काठमाडौं ज्येष्ठ १५, बिमा कम्पनीले सरकारी मापदण्डविपरीत बनेका घरको पनि बिमा दावी गरेका छन् । भूकम्पबाट घर भत्किएपछि बिमाबापत क्षतिपूर्तिका लागि कम्पनीमा दाबी परेपछि यस्तो रहस्य खुलेको खवर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा यज्ञ बञ्जाडेको वाईलाइनमा समाचार प्रकाशित रहेको छ ।
त्यस्तै समाचारमा अहिले बिमा कम्पनीमा क्षतिपूर्तिका लागि दाबी आउने क्रम बढ्दो छ । परेकामध्ये अधिकांश दाबी व्यक्तिगत आवास, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, व्यापारिक भवनलगायत छन् । तीमध्ये केही दाबी मापदण्डविपरीत बनेका घरको पनि परेको एक निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी 
अधिकृतले बताए । उनका अनुसार यस्ता दाबीका कारण अहिले बिमा कम्पनी समस्यामा परेका छन् । एकातिर त्यस्ता दाबी भुक्तानी नगरिए बिमा कम्पनीको विषयमा प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ भने अर्कातिर नगरिए बिमितले नियमित रूपमा प्रिमियम तिर्दै आएका छन् । सोही कारण कम्पनी अप्ठ्यारोमा परेको उनले बताए । ‘दाबीबापतको क्षतिपूर्ति भुक्तानी नगर्दा पनि नहुने गर्दा पनि नहुने,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या अधिकांश बिमा कम्पनीका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ ।’ मापदण्डविपरीत बनेका घरमा नक्सापास नभएको, सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको, तोकिएभन्दा धेरै तला बनाएको, वास्तविक मूल्यभन्दा कम मात्र बिमा गरिएकोलगायत समस्या देखिएका छन् । निर्धारित मापदण्डविपरीत निर्माण भएका घरको बिमा दाबी भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीले आनाकानी गरेका छन् । मापदण्डविपरीत बनेका घरको क्षतिपूर्ति दिन मिल्दैन भन्दै कम्पनीले आनाकानी गरेका हुन् । तर, अहिले आएर भवन मापदण्डअनुसार नबनेको भन्दै दाबी भुक्तानीबाट पन्छिन नहुने नाम बताउन नचाहने एक बिमित ९ग्राहक०ले बताए । बिमा गर्ने समयमा कम्पनीले ख्याल नगर्ने अहिले आएर विषय उठाउन नहुने उनले बताए ।
‘कम्पनीले बिमा गर्ने समयमा सम्बन्धित घर मापदण्डअनुसार भए–नभएको हेर्नुपर्दैन,’ उनले प्रश्न गरे । बिमा गरिसकेपछि अहिले घर मापदण्डअनुसार बनेको छैन भनी किचलो झिक्न नहुने वाणिज्य कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता विनय रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘बिमा पोलिसी जारी गरिसकेपछि दाबी हुन आएको क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ ।’ जारी भइसकेको पोलिसीमाथि कम्पनीको दायित्व रहने भएकाले दाबी भुक्तानीका लागि आनाकानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । रेग्मीले बिमाबापतको दाबी भुक्तानी कति पाउने भन्ने विषय क्षतिपूर्ति अवस्था र बिमा पोलिसीमा उल्लिखित सर्तका आधारमा पनि निर्धारण हुने जानकारी दिए । यस्तै, मापदण्डविपरीत बनेका घरको पनि बिमा भएको र बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेको विषय सम्बन्धमा बिमा समिति पनि जानकार छ । यद्यपि, ती गुनासा औपचारिक रूपमा नआएकाले समिति मौन बसेको बुझिएको छ । ‘औपचारिक रूपमा गुनासा आएपछि मात्र समितिले आफ्नो धारणा राख्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती भइनसकेको तथा गोठ, टहरा निर्माणका लागि नक्सापास गर्नुनपर्ने तर बिमा गर्न पाइनेलगायत कारण पनि यस्तो समस्या आउने एक जानकारले बताए । यस्तै, पछिल्लो समयमा प्रायस् सहरी क्षेत्रमा ठूला–ठूला भवन बनाउने प्रचलन बढेसँगै अनुमति लिएभन्दा धेरै तला थप्ने काम भएको उनको भनाइ छ । तर, पनि बिमा पोलिसी जारी गरिसकेपछि पूर्वनिर्धारित सर्त र क्षतिका आधारमा दाबी दिनुपर्ने उनको तर्क छ । यस्तै, मापदण्डविपरीत बनेका घरको दाबी भुक्तानी विषय विवाद मिलाउन केही बिमा कम्पनीले प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । विवाद बढ्दै गएर बिमा समितिसम्म पुग्दा ग्राहक र सेवाग्राही दुवै पक्षलाई नोक्सान हुने भएकाले आपसी सहमतिमा मिलाउने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ । ‘धेरै मुद्दा कम्पनी आफँैले मिलाएका छन्,’ स्रोतले भन्यो ।
भूकम्पबाट ठूलो मात्रामा जनधन क्षति भएकाले त्यसको असर बिमा क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ । निर्जीवन बिमा कम्पनीमा बिहीबारसम्म करिब १२ हजार र जीवन बीमा कम्पनीमा करिब ३ सय दाबी परेको बिमा समितिले जानकारी दिएको छ । तीमध्ये अधिकांश जीवन बिमाका दाबी भुक्तानी भए पनि निर्जीवन बिमाका दाबी भुक्तानी धेरै कम भएका छन् । भूकम्पबाट भएको भौतिक क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन आइनसके पनि करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबर क्षति भएको अनुमान छ । ९
