काठमाडौं आषाढ १४, व्यवस्थापिका–संसद् अन्र्तगतको व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिको आजको बसेको बैठकले आवश्यक ऐन नियमको संशोधन र थप गरी छिटो स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजको बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले 
सबै राजनीतिक दलमा इच्छाशक्ति नभएकाल मुलुकमा दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको जिकिर गर्दै राजनीतिक दलकावीच सहमति जुटाएर निर्वाचन गर्न सरकार पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै गर्दा अर्का उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नको लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण तयार भएपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने लगायतका काम गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँनु भएको थियो ।
त्यस्तै बैठकमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐनमा संशोधन र थप गर्नुपर्ने बताउँदै अवको निर्वाचनमा सर्वोच्चको आदेश अनुरुप स्थानीय निकायको निर्वाचन कसैलाई मत नदिने व्यवस्था सहित मतपत्र तयार गरि निर्वाचन गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । साथै उहाँले बैठकमा निर्वाचनको लागि आयोगले ऐनमा संशोधन र थपका लागि २०७१ भाद्र २५मा समितिमा मस्यौदा पेस गरेको जानकारी दिनु भएको थियो ।
बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदार, नेकपा माले संसदीय दलका नेता सिपी मैनाली नेपाल मजदुर किसान पार्टी संसदीय दलका नेता नारायणमान बिजुक्छे , राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता चित्रबहादुर केसी लगायत सभासदहरु जयदेव जोशी प्रेमबहादुर सिंह, एकनाथ ढकाल, डिम्पलकुमारी झा, शिवलाल थापा, परशुराम तामाङ, गोपाल दहित, कुमार खड्का, चीनकाजी श्रेष्ठ, शिवजी यादव, रुक्मिणी चौधरी, दिलनाथ गिरी रुक्मिणी ढकाल, रामेश्वर फुयाँल, अनिता देवकोटा, लालबहादुर गुरुङ, यशोदाकुमारी लामा, गणेश पहाडी, जीवन शाही, गुलगायतले पनि भूकम्पपछि पुनःस्थापना र पुनःनिर्माण एवम् प्राधिकरणलाई सहयोगका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक रहेकोमा अभिमत प्रकट गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन नियम तर्जुमा गरी ढिलोमा मङ्सिरसम्म निर्वाचन गराउन माग गर्नु भएको थियो ।
त्यस्तै समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति छिटो गर्न र निर्वाचनको आवश्यक व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनु भएको थियो ।
