काठमाडौं फागुन २५, सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता सुनिलरन्जन सिंहले मुलुकमा यसअघि गठन गरिएको दलित आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय 
प्रतिष्ठान, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग जस्तै मधेसी आयोग गठन गर्न माग गर्दै २०६७ चैत २५ मा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनको सुनवाई गर्दै मधेसी आयोग गठन गर्न सरकारका नाममा आज परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले जार िगरेको उक्त आदेशमा अन्तरिम संविधानको धारा १५४ व्यवस्था भएवमोजिम मधेसी समुदायको शसक्तीकरण गर्न राज्यबाट समानताको हक खातिर उन्मुख गराउनका लागि प्रयास गर्न र आवश्यकता अनुसारको कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरिएको उल्लेख रहेको छ ।
