काठमाडौ फागुन १२, नेपाल पत्रकार महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको लागि परिणाममुखी कार्यको सभारम्भ सुरु गर्दै पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक 
सुरक्षा सम्बन्धमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि निर्णायक पहल थाल्ने भएको छ । सोमवारदेखि जारी समितिको चौथो पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन पक्ष, सरकार र सम्बद्ध सरकारी एवम् स्वनियमनकारी निकायसँग निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालमा रहेका छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी विवरण लिई सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूमा अनुगमन गर्ने ,श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना बीमा र द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोष कार्यान्वयनको ठोस पहल गर्ने साथै स्वास्थ्य उपचार सहुलियत र स्वास्थ्य बीमाका लागि अवसरको खोजी गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बैठकले आगामी चैत १६ गते महासङ्घ स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठलाई गौरवमय इतिहासका रूपमा लिँदै अत्यन्तै उत्साहका साथ सिर्जनात्मक कार्यक्रमसहित मनाउने निर्णय गरेको महासचिव उजिर मगरद्दरा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख रहको छ ।
यस्तो छ पत्रकार महासङघ केन्द्रीय समितिकोे चौथो पूर्ण बैठकको निर्णय ।
१.१ श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरी मिडिया व्यवस्थापन पक्ष, तिनका नेतृत्वदायी संस्था, सरकार र सम्बद्ध सरकारी एवं स्वनियमनकारी निकायसँग निर्णायक वार्ता गर्ने ।
१.२ पत्रकारको श्रम समस्या र तिनको समाधानका विषयमा व्यवस्थापिका–संसदको सम्बन्धित सञ्चार संस्थानमा ऐन कार्यन्वयन अवस्थासहित गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने ।
१.३ आन्दोलनकै पूर्व तयारीलाई जोडेर सञ्चार र ट्रेड युनियन सम्बद्ध संस्थासँग आन्दोलनको भावी कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल गर्ने । त्यस सँगसँगै सम्पादकीय नेतृत्व एवं महासंघका जिल्ला र सम्बन्धित प्रतिष्ठान शाखाहरूसँग चरणबद्ध छलफलमार्फत् ऐन कार्यन्वयन वा अन्दोलनको वातावरण निर्माण गर्ने ।
१.४ सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालमा रहेका छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, शर्त, सुविधासम्बन्धी विवरण लिई सम्बन्धित संचार संस्थाहरूमा अनुगमन गर्ने ।
१.५ महासंघको निरन्तर अभियानबाट समेत ऐन कार्यन्वयन नभए दुई महिनाभित्र महासंघका शाखा÷एसोसियट संस्थाका अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला गरी निर्णायक कदमका लागि संघर्ष अघि बढाउने । संघर्षका कार्यक्रम र तालिका उक्त भेलाले तय गर्ने छ ।
(२) पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी :
२.१ राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापनाको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि निर्णायक पहल गर्ने ।
२.२ महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा डिजिटल लाइब्रेरीको स्थापना गरी महासंघका शाखा र तीमार्फत् सबै पत्रकारहरूलाई त्यसमा जोड्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न पहल अघि बढाउने ।
२.३ श्रमजीवी पत्रकारको दुर्घटना बीमा र द्वन्द्व पीडित पत्रकार कल्याण कोष कार्यान्वयनको ठोस पहल गर्ने ।
२.४ स्वास्थ्य उपचार सहुलियत र स्वास्थ्य बीमाका लागि अवसरको खोजी गर्ने ।
२.५ नेपाली समाजको बहुलता र विविधतालाई मिडिया क्षेत्रमा पनि प्रतिविम्वित गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भमा सञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लैंगिकमैत्री तुल्याउन आवश्यक पहल गर्ने ।
२.६ कर्णालीलगायत पिछडिएको क्षेत्रबाट समाचार संप्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीहरुलाई पूर्णकालीन सुविधासहितका प्रतिनिधिका रुपमा व्यवस्थापन गर्न तथा स्ट्रिन्जरलाई प्रदान गरिने पारिश्रमिक सुविधा बृद्धि गर्नका लागि पहल गर्ने ।
(३) महासंघको भवन निर्माण र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी:
३.१ महासंघको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण कार्य यही महिना भित्र सम्पन्न गरी भवन विभागको सिफारिसबमोजिम फरफारक र व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने ।
३.२ महासंघका शाखा भवन नभएका जिल्लामा भवन निर्माण र निर्माणाधीन जिल्लामा निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन एवं त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि उत्प्रेरित गर्ने ।
