पाएको छ ।
त्यस्तै महाभूकम्पबाट आहत भएका पिडितहरुलाई न्यायोचित राहत वितरण गर्ने पक्षमा समेत सरकार र सरकार मातहतका निकायले काम गर्न नसक्नुको अलावा टालटुले प्रवृतिबाट कार्यसम्पादन हुँदै गरेको सहजै सर्वत्र अनुभूत गरिएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । जहाँसम्म चूनौतिलाई अवसरमा बदल्ने प्रतिवद्धता अभिव्यक्त भएपनि त्यो प्रतिवद्धता केवल प्रतिवद्धतामानै सिमित भएका छन । त्यस्तै कसैले राहतका नाममा र पहुँचको आधारमा आवश्यकता भन्दा बढि राहत पाएका छन भने कतै राहतको रा समेत पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
० के त्यसो हो भने राज्यले राहत वितरणको लागि अङिगीकार गरेको एकद्दार प्रणाली न्यायोचित नभएकै हो त ?
अवश्य पनि, भूकम्प पिडितहरुका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त भएको सहयोगको न्यायोचित वितरणका लागि सरकार र मातहतका निकाय अझ भनौ समयन्त्रहरु चुस्त र दुरुस्त हुन नसक्दा एकद्दार प्रणाली आफैमा प्रभावकारी हुँन सकेनन । जसलेगर्दा कतै राहतको खातैखात कतै राहत कुर्दे गर्दा विलिव्वाँठको अवस्था देखियो । तरपछि यत्र तत्र बाट गुनासो आएपछि राज्यले स्थानीय प्रशासनबाट सूचिकृत सहित राहत वितरण गरेपछि केहि हदसम्म वितरण प्रणाली सहज भएको देखियो ।
० के राहत तथा पुर्नस्थापनाको हकमा सरकार गैर जिम्मवार वा फेलर भएको नै हो त ?
विपद व्यवस्थापनको हकमा सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका लाई लिएर भएको आलोचनाको पक्ष आफैमा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यद्यपी सरकारले जति गर्न सक्थ्यो त्यो पनि गर्न नसकेको अवस्था हो । सरकारले राहत तथा पुर्नस्थापनाका पक्षमा भन्दा पनि विदेशी सहयोगको मुख ताकेर बसेका कारण यस्तो वातावरण सिर्जना भएको हो ।
० विपद व्यवस्थापनका लागि गठबन्धन सरकारले केहि गर्नै सकेन भन्न खोज्नु भएको हो ?
मानविय समवेदनाको यो घडिमा जो जहाँ छ त्यहाँबाट पिडितको उद्दार गरिनु पर्दथ्यो । तर औपचारिकताको नाममा त्यसो हुँन सकेन । काँग्रेसको खेलकुद विभागबाट तत्काल स्वयम सेवक परिचालन गरि सक्दा पनि सरकारको सरोकारवाला निकायले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु विडम्बनाको प्रङसग सावित भए । त्यस्तै सरकारले तत्काल मन्त्रीहरुलाई जिल्ला जिल्लामा परिचालन गर्दै विपदबाट आहात भएका जनताको उद्दार गरिनु पर्नेमा त्यो पनि नहुँनु र अझ सहयोगी राष्ट्रबाट के के सहयोग आईरहेको छन त्यो समेत सरकारका मन्त्री र मातहतका निकायवीच समन्वय हुँन नसक्दा स्वयम मन्त्रीलाई समेत जानकारी नभएको पक्षको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले समयमानै जे जति गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न गर्न सकेनन ।
० तपाईको अभिव्यक्तिको मर्मलाई बुझ्ने हो भने सरकारले घोषणा गरेको एकद्दार प्रणाली विफल भएकै हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?
निश्चितरुपमा ,सरकारले हतारमा एकद्दार प्रणालीको घोषणा त गर्यो । तर त्यो प्रणालीको तौर तरिका के र कस्तो हुँने भन्ने प्रारुपको पहिचान गर्न नसक्दा त्यसको सहिढङगबाट कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
० काठमाडौं भूकम्पिय जोखिम क्षेत्र हो भन्ने बुझ्दा पनि सरकारको उदासिनताका कारण राज्य र जनताले ठूलैक्षति व्यहोर्नु पर्यो भन्ने सवाल उठेको छ के भन्नु हुन्छ ?
यसमा राज्य र जनता दुवै उत्तिकै जिम्मेवार र दोषी रहेको छ । तीन तल्लाको नक्सा पास गर्ने, अनि सात तल्लाको भवन निमार्ण गर्ने ? जनता र स्विकृत मापडण्ड विपरित भवन बन्दै गर्दा कडाईकासाथ अनुगमन नगर्ने राज्यका सरोकारवाला निकाय । समग्रमा भन्नुपर्दा राज्यको मौनता र जनताको महत्वाकाक्षाका कारण आज ठूलो जनधनको क्षति राज्यले व्यर्होनुपरको हो । यसवीचमा राज्यले कानुनको परिपालनामा केहिहद सम्म मात्र भएपनि कडाईका साथ स्विकृती पाएको भन्दा अनाधिकृत भवन निमार्ण गर्ने प्रवृतिलाई निस्तेज बनाउँन सकेको भए आज यस्तो विषम परिस्थितीको सामना गर्नु पर्ने अवस्था आउँने थिएन । यसअर्थमा पनि अव सरकारले यसवीचमा बनेका यावत अनाधिकृत भवन भत्काउँनुको अलावा भवन निमार्णको स्विकृती दिने कर्मचारीको खोजी गर्दै कारवाहीको दायरामा ल्याउँनु पर्छ । त्यस्तै अव बन्ने संरचनाको कडाईका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ ।
० जनताले पानी र त्रिपालको खोजी गर्दैगर्दा मुलुकका सभासदहरु त्रिपाल बुझ्न व्यस्त थिएनी हैन ?
