काठमाडौ फागुन २५, सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १४ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन घटनासङग जोडिएका कुनै 
पनि मुद्दा सत्य निरुपण आयोगले हेर्न नपाउने र आममाफी दिन नपाइने सम्बन्धमा गरेको निर्णय शान्ति सम्झौताको भावना विपरीत भएको भन्दै एमाओवादीले विमति प्रकट गरको छ ।
एमाओवादी कानुन विभाग प्रमुख प्रभु साहले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्चको फैसला बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको जिकिरगर्नु भएको थियो । त्यस्तै उहाँले द्वन्द्वकालकामा भएका घटनाको निरुपणका लागि गठन गरिएको आयोगको मर्म माथिनै उक्त फैसलाले प्रहार गरेको दावी गर्नु भएको छ ।
त्यस्तै पत्रकार सम्म्ेलनमा एमाओवादी निकट अधिवक्ता एवम् नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले पनि अदालतका फैसलामा विमति सहितको आशय प्रकट गर्दै फुजेल घटनाको बसहका क्रममा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वाग्रहीरुपमा नेपाली काँग्रेस (एमाले निकटका कानुन व्यावसायीलाई मात्रै बोलाएको आरोप लगाउँनुभएको छ।
