प्रमुख दलबीच हुँदै आएको संवाद हिनताको अवस्थालाई क्रमभङग गर्दै विपक्षीलाई वार्तामा ल्याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई जिम्मेवारी
काठमाडौं माघ २३, संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेपछि असन्तुष्ट बनेको एमाओवादी लगायतका विपक्षी दललाईलाई वार्तामा ल्याउन प्रक्रिया स्थगन 
गर्ने वा वार्ता र प्रक्रिया सँगै लैजाने भन्नेमा दुई दलले साझा धारणा बनाउँन भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुददलको बैठकले विपक्षीसँग वार्ता र सहमतिलाई एकैसाथ अघि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसका लागि अधिकतम लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै माघ ११ गते संविधानसभाले प्रस्ताव निर्माण समितिका गठन गरेपछि प्रमुख दलबीच हुँदै आएको संवाद हिनताको अवस्थालाई क्रमभङग गर्दै बैठकलले विपक्षीलाई वार्तामा ल्याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएका छन् । यसवीचमा सत्तारुढदल काँग्रेस, एमालेलगायतका दल दुई तिहाइको बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइरहेका छन् भने एमाओवादी आन्दोलन घोषणा गर्दै संविधानसभा र त्यसअन्तर्गत समितिको बैठक समेत बहिस्कार गर्दै आईरहका छन ।
बैठकपछि काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफूहरू बाह्रबुँदे समझदारीदेखि जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौताका सहयात्रीको सहभागितामा नै संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिदै वार्ता र सहमतिका लागि एमाओवादीलगायतका दललाई पुनः आह्वान गर्ने निर्णय सहित साथै वार्ता र सहमतिको ढोका पनि खुलै राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनु भएको छ । त्यस्तै एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भने सहमतिको अथक प्रयास पछि पनि सहमति बन्न नसकपछि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिदै विपक्षि दलहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरेर आए धेरै कुरा सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभएको छ।