३.४ सबै पत्रकारलाई इन्टरनेटको सहज र सुलभ पहुँचको निम्ति महासंघका शाखा कार्यालयहरूमा निःशुल्क अनलिमिटेड इन्टरनेट सुविधाको पहल गर्ने ।
(४) पत्रकारको भौतिक सुरक्षा प्रबन्ध, आपतकालमा उद्धार एवं दण्डहिनताको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय समेतको सहकार्यमा साझा संयन्त्र निर्माणको प्रयास गर्ने, सेल्फ सेन्सरसीपको अन्त्य जस्ता विषयमा निरन्तर अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल गर्ने निर्णय बैठकले ग-यो ।
(५) प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकार आचारसंहिताको पालना, पत्रकार र पत्रकारिताको मर्यादा, जवाफदेहिता जस्ता विषयमा महासंघको पहललाई निरन्तरता दिने । प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सम्बन्धमा आगामी विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे ३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गर्ने निर्णय बैठकले ग¥यो ।
(६) आमसञ्चार नीति र अदालतको अवहेलनाको विवादस्पद विधेयकको सन्दर्भमा विज्ञ समूहको परामर्शमा महासंघको अवधारणा तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय बैठकले ग-यो ।
(७) पत्रकार महासंघको नयाँ साधारण सदस्यताको आवेदन खुला गर्ने निर्णय गरियो । नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरणमा महासंघको विधान र महासंघको सदस्यता प्राप्ति तथा नवीकरण कार्यविधि निर्देशिका–२०७१ लाई कडाइका साथ पालना गर्ने व्यवस्था मिलाई सदस्यता शुद्धिकरणको अभियान पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो । यसको निम्ति सम्बन्धित शाखालाई छानवीनको पहिलो दायित्व सुम्पिने, स्थानीय तहमा बढी विवाद भएको र शाखाले निर्णय गर्न नसकेको या शाखाले उपयुक्त ठहराएको अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका पत्रकारहरूबीच सार्वजनिक सुनुवाइ गरी निरूपणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, शाखाको निर्णय प्रक्रियामा सहजीकरण या निर्णय उपर थप छानवीन सम्बन्धित क्षेत्रीय समितिले गर्ने र सो उपर गुनासो वा उजुरी आएको अवस्थामा केन्द्रिय समितिले हेर्ने निर्णय बैठकले ग-यो ।
(८) आगामी चैत १६ गते महासंघ स्थापनाको ६० औं वर्षगाँठलाई गौरवमय इतिहासका रूपमा लिंदै अत्यन्तै उत्साहका साथ सिर्जनात्मक कार्यक्रमसहित मनाउने । सो अवसरमा केन्द्र र शाखा/एशोसियट संस्थाले प्रभातफेरि, महासंघको भूमिकाका विषयमा अन्तरक्रिया र चियापान कार्यक्रम गर्ने निर्णय बैठकले ग-यो ।
(९) नेपाली पत्रकारिताका विविध विषय र सञ्चारमाध्यमको भूमिकाका सन्दर्भमा व्यापक बहस जरूरी रहेको सन्दर्भमा स्रोतको खोजी र परिचालन गरी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय स्तरमा विषयगत छलफल, अन्तरक्रिया, गोष्ठी र सम्मेलन गर्ने एवं महासंघको बुलेटिन र जर्नल प्रकाशन नियमित गर्ने निर्णय बैठकले ग-यो ।
(१०) ‘नेपाली जनतासँग गरेको वाचा नतोडौं, २०७१ माघ ८ भित्रै संविधान जारी गरौं’ भन्ने घलेगाउँ बैठकको निर्णयले सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । माघ ८ गते संविधान जारी नभए पनि शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णतामा पु-याउन लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता, धर्म निरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी हुनुपर्नेमा सन्देह छैन । यसका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलहरु खासगरी १२ बुँदे समझदारी, २०६२/०६३ को आन्दोलन र शान्ति सम्झौताका सहयात्री शक्तिहरूबीच न्यूनतम सझदारी र सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका निम्ति दलहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर होइन आत्मसमीक्षा गरी नेपाली जनतासँग गरेको वाचा र सार्वजनिक प्रतिवद्धताबमोजिम नेपाली जनताको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै सहमति, सहकार्य र संविधान निर्माणको बाटोमा लाग्न सबैसँग महासंघ हार्दिक अपील गर्दछ । र, यस दिशामा महासङघले आवश्यक भूमिका जारी राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
यसैवीच महासङघ केन्द्रीय समितिद्वारा गठित ‘साना लगानीका मिडिया हित प्रवद्र्धनका लागि उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिको आज बसेको बैठकले साना लगानीका मिडिया सञ्चालकहरूसङग मिडियाको अवस्थाका बारेमा अन्तक्र्रिया गर्ने, मुलुकभरि क्षेत्रीय स्तरमा गरिएको अन्तक्र्रियाको आधारमा साना लगानीका मिडियाको अवस्था अध्ययन गर्ने । त्यस्तै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई दिने वातावरण बनाउन पहल गर्ने । साना लगानीका मिडियाको अवस्था अध्ययन गरी प्रवद्र्धनका लागि गर्नुपर्ने कामका बारे सुसूचित गर्न बुलेटिन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
