काठमाडौ फागुन २१, सर्वोच्च अदालतले यौन दुव्र्यवहारमा परेका महिला तथा बालबालिकाको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न सरकारका नाममा आज आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता कमलप्रसाद गुरागाईंले मिति २०६९ पुस २२ मा यौन दुव्र्यवहारमा परेका महिला तथा बालबालिकाले अदालतले ठहरेबमोजिम क्षतिपूर्ति,स्वास्थ्य उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श सेवापाउँने व्यवस्था कायम गराई पाउँ भनी दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशम्शेर जवराको संयुक्त इजलासलेसुनवाई गर्दै सर्वोच्चले बुधवार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले आदेशमा रिट निवेदकको माग अनुरुप यौन दुव्र्यवहारबाट पीडितका लागि ईमरजेन्सी कोष, आवास गृह लगायत एकीकृत संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
