काठमाडौं चैत्र १०, व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिको आजको बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली, २०५३ कार्यान्वयन 
नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानुनलाई कार्यान्वयन योग्य बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमजीवी पत्रकारको पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई वास्तविक पत्रकारलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने जोड दिदै नियमानुसार पत्रकारले अनिवार्य नियुक्ति पत्र, न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था, नियमानुसारको बिदा, बिमा, औषधोपचार, सञ्चयकोषलगायतका सुविधा पाए/नपाएको विषयमा अनुगमन गर्न र वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदन समितिलाई तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको हो।
बैठकमा सञ्चार मन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले मन्त्रालयले ऐन र नियमावली कार्वान्यनका सम्बन्धमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायत सञ्चारसम्बन्धी संस्थासँग पटक–पटक छलफल गरेको अवगत गराउँदै समस्याको समाधानका लागि सिर्जनशील उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
समितिको अजको बैठकमा पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले श्रमजीवी पत्रकारका लागि ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था गम्भीर विषय भएको बताउँदै सेवा सुविधाको अभावमा गुणस्तरीय पत्रकारिताको कल्पना गर्न नसकिनेमा बताउनुभयो । बैठकमा प्रेस काउन्सिल नेपाका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, सूचना विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीविलास कोइराला, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारी, महासङ्घका पूर्व अध्यक्षद्वय सुरेश आचार्य र शिव गाउँले, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्याल, नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी र क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, अभिवक्ता रमेश बडाललगायतले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो ।
