काठमाडौ फागुन २९, मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले एसिडपीडित किशोरीद्दय सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतलाई अस्पतालबाटै प्रवेशिका परीक्षा दिन पाउने 
व्यवस्था गरेको छ । पीडित किशोरीद्दयको मागबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उपचारस्थलबाटै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। गत फागुन १० गते राजधानीको झोछेमा अपरिचित व्यक्तिले प्रवेशिका परीक्षाका तयारी गरिहेका सङ्गीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड प्रहार गरेका थिए । उनीहरुको हाल राजधानीको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
त्यस्तै बैठकले आक्रमणकारीको खोजीलाई तीव्रता दिन र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । पीडित किशोरीद्वयले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एक पत्र लेखी आक्रमणकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न र उपचारस्थलबाटै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
यस्तै, बलात्कारपछि निधन भएकी बाराकी पूजा साहको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । क्षतिपूर्ति के कसरी प्रदान गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको कानुन, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले जानकारी दिदै आगामी दिनमा महिला हिंसाका घटना दोहोरिन नदिनका लागि प्रभावकारी अनुगमन तथा कानुन कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पहल गर्ने र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ भने धादिङमा विषाक्त रोटी खाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका स्थानीयलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
साथै बैठकले आगामी चैतमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गर्दै सरकारले सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि स्थापना गरेको सुदूरपश्चिम र कर्णाली विकास आयोगका एक विशेषज्ञसहित विभिन्न तहका पाँच/पाँचजनाको दरबन्दी थप गर्ने र सिँचाइ प्रणालीको सुधार र विस्तारका लागि कुवेती कोषले प्रदान गर्न लागेको रु एक अर्ब ६८ करोड ३० लाख सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चार किल्ला तय गर्न र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन आयोगका सचिवका रूपमा नेपाल कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याललाई ज्मिमेवारी तोक्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्नका लागि बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।
