काठमाडौं आषाढ ११, सशस्त्र प्रहरी बललाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकारलगायत कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर दुई संगठनबीच बढेको विवाद मिल्ने भएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पक्राउ पुर्जीको सट्टा पक्राउ गरेको जानकारी दिने अरू कुनै कागजपत्र दिएर सशस्त्रले अभियुक्त पक्राउ गर्न सक्ने गरी विवाद मिलाउन लागेको हो । सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार नदिई सशस्त्रले पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउन सक्ने र पक्राउ गर्दा अरू केही कागजपत्र दिन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा मंगलबार छलफल भएको छ ।
सशस्त्रको नियमावली मस्यौदा संशोधनका लागि विधेयक समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुनसचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको छ । उपसमितिले आइतबारसम्म नियमावलीको भाषा संशोधन गर्नेछ । समितिमा गृह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । सो उपसमितिको सिफारिसका आधारमा विधेयक समितिले आइतबार सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ लाई अन्तिम रूप दिनेछ । विधेयक समितिका सदस्यसमेत रहेका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका अनुसार मंगलबारको बैठकले पक्राउ पुर्जीको सट्टा अन्य कुनै कागजपत्र दिएर सशस्त्रले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको खवर नवराज मैनालीको वाईलाइनमा नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशित रहेको छ । ‘लगभग विवाद मिलेको छ,’ उनले भने, ‘नियमावलीको मस्यौदा संशोधन गर्ने जिम्मा उपसमितिलाई दिइएको छ ।’
प्रहरीलाई सशस्त्र प्रहरीले कुनै व्यक्ति बुझाएपछि त्यसको निस्सा नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा राख्न लागिएको उनले बताए । सशस्त्र प्रहरीले भने पक्राउ पुर्जीविना आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गर्दा कानुनी रूपमा समस्या भएको भन्दै नयाँ नियमावलीमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउनुपर्ने अधिकार मागेको थियो । अर्थ र कानुन मन्त्रालयले समेत त्यसमा सहमति जनाएपछि गृह मन्त्रालयले तीन साताअघि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, नेपाल प्रहरीले विरोध जनाएपछि विधेयक समितिले नियमावली संशोधन गरी पक्राउ पुर्जीको अधिकार हटाउन लागेको हो । सशस्त्रले पक्राउ गरेपछि नेपाल प्रहरीले नै उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी दिनेछ ।
अधिकार क्षेत्र बाझिने भन्दै नेपाल प्रहरीले सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी दिन नहुने भन्दै लबिङ गरेको थियो । अर्धसैन्य संरचनाको सुरक्षा निकायलाई प्रहरीको जस्तो अभियुक्त पक्राउ गर्ने अधिकार दिँदा दुई संगठनबीच विवाद बढ्ने भन्दै अधिकारकर्मी तथा सुरक्षाविद्ले पनि सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिन नहुनेमा जोड दिँदै आएका थिए । सशस्त्रले भने ऐनले नै आफूलाई गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी दिएरै अपराधी पक्राउ गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । सो विषयलाई लिएर करिब एक महिनासम्म दुई संगठनबीच विवाद बढेपछि सरकारले नियमावलीको मस्यौदा संशोधन गर्न लागेको हो । दुई संगठनको विवादलाई लिएर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले शुक्रबार गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई त्यस विषयमा बुझ्न बोलाएको छ ।
के छ नियमावलीमा ?
- बढुवाको मापदण्ड फेरिएको छ, गृह मन्त्रालयले दुई वर्षअघि बनाएको भर्ना तथा बढुवासम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तका आधारको बढुवा प्रणाली लागू गरिएको छ
- बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझ्नेले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्न सक्नेछन्, समितिले उजुरीको टुंगो लगाएपछि मात्र बढुवाको निर्णय हुनेछ
- नयाँ दरबन्दी थप गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, कानुन र लेखा उपसमूह थप गर्ने, प्राविधिक सेवालाई छुट्टै समूह बनाउने, श्रेणीविहीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिको व्यवस्था गर्ने, कुनै पनि मुलुकको आवासीय अनुमति लिन नहुने प्रावधान थप
- बम डिस्पोजल तथा दैवी प्रकोपमा काम गर्ने प्रहरीलाई छुट्टै सुविधाको व्यवस्था गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रको सञ्चालक समितिमा गृह र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्ने
- नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई तालिम अवधिभर मात्र परीक्षण अवधि राखिने भएको छ, यसअघि तालिमपछिको एक वर्षलाई परीक्षण अवधि हुने प्रावधान थियो
- कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्यांकन हुने व्यवस्था मिलाउने, दर्जागत रूपमा अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्ने तथा हिमाली भेगमा काम गर्ने प्रहरीलाई मौसमी पोसाकको व्यवस्था गर्ने
- श्रेणीविहीन कर्मचारीको पनि स्तरवृद्धि हुने, विदेशमा बसोवासको अनुमति लिन नपाइने, रासन सुविधामा नगद नै दिने
