काठमाडौं फागुन २६, सर्वोच्च अदालतले गत फागुन १४ गते शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई सत्य 
निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भन्ने फैसला न्यायिक नभएको भन्दै भन्दै एमाओवादी र माओवादीले विमति प्रकट गरको छ ।
एमाओवादी र माओवादीले आज संयुक्त जारी विज्ञप्ति द्वन्द्वकालका घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेका अवस्थाम अदालतको फैसलाले द्वन्द्व घटाउने नभई झन द्वन्द्व बढाउनेतर्फ केद्रीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यद्दारा हस्ताक्षरित उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा आयोगको क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने गरी द्वन्द्वकालमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएका यी घटना आयोग गठन हुन ढिलाइ भएको अवस्थामा कारणवश अदालतमा चलिरहेको भन्दै ती मुद्दा अदालतबाटै निरूपण हुने भन्ने व्याख्याले द्वन्द्वकालीन घटनालाई थप उत्तेजित बनाउनुको अलावा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई ख्याल गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यसअघि सोमवार एमाओवादी कानुन विभाग प्रमुख प्रभु साहले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्चको फैसला बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको जिकिरगर्नु भएको थियो । त्यस्तै उहाँले द्वन्द्वकालकामा भएका घटनाको निरुपणका लागि गठन गरिएको आयोगको मर्म माथिनै उक्त फैसलाले प्रहार गरेको दावी गर्नु भएको छ ।
