काठमाडौ फागुन २२, सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई माफीका निम्ति सिफारिस गर्ने सत्य तथा निरूपण र बेपत्ता छानबिन 
आयोगको अधिकार खारेज गरेकामा राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायोग (ओएचसिएचआर)ले सर्वोच्चको यो कदमको स्वागत गरेको छ । उच्चायुक्त जेइद राड अल हुसेनले दशवर्षे आन्तरिक द्वन्द्वका बेला नेपालमा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई माफी नदिने गत साता नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको हो ।
जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासलाई अङ्गीकार गर्दै न्यायालयबाट भएको निर्णयको स्वागत गरेको हो । द्वन्द्वकालमा १४ हजार बढीले ज्यान गुमाएका तथा १३ हजार बेपत्ता भएको पनि ओएचसिएचआरले जनाएको छ ।