हेर्नुस,मईले यो प्रसङगमा त्यतिबेलानै आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पेजमा सभासद जस्तो गरिमामय तथा जनउत्तरदायि पदमा बसेका व्यक्तिले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा आफैले एक बन्दल त्रिपाल बुझ्नु लज्जास्पद र दुभाग्र्यको सूचक भएको टिप्पणी प्रस्तुत गरेको थिए । जनता आहत भएको अवस्थामा जनताका प्रतिनिधीले जनदायित्वबाट विमुख हुँदै लाइन बसेर त्रिपाल लिन मरिहत्ते गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पनि उचित थिएन । त्यसमाथि पनि मुलुकका कुनै पनि माननीय एक मूठा पाल किन्न नसक्ने अवस्थाका पनि होईन । केहि गलत एवम् विवेकहिन सभासदहरुका कारण त्यो लज्जास्पद अवस्था देख्न र भोग्नु पर्यो ।
० प्रसङग बदर्लौ ,मुलुकमा सिर्जित विपद व्यवस्थापनको अलावा अहिले एकाएक सरकार परिर्वतनको चर्चा बेजोडले उठान भईरहेका छन के भन्नुहुन्छ ?
यो त के न्यू पाउँ कनिका चपाउँ भनेजस्तै धमिलो पानीमा माछा मार्ने परिपञ्चको विस्तारित चर्चा हो । नत अहिले सरकार परिवर्तनको तन राष्ट्रिय सरकारको । जरुरी छ त केवल राष्ट्रिय सहमति सहितको विपद व्यवस्थापन मन्त्रालय र प्राधिकरण गठनको । तर ठिक यसको विपरित सरकार परिवर्तनको चर्चा उठान गर्दै बेमौसी बाजा बजाउँनु प्रायोजित वा नियोजित विवाद विजारोपणको श्रृखला सिवाय अरु केहि होईन ।
० सरकारका घटक एमालेलेनै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको माग गरिरहेका छनी त ?
काँग्रेस सभापति सुुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नेकपा एमालेसहितको यो सरकार गठन हुँदै गर्दा यि दुईदलवीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति अनुसार एक वर्षभित्र संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दै सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिने उल्लेख छ । तर यसवीचमा प्रस्तावित मितिमा संविधान जारी हुँन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ महाभूकम्पको विपदका कारण काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व निरन्तर गर्दै गर्दा आफुले सरकारको नेतृत्व गर्ने गुन्जाएस नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीजीले नदेखेपछि अत्तालिएर यो वा त्यो बहानामा सरकार परिवर्तन र राष्ट्रिय सरकारको प्रसङग उठान गर्नु भएको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्धारित मितिमानै संविधान जारी भईदिएको भए संविधान जारी भएको केहि समयमानै सरकारको नेतृत्वबाट विश्राम लिनुहुन्थ्यो । त्यस्तै ल ठिक छ सुुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्थामा केपी ओली, वावुराम, प्रचण्ड, शेरबहादुर, माधव नेपाल वा रामचन्द्रजी मध्ये जोकसैले पनि सरकारको नेतृत्व गरेपनि आफ्नो राजैनैतिक अभिष्ट पूरागर्नुको अलावा यसवीचमा प्रधानमन्त्री भईसकेका बाहेकका बाँकी सवैले सिहदरवारमा आफ्नो फोटो झुण्डाउँनुको अलावा अरु केहि गर्ने र हुँने वाला छैन ।
० अन्तमा ?
मागेको मानोले पेट भरिन्न , मागेको तालोले लाज छोपिन्न यसअर्थमा पनि हाम्रो लागि हामी आफैले केहि गर्नु पर्छ । नेपाल एउटा घर हो । आम नेपाली एकै परिवारका सदस्य हो भन्ने मर्मलाई आत्मासात गर्दै मेरोघर केहि भएको छैन म किन अरुको घर बनाउँ भन्ने जस्तो आततायी विचार सहित अरुको दुःख टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।
नेपालीको पौरख नेपालीको गौरव हामी सवैको गौरव भन्ने आशय अनुरुप मुलुकको नव निमार्णका लागि एकाका हुँदै मुलुकलाई भूकम्प पछिको हाईटी होईन गुजरात बनाउँने अभियानमा अग्रसर हुन म आम युवा शक्तिलाई आव्हान गर्दछु । साथै जो जहाँ छन त्यहिबाट समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गमा प्रतिवद्धरुपमा लाग्न आग्रह गर्दछु ।
